संघटित-असंघटित कामगार आणि बेकार

‘बोस्टन टी पार्टी’ या नावाने अमेरिकी कामगारांमधील असंतोषाच्या झालेल्या उद्रेकातून 

१ मेच्या कामगारदिनाचा जन्म झाला, हे खरे असले तरी अमेरिकेत कामगारचळवळीला कधीच थारा मिळाला नाही आणि ‘ग्लासनॉस्त’ व ‘पेरेस्त्रोयिका’ या अस्त्रांच्या गोर्बाचेव्ह यांनी केलेल्या प्रयोगातून सोव्हियत युनियनच्या विघटनाबरोबर साम्यवादी विचारसरणीची पीछेहाट सुरू झाल्यापासून ‘ट्रेड युनियन मूव्हमेंट’ म्हणजे कामगार संघटनांकडून पगारवाढीच्या मागणीसाठी संपासारखी हत्यारं परजणे भारताचा अपवाद वगळल्यास जगात अन्यत्र बहुतांशी थांबले आहे. भारतातील केंद्र व राज्य सरकारचे नोकर सोडल्यास तसा मोठा संघटित कामगारवर्ग उरलेला नाही, आणि या त्रस्त समंधाला शांत ठेवण्यासाठी ठराविक अंतराने वेतन आयोग स्थापन करून त्यांना प्रत्येक वेळी भरभक्कम पगारवाढ मिळण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करून टाकली आहे.

केंद्रीय कर्मचार्‍यांना दिली जाणारी पगारवाढ ही आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांपुरती मर्यादित उरलेली नाही. सर्वच सरकारे आपापल्या कर्मचार्‍यांना ती लागू करण्याच्या बाबतीत भलतीच उदार झालेली आहेत. केंद्र सरकारचा व राज्य सरकारांचा यामागील उद्देश सत्तेवर असलेल्या पक्षाची वा आघाडीची मतपेटी भक्कम बनविण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही नाही. कारण या पगारवाढीचा परिणाम म्हणून केंद्र व राज्यांची प्रशासने ना कार्यक्षम व तत्पर बनली, ना प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या लाचखोरीच्या सवयीला आळा बसला, उलट सरकारी कर्मचारी भरतीमध्ये भ्रष्टाचार वाढला मात्र!

देशाची अर्थव्यवस्था खडतर परिस्थितीतून जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयाची घसरण चालू आहे. विदेश व्यापारातील तूट वाढत आहे. असे असताना देशभरच्या केंद्रीय व राज्यसरकारांच्या कर्मचार्‍यांना सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांची मते केंद्रातील सत्तारूढ ‘युपीए’च्या झोळीत पडण्याची व्यवस्था करण्यासाठी म्हणून सातव्या वेतन आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, हे कोणाला सांगायची गरज नाही. कर्मचारी वा कामगार मग तो सरकारी असो किंवा खाजगी, त्याला खूश करण्यासाठी पगारवाढीचे ‘हायस’ दाखविले की पुरे! याशिवाय प्रत्येक सरकार अधिकाधिक कर्मचारी भरती करून निवडणुकीत लोकांनी दिलेल्या मतांच्या मलिद्यातून उतराई होणे हा आपला अधिकार मानते. घटनेने संसदेच्या व राज्यविधिमंडळाच्या सदस्यसंख्येवर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्यसरकारे यांच्या मंत्रिमंडळाच्या आकारावर मर्यादा घातलेली असली तरी कर्मचार्‍यांच्या संख्येवर, नोकरशाहीच्या आकारावर कसलीच मर्यादा नाही. त्यामुळे केंद्रात व राज्यात सत्तेवर येणार्‍या प्रत्येक सरकारचा अधिकाधिक कर्मचार्‍यांची खोगीरभरती हा नेहमीच मुख्य लोककल्याणकारी कार्यक्रम राहिला आहे.

यानंतर गोव्याची काय परिस्थिती आहे याचा जरा शोध घेऊ. चौदा- साडेचौदा लाख लोकवस्तीच्या गोव्यात राज्यसरकारच्या म्हणजे राज्याच्या तिजोरीतून त्यांना दरमहा पगार व त्याला जोडून असलेले लाभ मिळतात. अशा कर्मचार्‍यांची संख्या ६५००० च्या वर पोचल्याचे नुकतेच उघड झाले आहे. त्यांचा एकत्रित दरमहा पगार रु. १३८ कोटींवर गेला आहे. या एवढ्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या ताफ्यावर पगार व इतर लाभापोटी एका वर्षात १,६५६ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च होतात. राज्यसरकारला आणखी नोकरभरतीची घाई एवढी की त्याने सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आचारसंहितेखाली लागू असलेल्या निर्बंधाच्या काळात आणखी १००० कर्मचार्‍यांची भरती करण्यासाठी निर्वाचन आयोगाकडे परवानगी मागितली आणि निर्वाचन आयोगाने पण ती तत्परतेने दिली आहे. त्यांची भरती एव्हाना झालेली देखील असू शकते. मोदीलाटेला आणखी तेवढीच ‘पुश’! याशिवाय लाडली लक्ष्मी, गृहआधार यांसारखे आणखी कितीतरी ‘पुश’ उपाय कधीपासून तरी कामाला लागले होते. गोवा सरकार खाण उद्योग सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार बंद झाल्यामुळे आर्थिक संकटात आले होते. खाण उद्योगापासून वर्षाकाठी मिळणारे साडेपाच हजार कोटी रुपये तर बुडालेच; शिवाय संकटात सापडलेल्या खाण उद्योगावरील अवलंबितांना आर्थिक मदत द्यावी लागली होती. गळती रोखून उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधून या आर्थिक अडचणीवर मात करण्यात यश मिळविल्याबद्दल मुख्यमंत्री निश्चितच कौतुकास पात्र आहेत, पण या वाढीव उत्पन्नाचा अधिक वाटा सरकारी ६५ हजार अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा पगार, भत्ते व अन्य लाभ यांवर खर्च झाला हे विसरता येणार नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कितीतरी पटींनी अधिक कर्मचारी खाजगी क्षेत्रात काम करून खर्‍या अर्थाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेस व विकासास हातभार लावीत आहेत. ते निर्मिती करतात. सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे बांडगुळी जीवन ते जगत नाहीत. केंद्रीय वेतनवाढीचा जसा त्यांना कसलाही लाभ होत नाही, तसाच त्याच्या धर्तीवर स्वतंत्र वेतन आयोग स्थापावा असे राज्य सरकारला वाटत नाही. जणू काही महागाई, टंचाई यांची झळ फक्त सरकारी कर्मचार्‍यांनाच बाधते. आणि याला केंद्र सरकारच्या भाषेत ‘इन्क्लुझिव्ह फेज’ म्हणतात. याचा अर्थ सर्वसामान्यांच्या विकासाच्या नावाने बांडगुळी संस्कृती जपणार्‍या एक्स्लुझिव्ह लोकांना मालामाल बनविणे होय. स्वातंत्र्यापासून हेच चालू आहे. कामगार संघटना प्रबळ होत्या तोपर्यंत त्या कर्मचार्‍यांसाठी शक्य तेवढे ओरबाडून घेऊन केंद्र सरकारच्या ‘इन्क्लुझिव्ह फेज’ला थोडातरी हातभार लावीत. आता कामगार चळवळही संपली व कामगार संघटनाही संपल्या. डाव्या पक्षांवर तर सरकारेसुद्धा हातून गेल्याने जगण्यासाठीसुद्धा संघर्ष करण्याची आपत्ती येऊन पडली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारांच्या या पगारवाढ देण्याच्या आपमतलबी धोरणामुळे विषमता कमी होऊन समता येण्याऐवजी सरकारी कर्मचारी व खासगी कर्मचारी यांच्या वेतनातील तफावत बेसुमार वाढली आहे आणि विषमतेला चालना मिळाली आहे. गोव्यापुरताच जरी विचार केला तर सरकारी कर्मचारी बांडगुळाप्रमाणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा रस पिऊन तिला कसा चोथा बनवीत आहेत ते लक्षात येऊ शकते. नव्या भरतीनंतर राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या ६६ हजारांवर जाईल. पण हे ६६ हजार कर्मचारी फक्त आपापल्या कुटुंबासाठी व कुटुंबापुरतेच जगत असतात. मग साडेचौदा लाख लोकांपैकी उरलेल्यांचे काय? खाजगी क्षेत्रात, व्यवसायांत, उपक्रमांत नोकरी करणार्‍यांचा आकडा याच्या कितीतरी पटींनी अधिक आहे आणि त्यांना मिळणारा पगार अगदी तुटपुंजा आहे. शिवाय त्यांना निश्‍चित पगारवाढ नाही. कामाच्या वेळा निश्‍चित नाहीत. नोकरीची शाश्‍वती नाही. कधी नोकरीवरून कमी केले जाईल ते सांगता येत नाही. सरकारच्या इतर योजनांचा पण त्यांना लाभ मिळत नाही. त्या सगळ्यांचे भविष्य अंधारमय आहे. जनतेने निवडून दिलेले सरकार आपल्याला सर्व लोकांचे मानीत नाही. मानीत असते तर आपल्या कर्मचार्‍यांना पगारवाढ मंजूर करताना जो प्रचंड लोकसमूह त्यामध्ये आहे त्याचाही विचार त्याने केला असता आणि खासगी क्षेत्रात काम करणार्‍यांसाठी पण किमान अनिवार्य वेतन, दरवर्षी पगारवाढ, नंतरचे लाभ मिळावे म्हणून कायदा केला असता आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण केली असती. पण हे भान ना केंद्र सरकारला आहे, ना राज्यसरकारांना! गोव्यात प्राथमिक शिक्षक म्हणून सरकारी वा अनुदानित शाळांत नेमणुकीचे भाग्य लाभलेल्या शिक्षकांना दरमहा साडेतेवीस हजार रुपये पगार मिळतो. तोच अनुदान न घेणार्‍या खासगी शाळेतील शिक्षक असल्यास त्याला दरमहा ५ वा ६ हजार रुपये मिळण्याची मारामार! कदंब महामंडळ हा सरकारी उपक्रम! कदंब कर्मचार्‍यांना केंद्रीय वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे व माझी माहिती खरी असेल तर काही ज्येष्ठ ड्रायव्हर दरमहा ३० हजार रुपयांहून अधिक वेतन घेतात. याउलट खासगी बसगाड्यांच्या ड्रायव्हरना दरमहा ६-७ हजार रुपये मिळण्याची मारामार!

प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक उद्योगात, व्यवसायात हीच परिस्थिती आहे. काम एकच, पण सरकारी नोकरीत असलेल्यांना बेसुमार वेतन, अनेक लाभ आणि खाजगी नोकरीत असलेल्यांना मात्र सापत्नभावाची वागणूक! गोव्यात आजच्या घडीला सरकारी नोकरीएवढा पगार देणारा खासगी क्षेत्रांत एकदेखील उद्योग वा व्यवसाय नाही. इंजिनिअरिंग पदवीधरांना सरकारी नोकरीत शिरताच जवळजवळ ३० हजार रुपये दरमहा पगार मिळतो. तोच खासगी क्षेत्रात १५ हजारांच्या पुढे जात नाही. शिवाय नोकरीची शाश्‍वती नाही. पगारवाढीची खात्री नाही ती वेगळीच! केंद्र व राज्य सरकारे समतेवर प्रवचने झोडीत विषमता पोशीत व वाढवीत आहेत.

मग खाजगी व असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी व कामगारांवरील या अन्यायाचे निराकरण कसे होणार? ‘ट्रेड युनियन’ची संस्थाने चालविणारे अशा कर्माचार्‍यांना व कामगारांना संघटित करून अन्यायाविरुद्ध लढा उभारण्यासाठी पुढे येणार नाहीत. शिवाय नोकरीची शाश्‍वती नसल्याने मालक त्यांना कधीही नोकरीवरून काढून टाकण्यास मोकळे. त्यामुळे ते खासगी क्षेत्रातील कामगार संघटित होण्यासदेखील धजावणार नाहीत. नोकरीवरून काढून टाकले तरी दुसरी नोकरी मिळणे अशक्यच! मग बायकोमुलांचे कसे होणार? वस्तुतः जे आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करू शकतात त्यांच्या नव्हे तर जे असहाय्य आहेत अशा कर्मचारी व कामगारांच्या पाठीशी लोकशाहीत तरी शासनाने राहावयास हवे. पण आपल्या देशात तसे घडत नाही व घडणार पण नाही. वस्तुतः संघटित कर्मचारी व कामगार यांच्यापेक्षा असंघटित कर्मचार्‍यांनी व कामगारांनी संघटित होऊन कामे बंद ठेवली तर राज्याचे सर्व व्यवहार थंडावणार आणि त्याचा अधिक फटका सर्वच क्षेत्रांना बसणार. पण तसे होण्याची शक्यता जशी या देशात दिसत नाही तशीच सरकार याबाबतीत क्रियाशील हस्तक्षेप करण्याची शक्यता दिसत नाही. मग उपाय उरतो न्यायपालिकेला साद घालण्याचा! न्यायपालिकेच्या हस्तक्षेपामुळे मंत्रिमंडळाच्या आकारावर मर्यादा आली आहे, अन्यथा गोव्यात सत्तारूढ पक्षाचे सगळेच आमदार, मंत्री वा मंत्री न म्हणता मंत्रिपदाचे सर्व लाभ घेत असलेले याआधी पाहावयास मिळाले आहेत. ज्या गोव्याचा कारभार फक्त साडेतीन मंत्री आजच्यापेक्षा कितीतरी अधिक कार्यक्षमतेने व तत्परतेने चालविताना याआधी पाहिले आहे त्या गोव्याला एवढ्या मंत्र्यांच्या लेंढाराची मुळीच गरज नाही. मध्यंतरी राष्ट्रपती राजवटीच्या सहा महिन्यांत जेकब राज्यपाल असताना त्यांचा कारभार एवढा कार्यक्षम व तत्पर होता आणि प्रशासनात वक्तशीरपणा, पारदर्शकता आली होती आणि लोक ती राष्ट्रपती राजवट किमान एक वर्षभर तरी चालू ठेवावी अशी मागणी करू लागले होते. ते भाग्य कोणत्याही मुख्यमंत्र्याच्या वाट्याला आजवर आलेले नाही. मंत्र्यांची संख्या व प्रशासनाचा आकार जेवढा मोठा तेवढी त्याची कार्यक्षमता कमी होते असा अनुभव आहे. मंत्रिमंडळाच्या भाराप्रमाणेच प्रशासनाचा आकार व शासकीय कर्मचार्‍यांची संख्या यांची कमाल मर्यादा ठरवून देण्याची विनंती न्यायालयाला याचिकेद्वारे करणे आणि यासाठी प्रशासनाच्या आकारवाढीचे दुष्परिणाम प्रभावी मांडले पाहिजेत. संसदेची सभासदसंख्या घटनेनेच ठरवून दिलेली आहे आणि मतदारांची संख्या विशिष्ट प्रमाणात वाढली तर सभासदसंख्या वाढविता येते. राज्य विधानसभांची पण सभासदसंख्या ठरविण्यात आली आहे. पण मंत्रिमंडळाचा आकार केवढा असावा, मंत्र्यांची संख्या किती असावी याबाबतीत घटना मौन पाळून होती. याचा परिणाम म्हणून केंद्रात व राज्यांत मंत्र्यांची संख्या वाढण्याला धरबंध उरला नव्हता. ज्यांचा मंत्रिमंडळात अंतर्भाव नाही त्यांना विशेष सचिव म्हणून नेमून त्यांना मंत्र्याचा दर्जा म्हणजे लवाजमा व पगार-भत्त्यांसह इतर सर्व सुविधा दिल्या जात. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या आकारावर मर्यादा आली. त्याचप्रमाणे राज्याच्या लोकसंख्येच्या मानाने प्रशासनाचा आकार जास्तीत जास्त केवढा ठेवता येईल आणि जास्तीत जास्त किती अधिकारी व कर्मचारी राज्याच्या प्रशासनात घेता येतील ते न्यायपालिकेने ठरवून देण्याची वेळ आली आहे. नाहीतर प्रशासन राजकीय गरज, सोय व लाभ यांवर नजर ठेवून त्याचा आकार यापुढे किती वाढवेल ते सांगता येत नाही. गोव्याचा आकार व फक्त साडेचौदा लाख लोकसंख्या लक्षात घेतली तर त्याचा कारभार चालविण्यासाठी ६५-६६ हजार कर्मचार्‍यांची गरज आहे किंवा काय ते राजकारण्यांनी नव्हे तर तटस्थतेसाठी लौकिक असलेल्या न्यायपालिकेनेच ठरवावयास हवे आहे. लोक कर बिनतक्रार देतात तो प्रशासनाचा अगडबंब पांढरा हत्ती पोसण्यासाठी नव्हे! दूरसंचार व्यवस्थेत व इंटरनेट सेवेत झालेली वाढ लक्षात घेतली तर प्रशासनाचा आकार म्हणजे कर्मचार्‍यांची संख्या एक चतुर्थांशवर आणली तरी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर व तत्परतेवर मुळीच प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. उलट प्रशासनाचा आकार कमी करून इंटरनेट सेवेचा वापर वाढविल्यास कार्यक्षमता अधिक वेगवान व कार्यलक्ष्यी व तत्पर बनेल. भाजपाचे प्रधानमंत्रिपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हेच पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत. आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी ते ऐकले व लक्षात घेतलेले आहे किंवा काय माहीत नाही. पण नवनवी कर्मचारी भरती होते त्याअर्थी आपल्या सरकारने त्याकडे लक्ष पुरवलेले नाही असे दिसते. अर्थात लोकशाहीत मतदार सरकारकडून नोकर्‍यांची अपेक्षा करतात. गोव्यात नोकर्‍या तयारच होत नाहीत. होतात त्या खासगी क्षेत्रात बेभरवशाच्या व अगदीच किरकोळ पगार देणार्‍या! यातून मार्ग काढण्यासाठी औद्योगिक विकासानुरूप मोठे उद्योग आणि त्याला पुरक मध्यम वा लघुउद्योग हा त्यावर एक उपाय असतो. मुख्यमंत्री खाणी सुरू होणार व किती कोटी सरकारी खजिन्यात जमा होणार ते सांगतात व त्यावर विसंबून राहण्यात दंग आहेत असे दिसते. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना जसा या राज्यात वाली नाही तसा रोजगार नसलेल्या बेकारांसाठीही नाही.