संपत्तीच्या सुरक्षिततेसाठी न्यास

0
19
  • – शशांक मो. गुळगुळे

सर्व प्रकारची संपत्ती एकत्रित करायची असेल व संपत्तीची मालकी कुटुंबाकडे विनाअडथळा जावी म्हणून किंवा कर वाचविण्यासाठी संपत्तीचे नियोजन करणे, संपत्तीच्या कौटुंबिक वादातून प्रकरणे न्यायालयात जाऊ नयेत, हे सर्व टाळण्यासाठी न्यास (ट्रस्ट) स्थापन करावा.

सर्व प्रकारची संपत्ती एकत्रित करायची असेल व संपत्तीची मालकी कुटुंबाकडे विनाअडथळा जावी म्हणून किंवा कर वाचविण्यासाठी संपत्तीचे नियोजन करणे, संपत्तीच्या कौटुंबिक वादातून प्रकरणे न्यायालयात जाऊ नयेत, हे सर्व टाळण्यासाठी न्यास (ट्रस्ट) स्थापन करावा.

न्यास दोन प्रकारचे आहेत. एक सार्वजनिक व दुसरा खाजगी. सार्वजनिक न्यास हा नावाप्रमाणे बर्‍याच माणसांना फायदेशीर ठरू शकतो. न्यासासाठी भारतात ‘इंडियन ट्रस्टस् ऍक्ट, १८८२’ हा कायदा अस्तित्वात आहे. खाजगी न्यास हा कुटुंबाला फायदेशीर ठरणारा असतो. न्यासात तीन मुख्य पक्ष असतात. पहिला पक्ष जो न्यास स्थापन करून आपली संपत्ती न्यासाच्या नावावर करतो तो. ज्यांना फायदा व्हावा म्हणून हा ट्रस्ट स्थापन केला आहे, त्या व्यक्ती- हा न्यासाचा दुसरा पक्ष. तिसरा पक्ष म्हणजे न्यासाचे विश्‍वस्त, जे न्यासाचा कारभार चालवणार ते. न्यासाचे ‘डीड’ तयार करावे लागते. त्याला ‘ट्रस्ट डीड’ म्हणतात. या ‘डीड’मध्ये न्यास का स्थापन केला? याचे कार्यक्षेत्र काय असणार? वैशिष्ट्ये काय असणार? वगैरे सर्व तपशील नमूद करावा लागतो. ट्रस्टच्या बाबतीत ‘ट्रस्ट डीड’ हा महत्त्वाचा डॉक्युमेन्ट असतो. ट्रस्ट डीड सादर केल्याशिवाय बँकेत खातेही उघडता येत नाही.

जो ट्रस्ट स्थापन करतो तो ट्रस्टचा विश्‍वस्त होऊ शकतो. पण एकटा विश्‍वस्त होऊ शकत नाही. अनेक विश्‍वस्तांपैकी तो एक म्हणून राहू शकतो. ट्रस्टचे फायदे कोणाकोणाला मिळावेत या यादीत इतरांबरोबर न्यास स्थापन करणार्‍याचे नावही असू शकते. कुटुंबातील संपत्तीसंबंधीचे वाद, कुटुंबातील सदस्यांच्या मनात असलेला असंतोष न्यासाच्या स्थापनेमुळे कमी होऊ शकतो. न्यासाच्या स्थापनेसाठी संपत्तीच्या मूल्याच्या विचारास प्राधान्य नसते तर कुटुंब संपत्तीच्या बाबतीत एकीने नांदावे हा विचार असतो. ५० ते ६० कोटी रुपयांची संपत्ती असणारा कोणीही ट्रस्ट स्थापन करू शकतो. एखाद्याला जर विशिष्ट हेतूने न्यास स्थापन करायचा असेल- उदाहरणच द्यायचे तर पाल्याच्या भवितव्यासाठी न्यास स्थापन करायचा असेल- तर अशावेळी संपत्तीच्या मूल्याला महत्त्व नसते. ज्या कारणासाठी न्यास स्थापन केले जात आहे त्या कारणाला महत्त्व असते. न्यास स्थापन करताना तो कोणत्या प्रकारचा स्थापन करायचा याला महत्त्व द्यायला हवे. समजा एखाद्याला त्याची संपत्ती पुढच्या पिढीकडे जावी या हेतूने न्यास स्थापन करायचा असेल तर अशावेळी ‘रिवोकेबल ट्रस्ट’ स्थापन करावा. हा स्थापन केल्यास या ट्रस्टवर ज्याने ट्रस्ट स्थापन केला आहे त्याचा तो जिवंत असेपर्यंत पूर्ण ताबा राहील. अजून भारतात वारसाहक्क कर आकारला जात नाही. भविष्यात जर असा एखादा कर लादला गेला तर अशासाठी ‘रिवोकेबल ट्रस्ट’ चांगला. पण न्यास स्थापन करणार्‍याचे काही दायित्व असेल, काही देणी असतील तर ती चुकविण्यासाठी न्यास स्थापन करता येणार नाही. कुटुंबाकडे संपत्ती हस्तांतरित करून दायित्व टाळता येणार नाही.
‘इन सॉल्वन्सी ऍण्ड बँकरप्ट्‌सी कोड २०१६’ अन्वये संपत्ती/मालमत्ता न्यासाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर दोन वर्षांचा ‘कुलिंग पिरियड’ असतो. त्यामुळे दोन वर्षांच्या आत काही व्यवहार अपेक्षित असतील तर ते होऊ शकणार नाहीत. विश्‍वस्त कोणाला नेमावे? त्याला किती अधिकार द्यावेत? त्यांच्या अधिकारांवर काही नियंत्रणे असावीत का? या सर्व बाबींचा विचार न्यास स्थापन करणार्‍याने करावयास हवा. एकापेक्षा जास्त विश्‍वस्त नेमावेत. एकच विश्‍वस्त नेमला व दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झाला तर न्यासाचा कारभार अडू शकतो. ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी सुरुवातीला खर्च येतो व नंतरही खर्च होत राहतो. सुरुवातीचा खर्च म्हणजे वकिलाची फी, सल्लासेवेसाठी ट्रस्ट कंपनीचे शुल्क, ट्रस्ट डीडचे ड्राफ्टींग व रजिस्ट्रेशन यांचा खर्च. नंतर नेहमी येणारे खर्च म्हणजे वार्षिक व्यवस्थापन फी, जर व्यावसायिक ट्रस्टी न्यासावर नेमले असतील तर त्यांना न्यासाच्या मालमत्तेच्या मूल्याच्या काही टक्के रक्कम व्यावसायिक शुल्क म्हणून द्यावे लागते, ट्रस्टच्या ऑडिटिंग तसेच प्राप्तिकर रिटर्न फाईल करण्याचा खर्च, छोट्या कुटुंबासाठी न्यास स्थापन करायचा असेल तर त्याच्या स्थापनेसाठी ४ ते ८ लाख रुपये खर्च येतो. ट्रस्टच्या स्थापनेत काही गुंतागुंती असल्यास हा खर्च वाढतो.

ट्रस्ट आणि इच्छापत्र/मृत्युपत्र यातील फरक काय?
वारसाहक्क नियोजनासाठी सर्व न्यास कायदेशीररीत्या वैध ठरतीलच असे नाही. त्यासाठी मृत्युपत्र असणेही गरजेचे आहे. मृत्युपत्राला ‘प्रोबेट’ लागते. ‘प्रोबेट’ मिळायला ६ ते ९ महिने लागतात व जर या ‘प्रोबेट’ला कोणी आव्हान दिले तर आणखी कालावधी लागतो. ट्रस्ट असेल तर ‘प्रोबेट’चा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. संपत्ती खाजगी नावावरून ट्रस्टच्या नावे करताना प्रचलित कायद्यांनुसार स्टॅम्पड्युटी भरावी लागते. संपत्तीच्या मूल्याच्या ५ ते ८ टक्के स्टॅम्पड्युटी आकारली जाते. वारसदारांना ट्रस्टची संपत्ती विकून जर पैसा देण्यात आला तर न्यास स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट संपल्यामुळे तो ट्रस्ट रद्दबातल होऊ शकतो. तसेच ही जी संपत्तीची विक्री झाली असेल त्या विक्रीवरही स्टॅम्पड्युटी भरावी लागते. अशावेळी न्यासापेक्षा मृत्युपत्राद्वारे संपत्तीचे विभाजन कमी खर्चात होऊ शकते. मृत्युपत्रानुसार वारसांना मिळालेल्या संपत्तीवर स्टॅम्पड्युटी भरावी लागत नाही. प्रोबेटड्युटी मात्र भरावी लागते. प्रोबेटड्युटीचा खर्च हा स्टॅम्पड्युटीच्या खर्चापेक्षा कमी असतो. स्टॅम्पड्युटीचे दर हे प्रत्येक राज्या-राज्याप्रमाणे वेगवेगळे आहेत. शेअर, म्युच्युअल फंड यातील गुंतवणूक जर ट्रस्टला हस्तांतरित केली तर त्यासाठी स्टॅम्पड्युटी भरावी लागत नाही. ट्रस्टच्या संपत्तीला प्राप्तिकर रिटर्न भरावा लागतो. जसा व्यक्तींना, कंपन्यांना प्राप्तिकर रिटर्न भरावा लागतो तसा ट्रस्टलाही सादर करावा लागतो. ट्रस्टना आपली ऑडिटेड बॅलन्सशीट ३० सप्टेंबरपूर्वी प्राप्तिकर खात्याला व ३१ ऑक्टोबरपूर्वी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला सादर करावी लागते. न्यास हे धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकारात येतात. ट्रस्टच्या नियमांत काही बदल झाला तर त्याचा ‘चेंज रिपोर्ट’ धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला ठरावीक दिवसांत पाठवावा लागतो. ट्रस्टच्या विश्‍वस्तांत काही बदल झाल्यास त्याचाही ‘चेंज रिपोर्ट’ही काही दिवसांत धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयाला पाठवावा लागतो.

ट्रस्टला काही प्रॉपर्टी विकायची असल्यास त्याचीही माहिती धर्मादाय आयुक्तांना द्यावी लागते. विश्‍वस्तांची बैठक ठरावीक कालावधीने होणे गरजेचे असते. या बैठकांत गुंतवणुकीचे निर्णय, ऑडिट रिपोर्टवर चर्चा वगैरे व्हावयास हवी. या बैठकांचे इतिवृत्तही लिहिले जायला हवे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालय छाननी करण्यासाठी ट्रस्टकडे इतिवृत्ताची/इतिवृत्तांची मागणी करू शकते. रिवोकेबल ट्रस्टमध्ये न्यास स्थापन करणार्‍याचे उत्पन्नही समाविष्ट होते व या समाविष्ट उत्पन्नावर कर आकारणी होते. इर्‌रिवोकेबल ट्रस्टच्या बाबतीत न्यासाचे उत्पन्न वेगळे गणले जाते व या उत्पन्नावर विश्‍वस्तांना कर भरावा लागतो. ट्रस्टला मिळणारे व्याज व लाभांश करपात्र असते. तसेच ट्रस्टला कॅपिटलगेनही भरावा लागतो. जर ट्रस्टचा कारभार नियमाने चालत नसेल तर धर्मादाय आयुक्त विश्‍वस्तांच्या कारभारावर नियंत्रणे आणून प्रशासकाची नेमणूक करू शकतात.

संपत्तीसाठी अजून एक पर्याय उपलब्ध आहे, तो म्हणजे, हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ- हिंदी अनडिवायडेड फॅमिली). हा पर्याय फक्त हिंदू धर्मीयांसाठी उपलब्ध आहे. ट्रस्ट मात्र कोणत्याही धर्माची माणसे स्थापन करू शकतात. ट्रस्टमध्ये विश्‍वस्त कारभार चालवतात तसा ‘एचयूएफ’मध्ये ‘कर्ता’ कारभार चालवतो. ‘एचयूएफ’ हा एकाच कुटुंबातील संपत्तीसाठी असतो. सार्वजनिक ट्रस्ट हा शब्दशः सार्वजनिक असतो. संपत्तीही सार्वजनिक असते. विश्‍वस्तांनी तिच्यात वृद्धी व तिचे जतन करायचे असते व योग्य व वैध कारणांसाठीच ती वापरायची असते. विश्‍वस्त हे निःस्वार्थी हवेत. ट्रस्टच्या कारभारामार्फत कोणालाही संशय आल्यास ती व्यक्ती सदर ट्रस्टबाबत पुराव्यासह धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात तक्रार करू शकते. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला तक्रारीत तथ्य आढळल्यास ते कारवाई करू शकतात. न्यासाविरुद्ध तक्रार न्यायालयातही करता येते. खाजगी न्यासापेक्षा सार्वजनिक न्यास हे जास्त विश्‍वासार्ह हवेत.