सत्य कटू असते आणि ते सत्ताधाऱ्यांना कधीच रुचणारे नसते. सध्या इस्पितळात अत्यवस्थ स्थितीत असलेले गोव्याचे माजी राज्यपाल डॉ. सत्यपाल मलिक यांना पुन्हा एकवार ह्याचा प्रत्यय येत असेल. सीबीआयने ते सध्या इस्पितळात अत्यवस्थ स्थितीत असताना त्यांच्या विरोधात जम्मू काश्मीरमधील किरू जलऔष्णिक प्रकल्प कंत्राट प्रकरणात 2200 कोटींच्या गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून आरोपपत्र दाखल केले आहे. आपल्याला आठवत असेल, गेल्यावेळी सत्यपाल मलिक इस्पितळात होते, तेव्हाही त्यांच्या घरासह तब्बल तीस ठिकाणांवर सीबीआयने छापे मारले गेले होते. परंतु आपल्या घरात चार कुर्ता पायजम्यांशिवाय काहीही सापडणार नाही असे सांगत मलिक यांनी ‘हुकूमशहा घाबरवू पाहतो आहे, परंतु मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, घाबरणार किंवा वाकणार नाही’ अशा शब्दांत सरकारला ठणकावले होते. खरोखरच तेव्हा उत्तर प्रदेशातून शेतकऱ्यांच्या फौजा त्यांच्या समर्थनार्थ दिल्लीकडे निघताच ती कारवाई थांबली होती. विशेष म्हणजे ह्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणामध्ये सत्यपाल मलिक हेच तक्रारदार आहेत. जम्मू काश्मीरचे राज्यपालपद त्यांनी अतिशय कठीण काळात सांभाळले. पीडीपी आणि भाजपच्या तेथील सरकारचा काडीमोड होताच एन. एन. वोरांच्या जागी मलिक यांची राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. त्याच काळात किरू जलऔष्णिक प्रकल्पाचे हे कंत्राट दिले गेले. मात्र, हे कंत्राट एका विशिष्ट बड्या उद्योगसमूहाला दिले जावे ह्यासाठी आपल्याला तीनशे कोटींची लाच देऊ केली गेली होती व तसा प्रस्ताव घेऊन केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या मातृसंस्थेचा एक वरिष्ठ पदाधिकारी भल्या सकाळी सात वाजता आपल्याकडे आला होता असा आरोप मलिक यांनी केला होता. सीबीआयने मात्र, मलिक यांनाच आरोपी ठरवून त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे. सत्यपाल मलिक हे सडेतोड, परखड बोलण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. त्यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द पाहिली तरी ह्याचा प्रत्यय येतो. चौधरी चरणसिंग यांचे बोट धरून ते जनता दलातूून सक्रिय राजकारणात आले, परंतु पुढे त्यांचे चौधरींशी बिनसले. काँग्रेसमध्ये प्रवेशल्यानंतर राजीव गांधींवर जेव्हा बोफोर्स प्रकरणी आरोप झाले, तेव्हा सत्यपाल तेथून बाहेर पडले व विश्वनाथ प्रतापसिंह सरकारमध्ये मंत्री बनले. पुढे त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. भाजपने त्यांना बिहार, जम्मू काश्मीर, गोवा आणि मेघालयच्या राज्यपालपदी पाठवले. काश्मीरप्रमाणेच मलिक यांची गोव्यातील राज्यपालपदाची कारकीर्दही वादळी ठरली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी त्यांचा खटका उडताच भाजप श्रेष्ठींनी त्यांची तडकाफडकी मेघालयाला बदली केली. गोवा सरकारमधील भ्रष्टाचाराबाबत आपण पंतप्रधानांकडे तक्रार केली होती, परंतु त्याची चौकशी करण्याऐवजी आपली बदली केली गेली असे मलिक यांनी नंतर राजदीप सरदेसाईंना दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले होते. कोवीडकाळात गोव्यात जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने देखील बंद ठेवून घरोघरी वस्तू पोहोचवण्याचे कंत्राट एका बड्या उद्योगसमूहाशी संबंधित खासगी कंपनीला देण्याचा डाव होता असा गौप्यस्फोट मलिक यांनी तेव्हा केला होता. कोवीडकाळात कर्नाटकातून सुरू असलेल्या खाण वाहतुकीकडेही त्यांनी बोट दाखवले होते. मलिक यांनी कधी परिणामांची फिकीर केली नाही. जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालपदी असताना त्यांनी तेथील भ्रष्टाचार निपटून काढणारे अनेक निर्णय घेतले. कर्मचारी विमा योजना, सरोवर स्वच्छता योजना, रोशनी योजना आदींची भ्रष्टाचाराचा दर्प असलेली कंत्राटे रद्द केली. जम्मू काश्मीर बँकेच्या अध्यक्षाला हटवून बँक माहिती अधिकार कायद्याखाली आणली, राज्य प्रशासनात भ्रष्टाचारविरोधी विभाग सुरू केला. अशा माणसावर बावीसशे कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप सीबीआय करते ते निश्चितच काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. लाच देऊ केल्याचा आरोप मलिक यांनी ज्याच्यावर केला, त्याची चौकशी करण्याची गरज सीबीआयला वाटलेली दिसत नाही, मात्र, मलिक यांच्यामागे कारवाईचा ससेमिरा लागला आहे. सदर जलऔष्णिक प्रकल्पाचे कंत्राट न मिळालेल्या बड्या समूहाच्या तालावर नाचून केंद्र सरकार सूडबुद्धीने ही कारवाई करीत असल्याची चर्चा त्यामुळे जोर धरताना दिसत आहे. ‘सत्यपालांनी आयुष्यभर सत्यपालनच जर केलेले असेल, तर त्यांच्यावरील कारवाईतून त्यांची नव्हे, सरकारचीच प्रतिमा मलीन होईल एवढे भान ह्या कारवाईच्या सूत्रधारांना आले तरी पुरे!’ असे आम्ही ह्याच विषयावरील अग्रलेखात म्हटले होते. आजही त्याचेच स्मरण करण्याची गरज आहे असे वाटते. भले भले भ्रष्टाचारी सत्ताधारी पक्षात येऊन पावन कसे झाले ते लख्ख दिसत असताना मलिक यांच्यावर कारवाई होते ह्याचाच अर्थ कुठेतरी काहीतरी पाणी मुरते आहे.
