शिस्त लावाच!

0
30

राज्यातील पर्यटनक्षेत्रातील बेबंदशाहीवर लगाम आणण्याचा निर्णय अखेर राज्य सरकारने नुकताच घेतला. गोवा पर्यटनस्थळे संरक्षण व देखभाल कायदा, २००१ ची कार्यवाही यापुढे केली जाईल व ‘उपद्रव’ करणार्‍या पर्यटकांना व पर्यटन व्यावसायिकांना दंड केला जाईल, असे सरकारने जाहीर केले आहे. वास्तविक हा कायदा आहे २००१ चा. त्याआधी २०१८ सालीही समुद्रकिनार्‍यांवर उघड्यावर मद्यपान करण्यास दंडाची घोषणा सरकारने केलेली होती. मग एवढी वर्षे या घोषणांची आणि कायद्याची अंमलबजावणी पर्यटन खाते, पोलीस यंत्रणा आणि सरकारकडून का झाली नाही? भिकारी, फेरीवाले आणि पर्यटन व्यावसायिकांकडून व अवैध दलालांकडून पर्यटकांची होणारी सतावणूक काही नवी नाही आणि पर्यटकांच्या हुल्लडबाजीच्या आणि उपद्रवाच्या तक्रारीही जुन्याच आहेत. त्यातून वेळोवेळी पर्यटक आणि स्थानिकांमध्ये बाचाबाची आणि हाणामार्‍यादेखील झालेल्या आहेत. परंतु अशी काही घटना घडली की त्यावर कारवाईची आश्‍वासने द्यायची आणि नंतर विसरून जायचे हेच आजवर चालले होते. त्यामुळे आता ज्याअर्थी सरकारने दोषींना दंड करण्यासाठी दंड ठोठावले आहेत, ते पाहता किमान यापुढे तरी खरोखरच ह्याची अंमलबजावणी होईल अशी अपेक्षा आहे.
गोव्याच्या पर्यटनाची बेबंद वाढ झाली आहे. राज्याच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक प्रमाणात पर्यटकांचे लोंढे येथे येतात ही शेखी आजवरची सरकारे मिरवीत आली, परंतु त्यांच्यासाठी किफायतशीर सोयीसुविधा पुरवणे, त्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी पावले उचलणे, त्यांना होणारा आणि त्यांचा होणारा उपद्रव कमी करण्यासाठी समुद्रकिनारे आणि अन्य पर्यटनस्थळांवर देखरेख ठेवणे ह्यासंदर्भात आजवर काहीही झाले नाही. परिणामी, घरंदाज कौटुंबिक पर्यटक दिवसेंदिवस गोव्याकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत. त्यांची पावले कोकण, कारवार, केरळकडे वळत आहेत. आपण फक्त पर्यटकांची संख्या वाढते या समाधानात मश्गुल राहिलो. गोव्याची प्रतिमा दिवसेंदिवस येथील अमलीपदार्थांचा सुळसुळाट, मद्यपींचा धांगडधिंगा, पर्यटकांची होणारी लुबाडणूक यामुळे कशी खालावत चालली आहे याकडे लक्षच दिले नाही. त्याचीच ही परिणती आहे. सरकारने आता पर्यटनक्षेत्रातील ही बजबजपुरी संपविण्याचा विडा कागदोपत्री जरी उचललेला असला, तरी प्रत्यक्षात याची कार्यवाही कोण कशी करणार हे स्पष्ट नाही.
हे पर्यटनप्रधान राज्य असल्याने खास पर्यटक पोलीस, त्यांची स्वतंत्र पोलीस ठाणी वगैरेंच्या उदंड घोषणा यापूर्वी झाल्या होत्या. प्रत्यक्षात ह्या पर्यटक पोलिसांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे. पर्यटकांवर आणि पर्यटन व्यावसायिकांवर दैनंदिन देखरेख कोण ठेवणार आणि गैरवर्तन करताना, उपद्रव देताना कोणी आढळले तर त्यांना दंड कोण ठोठावणार? पोलीस यंत्रणेला ह्या कामी जुंपण्याचा विचार जरी बोलून दाखवला गेला असला, तरी त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ मुळात उपलब्ध आहे का हा प्रश्न आहे. लाखोंच्या संख्येने येणारे पर्यटक पाहता ही कार्यवाही तोंडदेखलीच ठरण्याची शक्यता अधिक दिसते.
समुद्रकिनार्‍यांवर मद्यपान करून बाटल्या तेथेच फोडल्याने त्या काचा पायांना लागून जखमी होण्याचे प्रकार सतत घडत असतात. उघड्यावर स्वयंपाक करून आणि गाडीत झोपून जिवाचा गोवा करणार्‍यांची संख्याही कमी नसते. त्यांचा येथील पर्यटनाला काडीचाही हातभार लागत नाही. पर्यटक विमानतळावर, रेल्वेस्थानकावर किंवा गोव्याच्या सीमेत उतरला की तेथून त्याची लुबाडणूक सुरू होते. पर्यटकांच्या वाहनांचा पाठलाग करणार्‍या दलालांचा तर सर्वत्र सुळसुळाट आहे. गोव्यात वास्तविक भीक मागण्यास कायद्याने बंदी आहे. परंतु परप्रांतीय भिकार्‍यांच्या टोळ्या निर्माण झालेल्या आहेत. परप्रांतीय अवैध व्यावसायिकांचा तर किनार्‍या किनार्‍यावर सुळसुळाट आहे. त्यामध्ये शेकडोंच्या संख्येेने काश्मिरी आणि बांगलादेशी आहेत. ह्या सगळ्या गैरगोष्टींना कायद्याने प्रतिबंध असताना ह्या गोष्टी मुळात फोफावल्याच कशा? पोलीस यंत्रणेचे आणि सरकारचे आजवरचे अक्षम्य दुर्लक्ष हेच तर ह्याचे कारण आहे. त्यामुळे आता ज्या घोषणा केल्या गेल्या आहेत, त्या तोंडदेखल्या राहता कामा नयेत. त्यांची कसोशीने आणि पद्धतशीर कार्यवाही कशी केली जाईल व त्यासाठी कोण जबाबदार असेल हेही स्पष्ट झाले पाहिजे. ह्या नव्या दंडात्मक तरतुदीतून नव्या भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार नाही आणि पर्यटकांची छळणूक होणार नाही हेही पहावे लागेल. पर्यटनाला शिस्त आली आणि त्याची आजवर डागाळलेली प्रतिमा सावरली, तरच दर्जेदार पर्यटक येथे येईल. अन्यथा जिवाचा गोवा करायला आलेल्या लुंग्यासुंग्यांनाच आपण पर्यटक मानत राहू!