एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या तिमाहीमध्ये केलेली उत्तम कामगिरी आणि दुसरीकडे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची गेल्या महिन्यातील मोठी घसरण याचे गणित जुळवण्यात सामान्य माणूस गोंधळून गेला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे दर सतत घसरत आहेत. परिणामी पर्यटनापासून आयातीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये अतिरिक्त पैसे खर्च करण्याची पाळी भारतीयांवर ओढवली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जर बळकट असेल आणि खरोखरच गेल्या तिमाहीत तिने जर सांगितले गेले त्याप्रमाणे 8.2 टक्क्यांचा विकास दर गाठला असेल तर आपले चलन असे कोसळत का चालले आहे असा प्रश्न सामान्यांच्या मनात आला तर नवल नाही. शिवाय आशियाई देशांमधील इतर चलनांचा भाव तर वाढताना दिसतो आहे. अगदी थाय बातचा भाव देखील तब्बल तीन टक्क्यांनी वधारला. सिंगापूर डॉलर असो किंवा युआन असो किंवा अगदी रिंगिट असो, त्यांचा भावही एका टक्क्याने वधारलेला दिसला. असे असताना भारतीय रुपया मात्र गडगडत खाली चालला आणि प्रति डॉलर गेल्या आठवड्यात एक्याण्णवपर्यंत पोहोचला तो का असा प्रश्न पडणे चुकीचे म्हणता येणार नाही. मात्र देशाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वर राव यांनी सूचक प्रतिक्रिया देताना म्हटले की भारतीय चलन असे गडगडत असले, तरी ही काही ‘आपली झोपमोड होईल अशी स्थिती नाही.’ म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर देखरेख ठेवणाऱ्या भारत सरकारच्या घटकांनी फार चिंता करण्यासारखी ही स्थिती नाही असे त्यांना म्हणायचे होते. रुपयाच्या दरातील ही घसरण तात्पुरती असेल आणि तो पुन्हा उसळी घेईल असेही त्यातून त्यांनी सूचित केेले. मात्र, त्यांच्या त्या वक्तव्यानंतरही रुपयाची घसरण सुरूच राहिली. ह्या घसरणीची अनेक संभाव्य कारणे अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. सर्वांत पहिली बाब म्हणजे आपल्या देशातील विदेशी गुंतवणूकदारांनी येथील पैसा बाहेरील देशांमध्ये वळवल्याने अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला. ह्या वर्षात आतापर्यंत ह्या विदेशी गुंतवणूकदारांनी तब्बल 159779 कोटी देशाबाहेर नेल्याची आकडेवारी एनएसडीएलने दिली आहे. नवी थेट विदेशी गुंतवणूक देशात येण्याचे प्रमाणही खूप कमी झाले आहे. गेल्यावर्षी 959 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक आली होती व यंदाच्या वर्षी पहिल्या सहामाहीत 7.66 दशलक्ष डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूकच झालेली आहे. एकीकडे देशांतर्गत ही स्थिती तर दुसरीकडे चालू खात्यातील तूट प्रचंड वाढली आहे. निर्यातीच्या तुलनेत आयात जास्त झाल्याने ही तूट वाढते. भारतीयांकडून झालेली सोन्याची आयातच डोळे विस्फारायला लावणारी आहे. गेल्या वर्षी 4.9 अब्ज डॉलर असणारी आयात यावर्षी 14.76 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे असे आकडेवारी सांगते. दुसरीकडे अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर तब्बल पन्नास टक्के आयात शुल्क लावून भारतीय निर्यातीचे कंबरडे मोडण्याचा जो प्रयत्न केला, त्यामुळे आयातीच्या तुलनेत निर्यातीत झालेली घटही चालू खात्यातील तफावत वाढवणारी ठरली. साहजिकच ह्या सगळ्याचा परिणाम भारतीय रुपयावर दिसून आला आणि तो गडगडताना दिसतो आहे. भारत अमेरिका व्यापार करार झाला आणि पूर्णांशाने अंमलात येऊ शकला तर परिस्थितीत फरक पडेल तेव्हा पडेल, परंतु सध्या तरी भारतीय रुपया हे सर्वांत नीचांकी कामगिरी करणारे आशियाई चलन आहे. आंतरबँक चलन व्यवहारातील नीचांकी पातळी सध्या गाठली जाताना दिसते आहे. जेव्हा रुपया घसरतो तेव्हा आयातीचा खर्च वाढतो. विशेषतः इंधनाची आयात मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्यावरील खर्च वाढतो, कच्च्या मालाच्या आयातीचा खर्च वाढतो, परिणामी उत्पादने महागतात, विदेशी पर्यटनापासून शिक्षणापर्यंतचा खर्च वाढतो. त्यामुळे जरी भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या तिमाहीत 8.2 टक्क्यांचा नेत्रदीपक विकासदर साध्य केला असला, तरी गडगडत चाललेल्या रुपयामुळे प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेत काही विशेष उत्साहवर्धक वातावरण नाही. गेल्या वर्षभरात रुपयाचे जवळजवळ पाट टक्क्यांनी अवमूल्यन झालेले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था भक्कम स्थितीत असल्याची एकीकडची आकडेवारी किती खरी आणि किती खोटी असा प्रश्न सामान्यांना पडतो आहे. अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक बातम्यांची पेरणी तर होत नाही ना अशीही शंका घेतली जाऊ लागली आहे. ह्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयाला जेव्हा भक्कम स्थान प्राप्त होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आपली अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याची जनतेची खात्री पटेल. किमान सध्याची घसरण तरी थांबावी आणि रुपयाने पुन्हा उसळी घ्यावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे. सर्वाधिक घसरलेले आशियाई चलन ही नामुष्की तरी नक्कीच पुसली जावी.