गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक गेले. सत्याचा खरा पालनकर्ता गेला. राजकारणासारख्या पावलोपावली चिखल असलेल्या क्षेत्रामध्ये हयात घालवून देखील तत्त्वनिष्ठ राहिलेल्या आणि मनाला न पटणाऱ्या गोष्टींविरुद्ध कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता सडेतोड बोलत आलेल्या ह्या नेत्याने आपल्या रामशास्त्री बाण्याची छाप नक्कीच मागे ठेवली आहे. खरे तर त्यांचा राजकीय प्रवास अनेक पक्षांच्या मांडवाखालून गेला. भारतीय क्रांतिदल, लोकदल, जनमोर्चा, जनता पक्ष, काँग्रेस, जनमोर्चा, जनता दल, आणि शेवटी भारतीय जनता पक्ष असे एक भलेमोठे राजकीय वर्तुळ पूर्ण करून शेवटी ते राज्यपालपदापर्यंत पोहोचले होते. परंतु ह्या एवढ्या प्रदीर्घ प्रवासामध्ये ते सदोदित ताठ मानेने वावरले. सतत संघर्ष करीत राहिले. कधी आणीबाणीविरुद्ध लढले, कधी बोफोर्सविरुद्ध उभे ठाकले. कधी आपल्याच पक्षाच्या सरकारच्या शेतकरी नीतीविरोधात चार खडे बोल सुनवायलाही त्यांनी कमी केले नाही. परिणामी, हा अस्तनीतला निखारा सत्ताधाऱ्याना बोचत राहिला. त्यांच्यावर आरोप झाले, अगदी सीबीआय चौकशी करण्यापर्यंत आणि इस्पितळात मृत्युपंथावर असताना छापे टाकण्यापर्यंतचे सूडबुद्धीने केल्यागत प्रकारही घडले, परंतु त्या साऱ्याला खंबीरपणे, निधड्या छातीने शेतकऱ्याचा हा पुत्र सामोरा गेला. सीबीआय काहीही म्हणो, जनमानसातील त्यांची प्रतिमा स्वच्छच होती आणि स्वच्छच राहील. ज्या स्पष्टपणे ते स्पष्ट बोलत राहिले, त्याची किंमत त्यांना त्यांच्याविरुद्धच्या कारवाईतून चुकवावी लागली अशी आज जी सार्वत्रिक जनभावना आहे, ती त्यांच्या स्वच्छ सरळ जीवनाची पोचपावती आहे. जम्मू काश्मीरसारख्या राज्याचे राज्यपालपद मलिक यांनी तेथील सर्वांत आव्हानात्मक काळामध्ये भूषवले होते. जम्मू काश्मीरमधील भाजप – पीडीपी यांचे सरकार कोसळले होते. राज्यपाल एन. एन. वोरांच्या जागी मलिक यांची नेमणूक झाली होती. करणसिंहांंनंतर त्या राज्याच्या राज्यपालपदी नेमणूक झालेले ते पहिले राजकारणी होते. अन्यथा काश्मीरचे नायब राज्यपालपद तोवर केवळ निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि नोकरशहांनाच मिळत असे. मलिक यांच्याच भरवशावर केंद्र सरकारने संविधानाच्या कलम 370 खालील काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. मलिक यांनी तेथील नवयुवकांवर भरवसा ठेवून हिरीरीने काम सुरू केले. त्या राज्यात भ्रष्टाचार मातला होता. त्यांनी तेथे भ्रष्टाचारविरोधी विभाग स्थापन केला, सरोवर स्वच्छतेपासून विजेपर्यंतची वेगवेगळी शंकास्पद कंत्राटे रद्दबातल करून टाकली, जम्मू काश्मीर बँकेच्या वादग्रस्त अध्यक्षांना हटवून ती बँक माहिती अधिकाराखाली आणली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीरमधील फुटिरतावादी नेत्यांची मुले कशी विदेशात शिक्षण घेतात आणि काश्मिरी तरुण मात्र कसे दगडफेक करण्यात आयुष्य बरबाद करतात ते त्यांनी तेथील नवयुवकांना दाखवून दिले. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिवाचे रान केले. ते राज्यपालपदी असतानाच ‘पुलवामा’ घडले. सीआरपीएफचा ताफा रस्तामार्गाने न नेता विमानाने नेण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळल्याचा गौप्यस्फोट मलिक यांनी केला आणि त्यांचे व केंद्र सरकारचे बिनसले. मलिक यांची गोव्यातील राज्यपालपदाची कारकीर्दही येथील प्रमोद सावंत सरकारशी न जमल्याने संपुष्टात आली. गोव्यात कोरोनाकाळात लॉकडाऊन असताना एका बड्या कंपनीमार्फत घरोघरी जीवनावश्यक वस्तू वाटण्याचे कंत्राट देण्याचा काहींचा प्रयत्न होता. इतरही काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आपल्यासमोर आली होती. त्याविरुद्ध आपण तेव्हा पंतप्रधानांकडे तक्रार केली होती, परंतु पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचारात सामील असलेल्यांपाशीच शहानिशा केली असा आरोप मलिक यांनी नंतर एका मुलाखतीत केला होता. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी बिनसताच मलिक यांची दूर मेघालयात बदली झाली. परंतु देशात उभ्या राहिलेल्या शेतकरी आंदोलनाला शेतकऱ्याचा मुलगा ह्या नात्याने त्यांनी जाहीरपणे पाठिंबा दिला. सरकारच्या पितृसंस्थेचा एक पदाधिकारी आपण काश्मीरच्या राज्यपालपदी असताना किरू जलऔष्णिक प्रकल्पाचे कंत्राट सरकारच्या मर्जीतील बड्या उद्योगसमूहाला मिळावे म्हणून तीनशे कोटी रुपयांची लाच देण्यास सदर कंपनी तयार असल्याचा प्रस्ताव घेऊन आला होता असा आरोपही मलिक यांनी केला होता. शेवटी त्याच प्रकरणात सीबीआयने तक्रारदार मलिक यांनाच गोवले. ते इस्पितळात असताना त्यांच्यावर आणि निकटवर्तीयांवर छापे मारले, ‘हुकूमशहा घाबरवू पाहतो आहे, पण मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, घाबरणार किंवा वाकणार नाही’ असे तेव्हा त्यांनी ठणकावले होते. असा हा ताठ कण्याचा सेनानी अखेरपर्यंत झुंजत झुंजत मृत्यूला सामोरा गेला आहे. शेवटपर्यंत रामशास्त्री बाणा दाखवून गेला आहे.
