इराणशी समझोता दृष्टिपथात आला असून अमेरिकेने युद्ध थांबवले आहे अशी घोषणा नुकतीच अमेरिकेने केली आहे. लवकरच ह्यासंबंधी जिनिव्हामध्ये उभय देशांमध्ये स्वाक्षऱ्या होतील असेही सांगण्यात आले आहे. इराण समझोत्यास राजी झाल्याच्या वल्गना स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आजवर जवळजवळ चाळीस वेळा केल्या, परंतु प्रत्यक्षात मात्र नेमके उलट घडताना दिसते. अनेकदा तर समझोत्याची भाषा करीत असताना रातोरात इराणवर हल्लेही चढवले गेले. त्यामुळे प्रस्तुत समझोत्याच्या यशस्विततेसंबंधी अजूनही साशंकता आहे. परंतु इराण – अमेरिका यांच्यातील ह्या प्रस्तावित समझोत्याची जी रूपरेषा समोर ठेवली गेली आहे, त्यात काही कळीच्या मुद्द्यांवर स्पष्टता दिसते. सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला खुली करण्याची तयारी इराणने दर्शवली आहे असे अमेरिका सांगते आहे. म्हणजेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील पाणसुरुंग हटवणे, तेथून तेलवाहू जहाजांना पूर्वीप्रमाणेच मुक्त ये – जा करू देणे याला इराण राजी झाला असा त्याचा अर्थ होतो. होर्मुझमधील तेलवाहतुकीवर निर्बंध घालण्याचा आणि शुल्क आकारण्याचा इशारा इराणने पूर्वी दिला होता, तो लक्षात घेता होर्मुझवरील आपला दावा इराण सोडणार असेल तर जागतिक तेलवाहतुकीसाठी आणि अर्थातच पर्यायाने जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी तो फार मोठा दिलासा ठरेल. इराण – अमेरिकेत दुसरा कळीचा मुद्दा होता तो कथित अण्वस्त्रांचा. इराण अण्वस्त्रे विकसित न करण्यास राजी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्थात हा खूप गुंतागुंतीचा विषय आहे. इराणजवळील सध्याचे विकसित युरेनियम आणि इतर बाबींवर अंतिम समझोत्यास वेळ लागेल. हा अर्थातच त्याबाबतचा अंतरिम समझोता असेल आणि पुढील तांत्रिक गोष्टींवर मग चर्चेची खलबते सुरू ठेवता येऊ शकतात. बाकी जे इतर मुद्दे होते, त्याबाबत सहमती झालेली दिसते. म्हणजे अमेरिकेने सध्या इराणच्या बंदरांची जी नाकाबंदी केली आहे, ती होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होताच काढून घेतली जाईल. इराणवरील आर्थिक निर्बंध हटविण्याचाही प्रस्ताव बोलून दाखवला गेला आहे. अर्थात, इराणचा अब्जावधी डॉलरचा निधी जो अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे अडकला आहे, तो मोकळा होणार का हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. अमेरिका इराणवरील सर्व निर्बंध नक्कीच हटवणार नाही आणि त्याला अण्वस्त्रे विकसित करण्यास मोकळीक देणार नाही. त्यामुळे हे सगळे टप्प्याटप्प्याने कसे करता येईल त्याचा एखादा आराखडा अंतरिम समझोत्यात पुढे येऊ शकेल. सध्या जो दोन महिन्यांचा युद्धविराम इराण – अमेरिका युद्धात घेण्यात आला होता, त्याचा कार्यकाळ पुढील बोलणी होईपर्यंत वाढविण्यात येईल. म्हणजेच जगावरील युद्धाचे सावट तूर्त लांबणीवर जाईल. इराणभोवती सध्या अमेरिकेने आपला सैन्यविळखा घातला आहे, तो काढून घेण्याची वा कमी करण्याची तयारी अमेरिकेने दाखवली आहे. एक लक्षवेधी बाब म्हणजे हा जो प्रस्तावित अंतरिम करार होणार आहे, त्यावर जिनिव्हात स्वाक्षऱ्या झाल्या, तरी त्याला ‘इस्लामाबाद करार’ संबोधले जाणार आहे, कारण पाकिस्तानच्या मध्यस्थीतूनच हा करार होत आहे. खरे तर हा करार होणे आणि एकदाचे या ओढवून घेतलेल्या युद्धातून बाहेर पडणे ही अमेरिकेची गरज आहे. इराणशी छेडलेल्या युद्धामुळे अमेरिकाही पोळून निघाली आहे. गॅसोलिनचे दर कडाडल्याने महागाई भडकली आहे. मध्यावधी निवडणुकांच्या तोंडावर ट्रम्प यांना जनतेची नाराजी ओढवून घ्यायची नाही. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा त्यातल्या त्यात नामुष्की ओढवणार नाही अशा प्रकारचा समझोता घडवून आणण्याचा खटाटोप अमेरिकेने चालवलेला आहे. मात्र, इराण अजूनही सावधपणे चाली खेळत आहे. इराण – अमेरिका समझोत्यात आणखी एक अडसर आहे तो इस्रायलचा. त्याची भूमिकाही कळीची असेल. अशा प्रकारचा समझोता करण्याचा निर्णय अजून झालेला नसल्याचे सांगून इराणने भाव खाल्ला आहे. ज्या प्रकारचे कणखर धोरण इराणने अवलंबिले आहे, ते पाहिल्यास लढण्याची खुमखुमी आणि तेवढी क्षमता इराणपाशी अद्यापही कायम असल्याचे स्पष्ट दिसते. अमेरिकेचे वैर पत्करण्यापेक्षा दाती तृण धरून एखादा देश शरण आला असता, परंतु इराणने कडवी झुंज दिली. त्यासाठी रशिया आणि चीनचेही साह्य त्याने घेतले, परंतु अमेरिकेपुढे नमला नाही. पण फार काळ आपणही लढू शकणार नाही हेही त्याला पुरते ठाऊक आहे, परंतु यशाचे माप केवळ अमेरिकेच्या पदरी पडू नये यासाठीचे हे डावपेच आहेत. त्यामुळेच ह्या समझोत्याबाबत साशंकता उरतेच. हा अंतरिम समझोता झाला तर किमान आजचे युद्ध उद्यावर ढकलले जाईल. त्या दरम्यान जो वेळ मिळेल, त्यात समझोत्यातील गुंतागुंतीचे विषय हाताळले जाऊ शकतात. फक्त ती तयारी हवी.
