राज्य सरकार गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पर्यटनक्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी थोडेबहुत प्रयत्न करीत आहे. तरीही पर्यटकांशी गैरवर्तनाच्या घटना सातत्याने घडतच असतात. दलालांपासून बाऊन्सरांपर्यंतच्या विळख्यातून पर्यटन व्यवसायाची मुक्तता करण्याची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे होम-स्टे आणि कॅराव्हॅन धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. राज्याचे पर्यटनक्षेत्र आजवर केवळ किनारी भागापर्यंत आणि फार तर मंदिरे आणि चर्चेसपुरते सीमित होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये साहसी पर्यटन, पावसाळी पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन अशा अनेक नव्या मिती त्याला लाभल्या आहेत. ह्याचेच पुढचे पाऊल म्हणून होम-स्टे आणि कॅराव्हॅनसंदर्भात धोरण सरकारने आखले आहे ही आश्वासक बाब आहे. विशेषतः गोव्याच्या पूर्वेच्या दुर्गम, अविकसित भागांमध्ये निसर्गाच्या सान्निध्यात वास्तव्य करण्याची आणि तेथील ग्रामीण लोकजीवनाचा, लोकसंस्कृतीचा मनमुराद आनंद घेण्याची संधी ह्यातून येथे येणाऱ्या देशी – विदेशी पर्यटकांना प्राप्त होऊ शकते. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागू शकतो. होम-स्टे उपलब्ध करून देणाऱ्या ग्रामीण जनतेला अर्थार्जनाचे नवे साधन तर त्यातून उपलब्ध होईलच, शिवाय स्थानिक महिलांना, स्थानिक लोककलाकार, वाहनचालक, अन्य व्यावसायिक यांनाही त्यातून थोडीफार कमाई होऊ शकते. आपल्या शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये होम-स्टेे विपुल प्रमाणात आहेत आणि पर्यटकांचाही त्यांना मोठा प्रतिसाद असतो. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या निवास व न्याहरी योजनेने कोकणातील कित्येक कुटुंबांना अतिरिक्त उत्पन्नाची सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे. महागड्या तारांकित पर्यटनाच्या तुलनेत हे होम-स्टे स्वस्त असल्याने मध्यमवर्गीय पर्यटकांची, विशेषतः शहरी गजबजाटापासून निवांतपणे सुटी घालवण्यासाठी येणाऱ्या कौटुंबिक पर्यटकांची त्यांना पसंती असते. गोव्यासारख्या पर्यटनाभिमुख राज्यामध्ये आजवर त्याकडे दुर्लक्षच केले गेले. परिणामी, गोव्याच्या शेजारच्या कोकणात आणि उत्तर कर्नाटकात होम-स्टेंची विपुल संख्या असताना गोव्यात मात्र आजवर अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच होम-स्टे दिसत आले. नेत्रावळीतील तानशीकरांसारख्या बागायतदारांनी स्वतःच्या हिंमतीवर आपल्या बागायतीमध्येच निवासी कुटिरे उपलब्ध करून पर्यटकांना निसर्ग पर्यटनाचा अनोखा आनंद उपलब्ध करून दिला आहे. नेत्रावळी भागातच स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्याने घरगुती पर्यटनाची व्यवस्था मध्यंतरी उभारली गेली होती. परंतु इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे हे प्रमाण अत्यल्पच आहे. गोव्याच्या ग्रामीण, अविकसित भागांमध्ये होम-स्टे द्वारे पर्यटनाची गंगा आणत असताना काही बाबतींत सावधगिरी बाळगणेही अर्थातच आवश्यक असेल. गोव्यात येणारे बहुसंख्य देशी पर्यटक हे येथे मिळणारी स्वस्त दारू आणि मोकळेढाकळे वातावरण ह्यांच्या मोहाने येत असतात. त्यामुळे अशा बेधुंद पर्यटकांचे लोंढे ह्या स्वस्त होम-स्टेंचा फायदा उठवत उद्या निवांत ग्रामीण परिसरात धुडगूस घालू लागले तर स्थानिकांशी संघर्षाचा प्रश्नही उद्भवू शकतो. त्यामुळे स्थानिक निवांत जनजीवनाला उपद्रवकारी न ठरता आणि निसर्गसंपत्तीला बाधा न आणता हे होम-स्टे विकसित झाले पाहिजेत. राहत्या घरामधील एक-दोन खोल्यांपुरते हे होम-स्टे असतील तर ठीक, परंतु उद्या जर ह्या धोरणाचा फायदा घेऊन अनिर्बंध बांधकामे वनक्षेत्रात उभी राहू लागली आणि भाजपच्या सरकारचा फायदा उपटत गोव्यात घुसलेले दिल्लीवाले व्यावसायिक ह्या धंद्यात उतरले, तर भीक नको पण कुत्रे आवर अशी गोमंतकीयांची स्थिती होईल. त्यामुळे होम-स्टे धोरण राबवताना आणि त्यासाठी अनुदान, घरगुती दरात वीज, पाणी उपलब्ध करून देतानाच त्यातून स्थानिक निसर्गावर आक्रमण वा अतिक्रमण होणार नाही ह्याची काळजी घेणेही सरकारची जबाबदारी असेल. कॅराव्हॅनचाही उल्लेख सरकारने केला आहे. कॅराव्हॅनमध्ये सहसा विदेशी पर्यटक उतरत असतो. परदेशांत असे कॅराव्हॅन मोठ्या प्रमाणावर दिसतात, परंतु तेथे त्यांच्या कँपिंगसाठी सर्व सोईंनी युक्त अशी आणि सुरक्षित ठिकाणे मुक्रर केलेली असतात. त्यामुळे तशी सोय सरकार उपलब्ध करून देणार आहे का याचाही विचार व्हायला हवा. पर्यटनाची गंगा गोव्याच्या अंतर्भागामध्ये नेत असताना निसर्गाची हानी होणार नाही, लोकजीवनाला बाधा येणार नाही, स्थानिक जनतेला उपद्रव होणार नाही ह्या सगळ्याची काळजी घेऊन जर हे उपक्रम राबवले गेले, तर त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा नक्कीच मिळू शकेल. त्यामुळे ह्या धोरणातून उपलब्ध होणाऱ्या संधींचा लाभ ग्रामीण जनतेला देतानाच त्यासंबंधीच्या धोक्यांचा विचारही सरकारने जरूर करावा.
