संशयाच्या घेर्‍यात

0
17

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात कॉंग्रेस पक्षाच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी व पुत्र राहुल पुन्हा एकवार आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे आहेत. यावेळी सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. ही चौकशी तोंडावर असतानाच सोनिया यांना कोरोना झाल्याची बातमी आली आहे. त्यामुळे त्या चौकशीला सामोर्‍या जाणार की नाही याबाबत आता अनिश्‍चितता उत्पन्न झाली आहे. यापूर्वीही जेव्हा सीबीआय या प्रकरणाची चौकशी करीत होती, तेव्हा सोनियांनी ‘हे सगळे पंतप्रधान कार्यालय घडवीत आहे’ असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला होता. मात्र, मोदींना किंवा पंतप्रधान कार्यालयाला निशाणा केल्याने सोनिया व राहुल यांचे या प्रकरणातील निरपराधित्व सिद्ध होत नाही हे आम्ही तेव्हाही नमूद केले होते आणि आजही नमूद करायला हवे.
मुळात पं. नेहरूंच्या काळात ते आणि त्यांच्यासमवेतच्या देशभक्त नेत्यांनी स्थापन केलेल्या ‘नॅशनल हेराल्ड’, ‘नवजीवन’ आणि ‘कौमी आवाज’ या नियतकालिकांचा कालपरत्वे केव्हाच अंत झाला, परंतु त्यांच्या ठिकठिकाणी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारांच्या कृपेने उभ्या करण्यात आलेल्या कोट्यवधींच्या मालमत्तांची मालकी स्वतःकडे घेण्यासाठी ‘यंग इंडिया प्रा. लि.’च्या माध्यमातून जो काही व्यवहार झाला आहे, तो स्वच्छ आहे असे दिसत नाही. न्यायालयानेही हा व्यवहार संशयास्पद ठरविलेला आहे. मुळात कॉंग्रेस पक्षाने बुडीत खात्यातील या नियतकालिकांना नव्वद कोटींचे कर्ज देणे कायद्यात बसत नाही. त्यानंतर ह्या नियतकालिकांच्या ठिकठिकाणच्या मालमत्ता घशात घालण्यासाठी यंग इंडिया ही नवी कंपनी स्थापन करणे, सुरवातीला तिचे संचालकत्व सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे यांना देऊन नंतर एकाच दिवसात सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा यांना संचालक बनवणे, अवघ्या पन्नास लाखांच्या बदल्यात नव्वद कोटींचे कर्ज माफ करून सार्‍या मालमत्तांची मालकी ‘यंग इंडिया’च्या ताब्यात देणे हा सगळाच प्रकार संशयास्पद आणि आर्थिक हेराफेरीकडे निर्देश करतो.
या प्रकरणात प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार झालेला नाही, त्यामुळे हा मनी लॉंडरिंगचा प्रकार म्हणता येत नाही असा युक्तिवाद जरी कॉंग्रेस पक्षाने चालवलेला असला, तरी ‘यंग इंडिया’ची स्थापना आणि व्यवहार हा यापूर्वी न्यायालयानेच संशयास्पद मानताना तो एका ‘कटकारस्थानाचा भाग’ ठरविलेला आहे. त्यामुळे सोनिया आणि राहुल यांना या प्रकरणी चौकशीस सामोरे जाऊन स्वतःचे निरपराधित्व असेल तर साबीत करणे अनिवार्य आहे. जो न्याय सर्वसामान्यांना लागू होतो तोच त्यांनाही येथे लागू होईल. यापूर्वी याच प्रकरणात सोनियांना मनमोहनसिंग आणि राहुलला प्रियांका जामीन राहिलेल्या होत्या. तेव्हा, आपण इंदिरा गांधींची सून आहोत, आपण कोणाला डरत नाही अशी गर्जना सोनियांनी केली होती. कर नसेल तर डरण्याचे कारणच नाही. त्यामुळे चौकशीला सामोरे तर जावे लागेलच.
मोदी सरकार आयकर, सीबीआय, ईडी आदी यंत्रणांचा गैरवापर करीत आहे असा पवित्रा कॉंग्रेसने घेतला आहे. गेल्या काही काळामध्ये सातत्याने विरोधी पक्षांच्या विरोधात या यंत्रणांचा वापर होत आहे हे खरे आहे. महाराष्ट्रातील अनिल देशमुख, नवाब मलीक, संजय राऊत, अनिल परब, प्रताप सरनाईक अशा अनेक नेत्यांना लक्ष्य केले गेले. तिकडे पी. चिदंबरम, त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांच्यावर कारवाई झाली, कर्नाटकचे कॉंग्रेस अध्यक्ष डी. शिवकुमार यांच्यामागे ईडी लागली आहे. बंगालात अभिषेक बॅनर्जींना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले गेले आहे. सातत्याने केवळ विरोधी पक्षीयांच्या मागे कारवाईचा ससेमिरा लावला जात आहे हे नाकारता येणार नाही, परंतु जरी असे असले तरी मुळात यापूर्वी न्यायालयानेच जो व्यवहार संशयास्पद ठरविलेला आहे, तो स्वच्छ आणि पारदर्शी कसा ठरू शकेल? सोनिया व राहुल यांच्यावर राजकीय कारणाखातर ही कारवाई होत असेल तर आपले म्हणणे न्यायालयापुढे मांडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना निश्‍चित आहे. परंतु या प्रकरणात वरपासून खालपर्यंत जे काळेबेरे दिसते आहे त्याचे काय? ‘यंग इंडिया’च्या ताब्यातील ठिकठिकाणच्या मालमत्तांचे बाजारमूल्य आज हजारो कोटींच्या घरात आहे. ह्या सगळ्याची मालकी गांधी कुटुंबाकडे रातोरात कशी हस्तांतरित करण्यात आली या प्रश्नाचे उत्तर देशाला मिळायला नको? एका परीने सार्वजनिक निधीचा हा अपहार ठरत नाही काय? त्यामुळे राजकीय लक्ष्य बनवले जात असल्याचा युक्तिवाद गांधी कुटुंबाने जरूर करावा, परंतु आधी या प्रकरणातील स्वतःचे निरपराधित्व सिद्ध करावे. जे संशयाचे धुके या प्रकरणात दाटलेले आहे, ते आधी दूर करा आणि मग राजकीय सूडाविरुद्ध आवाज उठवा!