केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चार विधेयके मंजूर करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. या अधिवेशनाचा अजेंडा सरकारने सांगितला नव्हता, त्यामुळे विरोधकांनी टीका केली होती. एक देश एक निवडणूक, समान नागरी कायदा, भारत नाव बदलाचा निर्णय या अधिवेशनात होईल अशी चर्चाही रंगली होती. परंतु, सरकारने आता तात्पुरत्या अजेंड्याची यादी जाहीर केली आहे. अधिवक्ता (दुरुस्ती) विधेयक – 2023, द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल – 2023 ही दोन विधेयके लोकसभेत येणार आहेत. ही दोन्ही विधेयके 3 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली होती. पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक 2023 वर राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. 10 ऑगस्ट रोजी ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेत सादर करण्यात आली होती.
17 रोजी सर्वपक्षीय बैठक
विशेष अधिवेशन सुरू होण्याआधी 17 सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ई-मेलद्वारे निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत.