राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्षण क्षेत्रातील 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात केंद्र-प्रायोजित योजनांतर्गत काम करणाऱ्यांचाही विचार केला जाईल. नियमितीकरणाच्या योजनेचा मसुदा ऑक्टोबरपर्यंत तयार केला जाईल आणि त्याच महिन्यापासून नियुक्तिपत्रे (ऑफर लेटर्स) दिली जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांनी 10 वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत, त्यांनाही चांगली वेतनश्रेणी दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य विधानसभेत आमदार विजय सरदेसाई यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना काल दिली.
राज्य सरकार पूर्वप्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांसाठी किमान वेतन निश्चित करणार आहे. तसेच, ज्या पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे, तिथे पुढील आठ दिवसांत शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) लागू झाल्यानंतर सुमारे 750 पूर्वप्राथमिक शाळांची सरकारकडे नोंदणी झाली आहे. सरकार या शाळांची पडताळणी करत असून तेथे मूलभूत सुविधांची उपलब्धता तपासत आहे. सध्या शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून शिक्षकांना दरमहा सुमारे 6 हजार रुपये वेतन दिले जाते. राज्य सरकारकडून त्यांच्या वेतनात वाढ केली जाईल, असे सावंत यांनी सांगितले.
आत्तापर्यंत राज्यातील एकाही शिक्षकाने पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतलेला नाही किंवा रोजगाराच्या शोधात परदेशात गेलेला नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत आमदार विजय सरदेसाई यांनी एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे गोव्यातील उच्च बेरोजगारी दर आणि रोजगाराच्या अपुऱ्या संधींकडे, विशेषतः शिक्षण क्षेत्रातील संधींकडे लक्ष वेधले आहे. पात्र गोमंतकीयांना योग्य वेतन, नोकरीची सुरक्षा आणि सन्मानजनक कामाची परिस्थिती असलेला चांगला रोजगार मिळावा यासाठी योग्य पाऊल उचलण्याची मागणी आमदार सरदेसाई यांनी केली.
राज्यात उच्चशिक्षित तरुणांची मोठी संख्या आहे, परंतु राज्याची अर्थव्यवस्था त्यांच्या पात्रतेनुसार पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करण्यात अपयशी ठरली आहे. योग्य रोजगाराच्या संधींचा अभाव तरुणांना करिअरच्या चांगल्या संधींच्या शोधात गोवा सोडण्यास भाग पाडत असल्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत गोव्यातील तरुणांनी सुमारे 60 हजार पासपोर्टस् परत केले आहेत. बेरोजगारी आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधींमुळे तरुणांना गोव्याबाहेर पर्यायांचा शोध घेण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.
अभियांत्रिकी, विमानचालन (एव्हिएशन) आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांत विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंटसाठी सामंजस्य करार करणे आवश्यक आहे. पदवीधरांसाठी योग्य रोजगार-आधार निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याची टीका आमदार वेंझी व्हिएगस यांनी केली.
शिक्षण विभागातील एका व्यक्तीने एका संस्थेकडे आपल्या मुलासाठी नोकरीची मागणी केली होती. संबंधित उमेदवाराने कोणताही अर्ज न करता किंवा मुलाखत न देताच ही नियुक्ती करण्यात आली. ही प्रक्रिया पूर्णपणे अप्रामाणिक आणि गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करणारी आहे, असा आरोप आमदार कार्लुस फरेरा यांनी केला.
