माध्यम प्रश्‍नाच्या निर्णयाला नको तितका विलंब लावून सरकारने ‘जुनी दारू नव्या बाटलीत’ कोंबून गोमंतकीयांना सादर केली आहे. येणार्‍या निवडणुकीत एका विशिष्ट समाजाची मते मिळविण्याची ही धूर्त प्रक्रिया आहे हे न समजण्याइतपत सुजाण नागरिक असमज नसतील. लोकसभेची निवडणूक तारीख जाहीर करण्यापूर्वी अल्पसंख्यक समाजासाठी घाईघाईने घेतलेला हा निर्णय खचितच पक्षपाती आहे. याला निधर्मी (सेक्युलर) राजकारण म्हणतात काय? सुजाण आणि समंजस नागरिकांनी हे लक्षात घेऊनच आगामी सर्व निवडणुकांत या पक्षाला त्यांचा पाया दाखवून देण्याची प्रतिज्ञा करावी.

निर्णयाच्या एकेका मुद्यावर मत देण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे –

१) पहिली ते दहावीसाठी कोकणी/मराठी सक्तीची –

– वस्तुतः घटनेच्या शैक्षणिक कलमाप्रमाणे १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना (त्यात जात-पात येत नसते) त्यांच्या देशी भाषेतूनच (मातृभाषेतून) शिक्षण देण्याची सक्ती असल्याने या निर्णयाने नवीन ते काय साधले आहे बरें? ‘इंग्रजी’ ही भाषा आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट आहे काय? मग ती मातृभाषा कशी काय होऊ शकते? का ही मंडळी इंग्लंडमधून आल्यामुळे त्यांची सेवा इंग्लिशमधून करण्याचे पुण्य जोडून मतांची मागणी केली आहे का? मराठी/कोकणी माध्यम केल्यासच घटनेचे कलम साधता येते. नपेक्षा ती फसवेगिरीच होते हे अतिउच्च विभूषिताला कसे ज्ञात नसेल? मग प्रादेशिक भाषांच्या समर्थनार्थ भाषणे का ठोकता?

२) फक्त अल्पसंख्यक संस्थांच्या प्राथमिक इंग्रजी शाळांना अनुदान; पण मराठी/कोकणी विषय सक्तीचा, तसेच द्विभाषा पाठ्यपुस्तके बंधनकारक.

– मुळात इंग्रजी ही भारतीय भाषा नसताना सरकारने ती प्राथमिक शाळेचे माध्यम म्हणून स्वीकारणेच गैरवाजवी आहे. सेक्युलरिझमच्या अगदी विरुद्ध आहे. इंग्रजी भाषेतून प्राथमिक शाळांना मान्यता दिल्याने आणि त्या समाजाला खूष केल्याने शिवाय त्या आनंदात त्या शाळांना अनुदान देऊन भर घातलीच आहे. यात कोणती मेख आहे बरें? हे सारे कृत्य बेकायदेशीर व अशैक्षणिक आहे. ३ ते ७ ही कलमे देऊन माध्यमाच्या बाबतीत विशेष साधले जाते असे मुळीच नाही.

मुळात इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळेत बंद करण्याची व्यवस्था करा. आणि ते करणे अवघड नाही. २०१५ जूनमध्ये अस्तित्वात असलेल्या इंग्रजी माध्यमिक शाळेतून इयत्ता १ लीचा वर्ग मराठी/कोकणीचा केला जावा. जी शाळा हा आदेश पाळीत नसेल त्या शाळेचे अनुदान बंद करावे. २०१६ जूनमध्ये दुसरी, २०१७ जूनमध्ये तिसरी आणि जून २०१८ मध्ये ४ थी म्हणजे २०१९ जूनपासून ती बेकायदेशीर इंग्रजी शाळा देशी भाषेच्या माध्यमातून चालवता येईल. त्याचप्रमाणे घटनेचे पालन केल्याचे पुण्यही मिळेल. नपेक्षा प्रस्तुत धोरण हे स्वार्थी आणि मतलबी आहे अशीच प्रजेची ठाम धारणा होईल.

जर इंग्रजी प्राथमिक शाळा चालूच ठेवल्या तर मराठी/कोकणी शाळा नेस्तनाबूत झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्या माध्यमांच्या शाळांना पोशिंदा कोणीही नसेल. सध्याच्या मराठी/कोकणी शाळांमधील मुलांची रोडावत चाललेली संख्याच त्याचे उदाहरण म्हणून देता येईल. आज प्रत्येकजण आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेण्याच्या धडपडीत असतो. विनाअनुदानित शाळांमध्येदेखील इंग्रजी माध्यम असल्यामुळे तिथेही अवाजवी व अव्वाच्या सव्वा देणग्या देऊन प्रवेश घेण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. सध्या प्रत्येकाच्या हातात पैसा खुळखुळत आहे. तेव्हा आम्ही आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत का पाठवू नये? काही लोकांची मक्तेदारी का असावी? असा प्रश्‍न डोकावत असतो. पैसा असणार्‍यांचा तो मूलभूत हक्क होऊन बसला आहे.

यावरून मला एका प्रसंगाची आठवण झाली. मधुकरराव चौधरी हे महाराष्ट्र सरकारचे शिक्षणमंत्री होते. अत्यंत हुषार, निष्णात शिक्षणतज्ज्ञ, स्वतःच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये नवनवीन शैक्षणिक प्रयोग करणारे होते. राज्यात ‘ड्रॉप आऊट’ची वाढती संख्या लक्षात घेऊन त्यांनी शिक्षणविषयक एक श्‍वेतपत्रिका विधानसभेसमोर मांडली. त्या श्‍वेतपत्रिकेत दोन प्रकारच्या शिक्षणपद्धती नमूद केल्या होत्या. ए आणि बी. ‘ए’ ही सरसकट सरळ पहिलीपासून अखेरपर्यंत पास होत उत्तम गुणग्राहकता दर्शविणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी होती. ‘बी’ ही ड्रॉप होत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात उपयुक्त ठरणार्‍या अभ्यासक्रमाविषयी होती. या शिक्षणपद्धतीला पश्‍चिम महाराष्ट्रातून कडाडून विरोध झाला. तेथील आमदार या पद्धतीवर तुटून पडले. म्हणून अखेर ही शिक्षणपद्धती बासनात पडून राहिली. अशा शिक्षणपद्धती मुदलियार आयोगाने १९४८ मध्ये सुचविलेली होती. अखेर आज प्रचलित असलेली कोठारी कमिशनची अभ्यासक्रम पद्धती मान्य केली. पण त्यात हिंदी ही आपली भारतीय राष्ट्रीय भाषा ऐच्छिक ठेवली नव्हती. ती मुभा सध्याच्या निर्णयामुळे आपल्या शिक्षणमंत्र्यांनी देऊन विशिष्ट समाजाचे हित साधले आहे. 

त्रिभाषासूत्रामुळे हिंदी भाषा सक्तीची होतीच. मुळात त्या भाषेला तेव्हापासून विरोध करणारा हा समाज होता. आता तर पोर्तुगीज आणि फ्रेंच भाषावादी हिंदी ऐच्छिक विषयाचा निर्णय देऊन आपला भारतविरोधी पवित्रा व्यक्त केला आहे. असे व्यक्त केल्यास ते चूक होईल काय? पोर्तुगीज आणि फ्रेंच या परदेशी भाषा कधीपासून हिंदीला वरचढ ठरल्या? ‘रामनाम’ विसरलेल्या भाजपामुळे ही परिस्थिती ओढवली, परिवर्तनामुळेच निर्माण झाले असे समजावे का? या परिवर्तनाला येत्या निवडणुकीत जनतेने उत्तर द्यायला हवे.

आज आंतरराष्ट्रीय नकाशावर इंग्रजीला प्राधान्य आहे हे कोणीच नाकारीत नाहीत. त्यासाठी अभ्यासक्रमात एक विषय इंग्रजी असायला काहीच हरकत नाही. मागच्या कॉंग्रेस सरकारने इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी विषय शिकवायला सुरुवात केली होती. याला कारण इंग्रजीचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व जाणूनच! ते असे असणे निरर्थक किंवा अस्वभाविक असे मुळीच नाही, पण त्याला वाजवी महत्त्व देऊन डायोसेसन सोसायटीला खूष करण्यासाठी त्यांनी बेकायदा सुरू केलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या १३० शाळांना मंजुरी देऊन त्यांना अनुदान देण्यास उद्युक्त व्हावे हे कोणत्या ‘परिवर्तनात’ मोडते बरें?

एकूण शिक्षणाच्या माध्यमाविषयीचे धोरण हे एका विशिष्ट समाजाला खूष ठेवून निवडणूकीवर डोळे लावून केल्याचे स्पष्ट दिसते. किंबहुना हा निर्णय पक्षपाती असून अ-शैक्षणिक आहे. यात बदल व्हायलाच हवा. अथवा आंदोलन करून गोमंतकीय देशभाषेच्या समर्थकांनी (दुतोंडी मंचच्या नव्हे) आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन एका विशिष्ट समाजाचा स्वार्थ साधण्याच्या वृत्तीचा धिक्कार करावा आणि पुन्हा एकदा भाषांच्या प्रश्‍नांवर परिवर्तन घडवून आणण्याचे पुण्य जोडावे.