षड्‌यंत्राचा संशय

0
160

दिल्लीतील दंगलीतील मृतांची संख्या काल ३४ वर पोहोचली. दंगलीच्या ज्या तपशीलवार कहाण्या आता समोर येत आहेत, त्या अतिशय अस्वस्थ करणार्‍या आहेत. १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीनंतरची दिल्लीतील सर्वांत भीषण दंगल म्हणून गेल्या चार दिवसांची इतिहासात नोंद होईल यात शंका नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांनी स्वतः रस्तोरस्ती, गल्लीबोळांतून फिरून सर्व समाजघटकांच्या घेतलेल्या भेटीगाठींतून जनतेला जो विश्वास दिला, त्यामुळे परिस्थिती तूर्त आटोक्यात आल्याचे दिसत असले तरी या दंगलीचे व्रण बराच काळ समाजात राहतील हे विसरून चालणार नाही. ते कसे कमी होतील हे पाहणे ही नेत्यांची जबाबदारी आहे. दंगलीदरम्यान घडलेल्या विविध घटनांचा आता समोर येत असलेला तपशील तपासला तर यातील बर्‍याच गोष्टी पूर्वनियोजित असाव्यात अशी दाट शंका घेण्यास वाव आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतभेटीचे निमित्त साधून एखाद्या सुनियोजित षड्‌यंत्राचा तर हा भाग नव्हता ना, असा संशय येण्याजोग्या अनेक गोष्टी आहेत, परंतु ट्रम्प यांनी सीएएसंदर्भात केलेल्या वक्तव्याने तो बेत उधळला. काही वस्त्यांमध्ये घरांवर, धार्मिक स्थळांवर साठवून ठेवलेल्या दगडविटांच्या राशी पोलिसांनी ‘द्रोन’ करवी शोध घेतला तेव्हा आढळून आल्या. काही घरांत ऍसिडचा केलेला साठा, पेट्रोलचे राखून ठेवलेले कॅन, नंग्या तलवारी, गावठी पिस्तुलांचा दंगलीत खुलेआम झालेला वापर हे सगळे पाहिले तर ही दंगल ही एकाएकी घडली यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. जामियॉं आणि शाहीनबाग आंदोलनानंतर दिल्लीत वाढत चाललेल्या तणावाची चाहुल देणार्‍या अनेक घटना खरे तर सतत घडत होत्या. आंदोलकांवर पोलिसांसमक्ष गोळ्या झाडण्याचे प्रकार दोन तरुणांकडून घडले तेव्हाच याची परिणती भयावह होऊ शकते, दोन्ही बाजूंनी तणाव वाढत चालला आहे याची कल्पना पोलीस यंत्रणेला यायला हवी होती. किमान गुप्तचर यंत्रणांना तरी ती मिळायला हवी होती. परंतु गुप्तचर यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा गाफील राहिल्याची शंका यावी अशी एकूण परिस्थिती या दंगलीदरम्यान दिसून आली. त्यामुळे पुढे जे घडले ते भयानक होते. रविवारी जाफराबाद मेट्रो स्टेशनजवळ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे विरोधक जमले तेव्हा मौजपूर मेट्रो स्टेशनजवळ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ जमाव जमला आणि हनुमान चालीसाचे पठण करू लागला, तेव्हा तरी पुढे काय घडू शकते याची कल्पना येऊन पोलिसांकडून खबरदारीच्या उपाययोजना योजल्या जायला हव्या होत्या, परंतु ते घडले नाही. त्यामुळे जेव्हा दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर दगडफेक सुरू झाली, तेव्हा बघता बघता तिला दंगलीचे स्वरूप आले. रस्त्यारस्त्यावर गोळा झालेला जमाव एकमेकांवर दगडविटांचा मारा करू लागला, दिसेल त्याला मारहाण करू लागला, वाहने फोडली गेली, दुकाने जाळली गेली, बघता बघता दंगल उसळली. पुढील दोन दिवस ईशान्य दिल्लीमध्ये जे घडले ते स्थानिक नागरिकांचा थरकाप उडवणारे होते. गुन्हेगारी टोळ्याही या गदारोळात सक्रिय झाल्या आणि गुंडांनी, समाजकंटकांनी या दंगलीत हात धुवून घेतले. हे सगळे रोखता आले नसते का हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कोणाकडून कुचराई झाली का, परिस्थितीतील तणावाची पूर्वकल्पना आली नाही का, या प्रश्नांचा शोध तटस्थपणे घेतला गेला पाहिजे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींची या दंगलीतील भूमिकाही तपासली गेली पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाच्या चिथावणीखोर वक्तव्ये करणार्‍या नेत्यांवर कारवाईचे आदेश देणारे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांची रात्री अकरा वाजता आदेश काढून झालेली बदलीही प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. ही बदली सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलोजियमच्या निर्देशांनुसार व पूर्वसंमत रीतीने केली गेली आहे असे सरकार जरी सांगत असले, तरी या बदलीची वेळ व तर्‍हा त्यामागील हेतूबाबत संशय निर्माण करणारी आहे. अशाने व्यवस्थेवर अविश्वास निर्माण होत असतो. दिल्ली दंगलीचे राजकारण करण्याचा जो काही प्रयत्न सध्या चाललेला आहे तोही निषेधार्ह आहे. विशेषतः कॉंग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी व त्यांच्या कन्या प्रियांका गांधी यांनी ज्या पद्धतीने दिल्ली दंगलीला राजकीय वळण दिले ते गैर आहे. त्या तुलनेत केजरीवाल समंजसपणे वागले आहेत. दिल्ली दंगलीच्या कारणांचा तपास राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन झाला पाहिजे आणि यामागे जे कोणी गुंतलेले होते, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. ज्या घरावरून दगडफेक झाली, पोलिसांवर ऍसिड फेकले गेले, बेभान दगडफेक करताना, नंग्या तलवारी आणि पिस्तुले घेऊन फिरताना जे सीसीटीव्हीत दिसत आहेत, त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. रस्त्यावर अशा प्रकारे अराजक माजविण्याची काय किंमत असते हे संबंधितांना कळायला हवे. जे घडले ते घडून गेले, परंतु त्याची पुनरावृत्ती होता नये, ज्याला ज्यासाठी विरोध करायचा असेल त्याने तो कायद्याच्या, संविधानाच्या कक्षेत राहूनच केला पाहिजे हा संदेश समाजात गेलाच पाहिजे.