गोवा खंडपीठाचे राज्य सरकारला निर्देश; सरकारकडून दोन जागांची पाहणी सुरू
सडा मुरगाव येथील मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) मालकीच्या जागेतील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा स्थलांतरित करण्यासाठी येत्या मंगळवार दि. 25 ऑगस्टपर्यंत जागा निश्चित करण्याचे निर्देश काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
राज्य सरकारने एमपीएच्या जागेतील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या पुनर्स्थापनेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पुतळ्याची पुनर्स्थापना करण्यासाठी दोन-तीन पर्यायी जागांचा शोध घेतला जात आहे, अशी माहिती गोवा खंडपीठाला देण्यात आली. पुतळ्याची पुनर्स्थापना करण्यासाठी एका जागेची निवड करण्यात आली होती. तथापि, सदर जागा पुरातन स्थळ म्हणून वर्गीकृत असल्याने तेथे पुतळ्याचे स्थलांतर करण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आणखी दोन जागांची पाहणी केली जात आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
एमपीएच्या जागेत मान्यता न घेता उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा हटविण्याचा आदेश गोवा खंडपीठाने दिलेला आहे. शिवपुतळा हटविल्यानंतर त्याची सन्मापूर्व पुनर्स्थापना करण्यासाठी पर्यायी जागा निश्चित करण्यास राज्य सरकारला अंतिम मुदत दिली आहे.
एमपीए प्रशासनाने 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी सडा मुरगाव येथे उभारण्यात येत असलेल्या पुतळ्याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन वेळीच कारवाईची मागणी केली होती. तथापि, सरकारी अधिकाऱ्यांनी एमपीएच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे मान्यता न घेता छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात आला. या प्रकरणात एमपीए प्रशासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर सदर पुतळा हटविण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. तथापि, न्यायालयाच्या आदेशानंतर कित्येक महिने उलटले तरी पुतळा हटविण्याचे काम मार्गी लावण्यात आलेले नाही. उच्च न्यायालयाने एमपीएच्या जागेतील शिवपुतळा प्रकरणामध्ये आमदार संकल्प आमोणकर यांची कानउघाडणी केली होती.
