बिहारप्रमाणेच कर्नाटकचा जातीय जनगणना अहवाल राजकीय वादळ उठवणारा ठरला आहे. कर्नाटकच्या मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला आणि गेल्यावर्षी तेथील काँग्रेस सरकारला सादर केलेला अहवाल येत्या 17 तारखेला मंत्रिमंडळात चर्चेसाठी घेतला जाणार आहे. ह्या अहवालानुसार मागासवर्गीय आरक्षण सध्याच्या 32 टक्क्यांवरून 51 टक्क्यांवर नेण्याची मागणी पुढे आली आहे. त्याला सरकारने मान्यता दिली, तर कर्नाटकातील एकूण आरक्षण पंच्याऐंशी टक्क्यांवर जाऊन पोहोचेल. लिंगायत आणि वोक्कळीग ह्या कर्नाटकातील दोन प्रमुख समुदायांनी ह्या जातीय जनगणनेच्या विरोधात पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार दडपणाखाली आहे, परंतु काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे जातीय जनगणनेचे समर्थक राहिले आहेत कारण भाजपला शह देण्याच्या प्रयत्नांतील जात हे महत्त्वाचे अस्र आहे असे त्यांना वाटते. भाजप हा मुळात शेटजी आणि भटजींचा पक्ष अशी त्याची प्रतिमा असल्याने मागासवर्गीय समाजाचे विषय पुढे आणल्याने भाजपला ते राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरेल असे राहुल यांना वाटते. परंतु भाजपने आपली ती जुनी प्रतिमा केव्हाच निकाली काढली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः इतर मागासवर्गीय समाजातील आहेत आणि पक्षाला नवा सर्वसमावेशक चेहरा देण्याचा त्यांनी गेल्या काही वर्षांत जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. परंतु जात हा भारतीय समाजातील अत्यंत संवेदनशील असा विषय आहे, त्यामुळे ते एक राजकीय अस्र आहे ह्याची सर्वच राजकीय पक्षांना जाणीव आहे. मनमोहनसिंग सरकारने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण केले होते, परंतु त्याचा उद्देश मनरेगा, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, दीनदयाळ ग्रामीण कौशल्य योजना अशा सरकारी योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवणे हा होता. त्या सर्वेक्षणातून देशाचे डोळे उघडणारी माहिती समोर आली. देशातील 24.49 कोटी घरांपैकी 17.97 कोटी घरे ग्रामीण भागात आहेत. मजुरीवर पोट भरणारी 9.20 कोटी कुटुंबे आहेत हे त्यातून समोर आले. इतकेच कशाला, देशात भीक मागून उदरनिर्वाह करणारे 6.69 लाख लोक आहेत, भंगार गोळा करून जगणारे 4.10 लाख आहेत अशी तपशीलवार माहिती त्यातून समोर आली. परंतु एकीकडे सामाजिक कल्याणाच्या योजना राबवण्यासाठी आणि त्यांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा प्रकारची शास्त्रीय पद्धतीने गोळा केलेली आकडेवारी उपकारक ठरत असली, तरी जात ह्या विषयाचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होण्याची शक्यताही वाढते. आरक्षण हा असाच एक विवादित मुद्दा आहे. बिहारमध्ये जातीय सर्वेक्षण नीतिशकुमारांनी केले तेव्हा आढळून आले की राज्यात 209 जाती आहेत. त्यातील 112 अतिमागास, 34 मागास,तर 23 अनुसूचित जाती आणि 32 अनुसूचित जमाती आहेत. प्रगत जातींमध्ये हिंदूंतील ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ आणि भूमीहार आणि मुसलमानांतील शेख, पठाण आणि सईद ह्यांचे मिळून सर्वसाधारण गटात मोडणाऱ्या जातींचे बिहारमधील प्रमाण 15.52 टक्के असल्याचेही त्या सर्वेक्षणाने दाखवले. बिहारच्या धर्तीवर कर्नाटकचा हा अहवालही अशी माहिती समोर आणतो. जवळजवळ तीस खंडांतील हा अहवाल आहे. कर्नाटकात सत्तर टक्के लोकसंख्या मागासजातींची आहे असे हा अहवाल सांगतो. जातीनिहाय आकडेवारी जेव्हा समोर येते तेव्हा अर्थातच लोकसंख्येनुसार आरक्षण हवे ही मागणी जोर धरते. कर्नाटकातही आता ही मागणी सुरू झाली आहे. मागासवर्गीयांचे प्रमाण मोठे असल्याने त्यांच्यासाठीचे आरक्षण 32 टक्क्यांवरून 51 टक्क्यांवर न्या अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सरकार त्यामुळे पेचात सापडले आहे. गोव्यातही भंडारी समाजाने जातनिहाय सर्वेक्षणाची मागणी लावून धरलेली आहे. राज्याराज्यांमध्ये हे लोण फुटेल. सामाजिक कल्याण योजनांचे लाभ सर्वांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी जरी हे अशा प्रकारचे जातनिहाय सर्वेक्षण उपयोगी ठरत असले, तरी शिक्षणापासून रोजगारापर्यंत सर्वत्र आरक्षणासाठी हे अशा प्रकारचे सर्वेक्षण आधारभूत मानले जाणार असल्याने त्यातून सामाजिक असंतोषाला तोंड फुटू शकते. गुणवत्तेपेक्षा केवळ जात हाच निवडीचा निकष ठेवणे कितपत योग्य हा मुद्दाही मग पुढे येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षणाची मर्यादा घालून दिलेली असली, तरी राज्यामागून राज्ये तिचे उल्लंघन करताना दिसत आहेत. तामीळनाडूत 69 टक्के, झारखंडमध्ये 77 टक्के आरक्षण आहे. कर्नाटकातील ताज्या सर्वेक्षणाच्या आधारे तेथील सरकार वागले तर कर्नाटकातील एकूण आरक्षण 85 टक्क्यांवर पोहोचू शकते. राजकारण्यांसाठी आपली मतपेढी निश्चित करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना ही सोईची आणि फायद्याची ठरत असली, तरी त्याचे उमटणारे सामाजिक पडसाद दूरगामी असतील हेही विचारात घेण्याची गरज आहे. जातीय जनगणनेची मागणी करताना ती सामाजिक कल्याणाच्या उद्देशाने केली जाते की केवळ सवंग राजकारण आणि मतांची बेगमी करण्यासाठी हेही महत्त्वाचे ठरते.
