सरकारकडून ग्रेटर पणजी पीडीए रद्दबातल

0
6

>> नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत निर्णय; पर्रा, नागोवा व हडफडे गावांचे ओडीपी रद्द

ग्रेटर पणजी नियोजन आणि विकास प्राधिकरण (पीडीए) रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी काल दिली. सोमवारी झालेल्या नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच पर्रा, नागोवा व हडफडे या गावांचे बाह्य विकास आराखडे (ओडीपी) रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच कदंब पठाराचा ‘सॅटलाईट टाऊनशीप’ म्हणून विकास केला जाणार आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.

नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सर्व निर्णयांची माहिती राणेंनी दिली. पर्रा, नागोआ व हडफडे या गावांचे बाह्य विकास आराखडे रद्द केले आहेत. राज्यातील अनेक ओडीपींमध्ये गैरकृत्यांना ऊत आला होता. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.

ग्रेटर पणजी पीडीए सोमवारपासून रद्दबातल करण्यात आली आहे. कळंगुट, कांदोळी, म्हापसा, पणजी, ताळगाव व बांबोळीचा आता उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणात समावेश करण्यात आला आहे, तर म्हापसा, मडगाव व फोंडा या शहरांचे बाह्य विकास आराखडे हे त्यांच्या संबंधित अधिकारिणीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही राणे यांनी नमूद केले.
कदंब पठाराचा सॅटलाईट टाऊन म्हणून विकास करण्यात येणार असून, तेथील चटई क्षेत्र वाढवण्यात येणार आहे. प्रतापसिंह राणे हे मुख्यमंत्री असताना जे फार्म हाऊस धोरण तयार करण्यात आले होते, त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, शेतकर्‍यांना आपल्या बागायतीच्या विभागणी केलेल्या जमिनीच्या भूखंडात फार्म हाऊस बांधता येईल, असेही राणेंनी सांगितले.

राज्यात फिल्म सीटी तसेच फिल्म स्टुडिओ उभारण्यास मान्यता देण्यात येईल; मात्र त्यासाठी हरित विभाग (ग्रीन झोन) नियमांची अंमलबजावणी करावी लागेल. स्टुडिओसाठी कमीत कमी २५ एकर, तर फिल्म सिटीसाठी कमीत कमी १०० ते २०० एकर जागा वापरता येईल. मात्र, बांधकाम केलेली जागा सोडून अन्य सर्व जागेत हरित विभागाबाबतचे नियम पाळावे लागतील. राज्याचा नैसर्गिक वारसा, हिरवाई व वृक्षवल्ली यांचे नुकसान होऊ नये व नयनरम्य अशा गोव्याच्या सौंदर्याला गालबोट लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे राणे म्हणाले.

सूचना, हरकतींसाठी सात दिवसांचा अवधी
पर्रा, नागोवा, हडफडे गावांचे बाह्य विकास आराखडे रद्द करण्यात आल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तेथील नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी त्यांना सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला असून, त्यानंतर नियमांनुसार ही गावे वगळण्यात येतील, असे नगरनियोजनमंत्र्यांनी सांगितले.

र्वांनाच विश्‍वासात घेऊनच निर्णय
नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत घेतलेले सर्व निर्णय हे पणजीचे आमदार बाबुश मोन्सेरात, ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांच्यासह सर्व संबंधितांना विश्‍वासात घेऊनच घेण्यात आले असल्याचे विश्‍वजीत राणे म्हणाले.

विभाग बदलासाठीच्या
१२२२ अर्जांना मान्यता

नगरनियोजन खात्याकडे १६-ब खाली विभाग बदलासाठी आलेल्या अर्जांपैकी १२२२ अर्जांना तात्पुरती मान्यता देण्यात आली आहे, तर २५३ अर्ज अंतिम मंजुरीसाठी आहेत. अन्य सुमारे ६ हजार अर्ज हे न्यायप्रविष्ठ असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.