राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली माहिती; सार्वजनिक व खासगी सहभागाने कारखाना चालवणार
गोवा मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील बंद पडलेला संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. बंद पडलेला धारबांदोडा येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्याचा सरकारचा विचार असून, तो सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पीपीपी तत्त्वानुसार म्हणजेच सार्वजनिक व खासगी सहभागाने हा साखर कारखाना सुरू करण्यात येणार आहे. आणि त्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून बंद पडलेला हा साखर कारखाना सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील ऊस उत्पादकांना यंदाच्या मोसमापासून ऊसाची लागवड करण्याची सूचना करण्यात येणार आहे. संजीवनी साखर कारखाना चालू असताना ज्याप्रमाणे त्यांचा ऊस विकत घेतला जात असे त्याचप्रमाणे यंदापासून खासगी कंपनी त्यांच्याकडून ऊस विकत घेणार आहे. तशी व्यवस्था तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
2019-20 च्या ऊस गळीत हंगामात प्रमोद सावंत सरकारने संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद केला होता. मात्र, मागच्या एक-दोन वर्षांपासून तो परत सुरू करण्यासाठी भाजप सरकारने हालचाली सुरू केल्या होत्या.
संजीवनी सहकारी साखर कारखाना हा प्रचंड नुकसानीत असल्याने, तसेच राज्यात ऊसाचा तुटवडा जाणवत असल्याने व साखर कारखान्यातील जुनी कालबाह्य यंत्रणा आदी कारणांसाठी सरकारने साखर कारखाना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या कारखान्याचा पुनर्विकास करून तो सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पीपीपी तत्त्वावर हा पुनर्विकास केला
जाणार आहे.
गोवा राज्य माहिती आयोगाचे प्रशासन
आता सर्वसामान्य प्रशासन खात्याकडे
राज्य मंत्रिमंडळाने काल गोवा माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याकडे असलेला राज्य माहिती आयोग आता सर्वसामान्य प्रशासन खात्याकडे हस्तांतरित केला आहे. त्यामुळे आता या आयोगाच्या प्रशासनाची सर्व जबाबदारी सर्वसामान्य प्रशासन खात्याकडे असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
वॉटर मेट्रोला मान्यता
राज्यात पहिल्या टप्प्यातील वॉटर मेट्रोसाठी आवश्यक ते नेटवर्क उभारण्यासाठीच्या संरचनेस राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यात इमारत बांधकाम परवानगी, तसेच रस्ते व अन्य साधनसुविधा आदींचा समावेश असल्याचे त्यांनी
स्पष्ट केले.
‘गोवा उज्ज्वला’ योजना पुढील वर्षांपर्यंत चालणार
दरम्यान, मंत्रिमंडळाने वर्षाला तीन स्वयंपाक गॅस सिलिंडर ग्राहकांना मोफत देण्यासाठीची ‘गोवा उज्ज्वला’ योजना पुढील वर्षापर्यंत चालू ठेवण्याच्या निर्णयास मान्यता दिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पुरुषांच्या नावे आलेले अर्जही ग्राह्य धरणार
पुरुषांच्या नावाने आलेले अर्जही ग्राह्य ठरवून योजनेखाली या अर्जदारांनाही पैसे वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ज्या महिलांच्या पतींनी हे अर्ज दिलेले आहेत, त्यांना हे अर्ज मागे घेऊन नव्याने अर्ज पाठवावे लागल्यास त्यांच्यासाठी ते त्रासदायक ठरेल म्हणून पुरुषांचे अर्ज ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
