शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा लढा

0
7
  • संजीव बालाजी कुंकळ्येकर

‘भारतीय किसान संघा’ने आपल्या काही प्रमुख मागण्यांसाठी दि. १९ डिसेंबर २०२२ रोजी नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर ‘किसान गर्जना रॅली’चे आयोजन केले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी व समाजामध्ये जागृती व्हावी असा किसान संघाचा प्रयत्न आहे. त्यासंदर्भात…

आपला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी देशाची लोकसंख्या ३९-४० कोटी होती. प्रत्यक्ष शेती करणारे किंवा शेतीवर व्यवसाय म्हणून अवलंबून असलेल्यांची संख्या होती जवळ-जवळ ८५ टक्के. तरी जनतेचे पोट भरेल इतके अन्नधान्य पिकत नव्हते. त्यामुळे अन्नधान्ये, अगदी तांदूळ आणि गहूसुद्धा आपण आयात करायचो. निकृष्ट प्रतीच्या अन्नधान्यावर आपला देश जवळ-जवळ दोन दशके जगला आहे. या काळात एक सत्य भारताला उमगले ते म्हणजे, जोपर्यंत आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वनिर्भरता प्राप्त करत नाही आणि आयात अन्नावर अवलंबून असू तोपर्यंत आपण प्रगती आणि विकास प्रत्यक्षात आणू शकणार नाही व त्यामुळे आत्मनिर्भरता हे स्वप्नच राहील.

कमी लोकसंख्या असलेले देश आयातीत अन्न वापरून औद्योगिक प्रगतीच्या बळावर विकसित होऊ शकतात; मात्र भारतासारख्या अफाट वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्येच्या देशासाठी अन्नसुरक्षा हा अति प्राथमिकतेचा विषय होता.

अन्नधान्याच्या आपूर्तीवर वेगाने काम सुरू झाले आणि सत्तरच्या दशकात त्याचे सुपरिणाम जाणवू लागले. यशाची चाहूल लागली आणि शेतीसंदर्भात अनेक आश्‍वासक पावले पडू लागली. संशोधन, योजना, खते, बी-बियाणे, सिंचन, पाणीपुरवठा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये उत्तरोत्तर व सातत्याने सुधारणा होत गेल्या आणि अन्नधान्ये, डाळी, तेलबिया, नगदी पिके तसेच दूध, अंडी, मांस अशा वेगवेगळ्या गरजांच्या बाबतीत आपण वेगाने निर्भरतेकडे वाटचाल करीत राहिलो आहोत.

आजच्या घडीला आपली लोकसंख्या १३२ कोटींच्या घरात आहे. शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या ५२-५३ टक्के इतकी खाली आली आहे. स्वातंत्र्यानंतरची शेतकर्‍यांची तिसरी पिढी आज कार्यरत आहे. म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात दरपिढी शेतजमिनीचे विभाजन होऊन शेतकरी अल्पभूधारक बनला आहे. हवामानातील बदल, ऋतूची व पावसाची अनियमितता वाढली आहे. पारंपरिक शेतीमध्ये सक्तीने बदल स्वीकारावे लागत आहेत. तरीही शेती उत्पादन वेगाने वाढले आहे आणि वाढते आहे. आज भारताची ओळख केवळ आत्मनिर्भर नव्हे तर दर्जेदार कृषी उत्पन्नाचा निर्यातदार देश अशीच आहे. ‘जगाचा पोषणकर्ता’ हे आपले पुढील ध्येय असू शकते.

थोडक्यात, अन्नधान्ये व इतर कृषी उत्पन्नांमध्ये भरीव व नेत्रदीपक कामगिरी झालेली आहे. या यशात कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अभियंते, कृषी नीतिज्ञ व सरकार अशी अनेकांची भागीदारी आहे. परंतु हे यश प्रत्यक्षात आणणारा, मातीत राबणारा शेतकरी- जो अडाणी आणि बिनमहत्त्वाचा मानला जातो- तो या यशात सर्वात महत्त्वाचा व मोठा भागीदार आहे. शेतकर्‍याने अन्नसुरक्षा प्रत्यक्षात आणली. बेभरवशाचा निसर्ग, गुंतवणुकीसाठी पैसा पुरवणार्‍यांचा जाच, निविष्टांची कायमची कमतरता (बी-बियाणी, खते, वीज, सिंचन), उत्पन्नाची साठवणूक व विक्रीची व्यवस्था अशा अनेक मानवी व नैसर्गिक अडचणी सोशीत मिळवलेले हे यश आहे. हे यश केवळ उत्पन्नाच्या प्रमाणाशी संबंधित नाही तर गुणवत्तेच्या/दर्जाच्या बाबतीतही मोठे आहे. पिकांच्या विविधतेत, ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा पुरवण्यातसुद्धा आहे. या यशामागे लागलेली अनेक कौशल्ये एकतर शेतकर्‍याने स्वतः विकसित केलेली आहेत किंवा आत्मसात केलेली आहेत.

विशाल आकाराच्या, भौगोलिक व पर्यावरणीय विविधता असलेल्या या देशाची अन्नसुरक्षा यशस्वीपणे पेलणार्‍या शेतकर्‍यांची आर्थिक अवस्था आजच्या घडीला काय आहे?
शेतकर्‍याची आर्थिक अवस्था व सामाजिक महत्त्व दुर्दैवाने सातत्याने खालावत गेले आहे आणि भविष्यही अजिबात आश्‍वासक नाही. शेतकरी गरिबीच्या खाईत सतत लोटला जात आहे. देशाची अन्नसुरक्षा सुनिश्‍चित करणारा शेतकरी स्वतःच्या कुटुंबाच्या किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी धडपडतो आहे आणि अपयशी ठरतो आहे. दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्येत शेती करणार्‍यांचे प्रमाण, थकलेली कर्जे, कर्ज फेडण्यासाठी विकल्या जात असलेल्या जमिनी, ग्रामीण जीवनस्तर, स्वतःची शेती असूनसुद्धा दुसर्‍याकडे करावी लागणारी मजुरी आणि शेवटी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हे सर्व भारतीय शेतकर्‍यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे निदर्शक आहेत व ही स्थिती भयावह आहे.
शेती उत्पादन कैक पटीने वाढले, शेती करण्यासाठी सुविधा वाढल्या, यांत्रिकीकरण झाले, सुधारीत बी-बियाणे आले, खते आली, कीटकनाशके आली, सिंचन व्यवस्था सुधारत आहे, अनुदाने वाढली… अशा अनेक बाबी शेतकर्‍यांच्या बाजूने घडल्या आणि घडत आहेत. शेतकर्‍यांचे उत्पादन वाढले, सुविधा वाढल्या, सुधारणा झाल्या म्हणजे अनेक गोष्टी शेतकर्‍यांच्या बाजूने झाल्या, आणि इतके होऊनही शेतकरी आर्थिक दुरवस्थेत आहे हे सामान्यांच्या बुद्धीला न पटणारे कोडे वाटते.
उत्पन्न वाढले, उत्पन्नाचा दर्जाही वाढला, विक्रीही झाली, तरीसुद्धा शेतकरी (उत्पादक) नुकसानीतच आहे ही वस्तुस्थिती शेती क्षेत्राचा साधारण अभ्यास असलेल्या प्रत्येकाला नक्की माहीत आहे आणि त्याची कारणेही कळण्यासाठी मोठी विद्वत्ता पाहिजे अशातला भाग नाही.

आपल्या देशात कदाचित कृषी हे एकमेव असे क्षेत्र आहे की शेतकरी (उत्पादक) आपल्या उत्पन्नाचा दर ठरवत नाही. कृषी उत्पन्नाचा दर सरकार ठरवते. कुठल्याही कारणामुळे- उदा. टंचाई, अनपेक्षित वाढीव मागणी- शेतमालांचे दर वाढल्यास सरकार अटोकाट प्रयत्न करून ते स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते; पण सुगीच्या काळात शेतीमालाचे दर कोसळतात त्यावेळी सरकारचा हस्तक्षेप नसतो.

आपल्या उत्पन्नाचे दर आपण ठरवत नाही आणि बाजारातील चढ-उतारांचा फायदा आपल्याला मिळत नाही हे शेतकर्‍याचे खरे दुखणे आहे. तेच त्याच्या विपन्नावस्थेचे कारण बनले आहे.
शेतमाल म्हणजे यात अन्नधान्ये, भाजी, फळे, दूध, मांस, अंडी, मासे असे मानवी अन्नाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. यांच्याशिवाय माणसाचे जीवन धोक्यात येईल. याचमुळे सरकारच्या दृष्टीने शेतमाल हा अतिमहत्त्वाचा विषय आहे. शेतमालाचा उपयोग करणार्‍या ग्राहकाचे हित जपणे हे सरकार आपले प्रमुख कर्तव्य मानते आणि ही धारणा योग्यच आहे यात संदेह असण्याचे कारण नाही. पण ग्राहकांचे हितसंबंध राखण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारा शेतकरी मात्र सरकारच्या आणि दुर्दैवाने समाजाच्या दृष्टीने बिनमहत्त्वाचा ठरतो आहे आणि हेच शेतकर्‍याच्या आर्थिक हाल-अपेष्टांचे कारण आहे.

ग्राहकहितासाठी आजघडीला १) आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५, २) अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३, ३) शेतमाल पणन अधिनियम १९६३ अशा कायद्यांद्वारे सरकार कृषिमालावर नियंत्रण ठेवून आहे. नागरिकांना अन्न व जीवनावश्यक वस्तू परवडणार्‍या किमतीत उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आपले नियंत्रण ठेवत असते. शेतमाल दर निश्‍चिती व नियमन याबाबत भारत सरकारने व्यवस्था/यंत्रणा स्थापन केल्या आहेत. या शेतमाल दरांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सरकारी कृतीचा शेतकर्‍यांना फटका बसतो. आपल्याकडे महागाई म्हणजे अन्नधान्ये व शेतमाल यांची दरवाढ अशीच संकल्पना आहे. अशा बाबी शेतकर्‍यांच्या मुळावर येतात याकडे नेहमी दुर्लक्षच होत आहे.
शेतकर्‍याने देशाच्या अन्नसुरक्षेची जबाबदारी यशस्वीपणे वाहिली आहे; परंतु त्याच्या कुटुंबाचे जीवनसुद्धा महत्त्वाचे नाही का? शेतकरी अन्न निर्माण करतो, ते सवलतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करते, मग शेतकरी व त्याचे कुटुंब यांचे जीवन, आरोग्य, शिक्षण, राहणीमान यांसाठी सरकारने योग्य हस्तक्षेप करायला नको का?
संविधानाच्या उद्देशिकेमध्ये भारतीयांना दिलेले अभिवचन सर्वांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय देण्याची हमी देते. सर्व घटकांना त्यांचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी न्याय देणारे कायदे झाले. परंतु शेतकर्‍यांच्या वाट्याला हे स्वातंत्र्य काढून घेणारेच कायदे आले. ‘उत्तम शेती’ ही संकल्पना इतिहासजमा होत आहे.
शेतकर्‍यांचे आर्थिक दैन्य व त्याची कारणे सरकारला नक्कीच माहीत झाली आहेत व त्यावर उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न भूतकाळातही झालेले आहेत. १९६५ साली सरकारने कृषी मूल्य आयोग स्थापन केला. पुढे १९८५ मध्ये या आयोगाची जबाबदारी वाढवून त्याचे नाव ‘कृषि लागत एवम् मूल्य आयोग’ असे करण्यात आले. उत्पादन दर निश्‍चित करण्याबरोबरच शेतमाल उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकर्‍याचे सक्षमीकरण करणे, अशा जबाबदार्‍या हा आयोग निभावतो. केंद्र सरकारला उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभूत किमतीची शिफारस करणे हे या आयोगाचे प्रमुख काम आहे.

आजच्या घडीला शेकडो पिके घेणार्‍या या देशात केवळ २३ महत्त्वाच्या पीक उत्पादनांवर आधारभूत किमतीची (एमएसपी) व्यवस्था आहे. खर्चावर आधारित उत्पादनाची किंमत ठरवणे हे क्लीष्ट काम आहे. देशातील विविध २३ राज्यांमधील कृषी विद्यापीठे उत्पादन खर्चाचे मुख्यतः संकलन करतात. यात ग्रामसेवक आणि तलाठी यांचासुद्धा सहभाग असतो.
जीवनावश्यक अन्नधान्याच्या (बाजारातील) दरात स्थिरता आणणे आणि विविध सरकारी योजनांसाठी अन्नधान्य खरेदी करणे (शिधापत्रिकांवरील वाटप) असे दोन महत्त्वाचे उद्देश सरकार ‘एमएसपी’द्वारे साध्य करते.

सुगीच्या पूर्वी सरकार ‘एमएसपी’चे दर जाहीर करते. एकूण २३ वस्तूंचे दर जाहीर केले तरी केवळ दोनच धान्ये- तांदूळ व गहू- सरकारद्वारे खरेदी केली जातात. उर्वरित अन्नमालाबाबत ‘एमएसपी’च्या अंमलबजावणीसाठी कुठलीही तरतूद नाही. त्यामुळे ‘एमएसपी’ ही केवळ अपेक्षा ठरते. ‘एमएसपी’पेक्षा कमी दराने खरेदी ही सर्रास घडणारी बाब आहे. ‘एमएसपी’ नाकारणार्‍यांवर कुठलीही कारवाई करण्याची तरतूद नाही किंवा ‘एमएसपी’ जाहीर करण्याचे सरकारवर कायदेशीर बंधन नाही. त्यामुळे शेतकर्‍याच्या दृष्टीने ‘एमएसपी’ ही वांझोटी संकल्पना आहे.

उत्पादन खर्च निश्‍चितीसाठी काही सूत्रे ठरवलेली आहेत. यामध्ये उत्पन्नासाठी केलेला मजुरीवरील खर्च, मशागत आणि त्या स्वरूपाच्या कामांचा खर्च, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, जलसिंचन, शेतीयंत्रे व औजारे यांची झीज व घसारा, महसूल शेतसारा व इतर कर, जमीन भाड्याने घेतली असल्यास ते भाडे, इतर किरकोळ खर्च, खेळत्या भांडवलावरील व्याज इत्यादी बाबी विचारात घेतल्या जातात. याशिवाय मालक शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेले काम अकुशल मजूर म्हणून मानले जाते. इतर काही कामांचे खर्चही समाविष्ट केले जातात.

आयोगाच्या तरतुदीनुसार शेतकरी (मालक) हा आपल्या पिकाचे पूर्ण नियोजन करतो आणि त्याची कार्यवाहीही अमलात आणतो. हे काम कुशल व्यवस्थापकाचे आहे (आयोगाच्या तरतुदीनुसार एकूण उत्पादन खर्चाच्या १० टक्के इतकी रक्कम व्यवस्थापकीय वेतन म्हणून शेतकर्‍याला मिळाली पाहिजे). पण प्रत्यक्षात मालक शेतकरी हा अकुशल मजूर मानला जातो, ही शेतकर्‍याची अवहेलना आहे.
सुगीच्या काळात बाजारात शेतमालाची आवक मोठ्या प्रमाणात होते. कारण कर्ज फेडण्याचा तकाजा शेतकर्‍याच्या मागे लागलेला असतो. शिवाय शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था नसते. अशा वेळी ‘एमएसपी’ची तरतूद कुचकामी ठरते. खरेदीदार ‘एमएसपी’ जुमानत नाहीत.

भारतीय किसान संघाने ‘लाभकारी मूल्य’ ही संकल्पना मांडली आहे. सध्याच्या ‘एमएसपी’साठी गृहीत धरलेल्या बाबी, यांशिवाय आयोगाच्या अन्य तरतुदी यांचा तर कृषी उत्पादन खर्चात समावेश झालाच पाहिजे. कारण मालक शेतकर्‍याला किमान व्यवस्थापकीय दर्जा, शेतीला उद्योगाचा दर्जा, शेतकर्‍याच्या स्वतःच्या जमिनीचे भाडे, स्वतःचे स्थिर भांडवल, मालमत्ता यांचे भांडे, गुंतवणुकीवरील व्याज, उत्पादन बाजारात नेण्याचा खर्च, भाडोत्री यंत्रांचे भाडे, स्वतःच्या यंत्रांचा घसारा व नफा (लाभ) यांची बेरीज म्हणजेच ‘लाभकारी मूल्य’ शेतकर्‍याला मिळणार नाही तोपर्यंत शेतकर्‍याच्या आर्थिक हालअपेष्टा संपणार नाहीत हे नक्की.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरसुद्धा शेतकर्‍याचे दैन्य संपत नाही, कारण शेतकर्‍याचे हित जाणीवपूर्वक डावलले जाते. या दुष्टचक्रातून सुटण्याचा एकच मार्ग आहे तो म्हणजे, शेतमालाला ‘लाभकारी मूल्य’ देण्याची हमी असलेला कायदा. लाभकारी मूल्यासाठीचा लढा हा शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा लढा आहे. लाभकारी मूल्यासाठीच्या लढ्याची ही अंतिम घडी आहे.