मात्र माध्यम आंदोलन चालू असतानाच अर्ज केल्याचे उघड

इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून मुष्टीफंड उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य रत्नाकर लेले यांनी शिक्षक दिनानिमित्त जाहीर झालेला राज्य पुरस्कार स्वीकारण्यास काल नकार दिला. काल अकादमीत झालेल्या पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात शिक्षण खात्यानेही त्यांच्या नावांचा उल्लेख करणे टाळले वरील पुरस्कारासाठी आपली निवड केल्याबद्दल लेले यांनी शिक्षण खात्याचे आभार मानले आहेत, परंतु प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून झाले पाहिजे हा शिक्षण तज्ज्ञांचा जगन्मान्य सिध्दांत आहे. असे असतानाही मूठभर लोकांना खूश करण्यासाठी सरकारने इंग्रजी माध्यमातील शाळांना अनुदान देण्याचा घेतलेला निर्णय घातक आहे. त्याचा निषेध म्हणूनच आपण पुरस्कार न स्वीकारण्याचे ठरविले आहे असे प्रा. लेले यांनी पत्रकांत म्हटले आहे.

यासंबंधी शिक्षण संचालक डॉ. सेल्सा पिंटो यांना विचारले असता. पुरस्कारांसाठी निवड करण्याची प्रक्रिया जूनमध्ये सुरू झाली होती. लेले यांचा ङ्गबायोडेटाफ खात्याकडे आला होता. इतकेच नव्हे तर दि. ७ सप्टेंबर रोजी शिक्षण खात्याने बोलावलेल्या बैठकीसही ते उपस्थित राहिले होते, असे त्यांनी सांगितले. वरील प्रश्‍नावर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आंदोलन चालू असतानाही आपण अर्ज कसा केला, असा प्रश्‍न लेले यांना विचारला असता, या पुरस्कारासाठी निवड व्हावी म्हणून आपल्या नावाची शिफारस करणारा अर्ज मुष्टीफंडच्या व्यवस्थापनाने शिक्षण खात्याला पाठविला होता. व्यक्तिगतरीत्या आपण तो पाठविला नव्हता, परंतु दि. ७ रोजीच्या बैठकीस खात्याच्या निमंत्रणावरून आपण हजर राहिलो व त्याचवेळी पुरस्कारासाठी निवड झाल्याचे अधिकृत पत्र मिळाले. व्यवस्थापनाशी सल्लामसलत न करता पुरस्कार न स्वीकारण्याचा निर्णय घेणे शक्य नव्हते. असे ते म्हणाले.