नैऋत्य मोसमी पावसाने यंदा आपल्या आगमनास पराकोटीचा विलंब केल्याने त्याचा काय परिणाम आपल्या देशातील शेतीवर होईल ह्याचे अनुमान बांधण्यात सध्या हवामानतज्ज्ञ गुंतले आहेत. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होईल असे भारतीय वेधशाळेने सांगितले होते, परंतु जून महिना एवढा कोरडा जाईल असे कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हते. गोव्यातही मान्सूनपूर्व जोरदार सरी कोसळल्या आणि नंतर पाऊस गायब झाला. हीच परिस्थिती अर्थातच अन्यत्र झाली. गोव्यात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मोसमी पावसाचे आगमन होते. मुंबईत तो अकरा जूनपर्यंत पोहोचतो. परंतु आकाशात पावसाचे ढगही दिसेनासे झाले तेव्हा शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. मोसमी पाऊस वेळेत येण्यासाठी जे अनेक घटक आवश्यक असतात, त्यांचे गणित यंदा कोलमडले आहे. एल निनोचा परिणाम, बंगालच्या उपसागरावरील कमी दाबाच्या पट्ट्याचा अभाव, अरबी समुद्रातील आर्द्रतेतील कमतरता, मेडन ज्युलियन ऑस्कीलेशन वगैरे अनेक कारणे तज्ज्ञांनी पुढे केली आहेत. कारणे काहीही असोत, पाऊस लांबला हे वास्तव आहे आणि आता त्याचे चटके सोसणे भाग आहे. भारतातील सत्तर टक्के पाऊस हा जून ते सप्टेंबर ह्या तिमाहीतच होत असतो आणि त्यावर आपली संपूर्ण खरीप शेती अवलंबून असते हे लक्षात घेतले, तर जून महिना पावसाअभावी कोरडा जाण्याचे किती भीषण परिणाम होऊ शकतात हे लक्षात येते. अर्थात, जून महिन्यात कमी पाऊस झाला तरी नंतरच्या काळात तो भरून निघाल्याची उदाहरणेही आहेत. मात्र, शेतीचे वेळापत्रक ह्यामुळे कोलमडते आणि पिके उभी राहण्यापेक्षा मुसळधार पाऊस झाल्याने नष्ट होतात. परंतु गेल्या काही वर्षांत देशातील पाऊसपाणी आणि हवामान असेच अत्यंत बेभरवशाचे बनले आहे. उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा यांचे गणितच बिघडून गेलेले आहे. पावसाचे आगमन न झाल्याने उत्तर भारतात ह्यावर्षी जून अखेरपर्यंत उष्णतेची लाट राहिली. चाळीस अंशांच्या वर तापमान राहिले. परिणामी लोकांनी सुटीत थंड हवेच्या ठिकाणी धाव घेतल्याने तेथे पर्यटकांच्या वाहनांच्या रांगा लागल्याचे, ठिकठिकाणी फार मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळाले. पाऊस लांबल्याने धरणांतील पाणीसाठे संपुष्टात येत चालले आहेत. गोव्यात जेमतेम पंधरवडा पुरेल एवढेच पाणी धरणांतून उपलब्ध आहे आणि अक्षरशः खाणींच्या खंदकांत साठवलेले लाल पाणी नद्यांमध्ये सोडण्याची आणि त्यातून पाणीपुरवठा प्रकल्पांना पाणी पुरवण्याची वेळ ओढवलेली आहे. अशा बाकी गोष्टी अलाहिदा, परंतु मूळ प्रश्न आहे तो शेतीचा. भातशेती असो, कडधान्ये असोत किंवा सोयाबिन अथवा मका असो, पावसात ही पिके घेतली जातात. मात्र, पाऊसच गायब झाल्याने शेतकऱ्यांपुढे फार मोठे संकट उभे ठाकले आहे. त्याचा गंभीर परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल हे दिसतेच आहे, कारण भारत हा मूलतः कृषिप्रधान देश आहे. आधीच जगावरील युद्धाचे सावट, तेलवाहतुकीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे वाढलेली महागाई ह्या सगळ्या परिस्थितीत शेती आणि बागायतींवर जर बेभरवशाच्या पावसाचा परिणाम झाला, तर ती अधिक संकटात टाकणारी ठरेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मोसमी पावसावर भारताचे शेतीचे सगळे गणित बेतलेले असते, ते उलटेपालटे झाले आहे. देशात दुष्काळाची परिस्थिती आजवर अनेकदा येऊन गेली. 1972 चा दुष्काळ हे त्याची तीव्रता मोजण्यासाठी मानक मानले जाते. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळी स्थिती ओढवल्याचे अधूनमधून प्रत्ययास येतच असते. नको तेव्हा अवकाळी पाऊस झाला तरीही शेतीची हानी होते आणि पाऊस पळाला तरी शेती करपते. ह्या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकलेला आहे. भारतीय वेधशाळेने तसेच स्कायमेटने यंदा वर्तवलेल्या पूर्वानुमानामध्ये सरासरीपेक्षा पाऊस कमी असेल असे सांगितले होते, परंतु त्यापेक्षाही कमी पाऊस होईल की काय अशी चिंता सध्याची परिस्थिती पाहिली तर भेडसावू लागली आहे. पावसाचे वेळापत्रक जेव्हा बिघडते, तेव्हा त्याचे दूरगामी विपरीत परिणाम संभवतात. एखाद्या ठिकाणी पाऊसच नसतो, तर दुसरीकडे मुसळधार पाऊस कोसळून दुर्घटना घडू लागतात. ढगफुटीसारखे प्रकारही कहर मांडतात. शेती उत्पादनात घट झाल्याने त्याचा थेट परिणाम सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर संभवतो. त्यामुळे माणसाने प्रगतीच्या, विज्ञानाच्या आणि आता कृत्रिम प्रज्ञेच्या कितीही गमजा जरी केल्या, तरी प्रत्यक्षात निसर्गापुढे आपले काही चालत नाही हेच अंतिम सत्य आहे. त्याचा स्वीकार करून आपल्या वसुंधरेची काळजी घेणे हाच एकमेव आपल्या हाती असलेला पर्याय आहे, परंतु त्याची कोणाला फिकीर नाही त्यामुळेच तर ही परिस्थिती दरवर्षी ओढवू लागली आहे.
