शालेय वर्ष पुनर्रचना ः एक विचार

• प्राचार्य पांडुरंग रावजी नाडकर्णी

शालेय वर्ष बदल आवश्यक होता का, यावर कुणी संशोधन केले आहे का, याची बेरीज-वजाबाकी कुणीही केली नाही व तशी गरजही कोणाला भासली नाही. केंद्रीय शिक्षण मंडळ हे फक्त एका राज्यापुरते सीमित नाही तर संपूर्ण देशात कार्यरत असते. सर्वसामान्य आधार म्हणून केंद्रीय शिक्षण मंडळाने एप्रिल ते मार्च शालेय वर्ष ठरविले असले तरी प्रत्यक्षात त्या-त्या राज्याने ठरविलेल्या शालेय वर्षाप्रमाणेच त्यांचे नियोजन असते. आमचे मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री यांनी हा विषय जोर लावून धरला आणि गाभा समिती, शिक्षण सचिव, अन्य शिक्षणाधिकारी यांनी मागचा-पुढचा विचार न करता त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली.

माझ्या माहितीनुसार पोर्तुगीज काळात शालेय वर्ष जून ते एप्रिल असेच होते, तर शासकीय माध्यमिक विद्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळा सकाळी 8 ते दुपारी 1.30 पर्यंत होत्या व कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांचा होता. रविवार व्यतिरिक्त दर गुरुवारी सुट्टी असायची. याउलट खाजगी तसेच शासकीय प्राथमिक शाळांचा आठवडा सहा दिवसांचा होता व कामकाजाच्या वेळा सकाळी 8 ते 11.30 व दुपारी 2.30 ते 5.30 अशा दुबार पद्धतीच्या होत्या.

मुक्तीनंतरचे शालेय वर्ष
गोवा मुक्तीनंतर शालेय वर्ष जून ते एप्रिलपर्यंतच राहिले. माध्यमिक शाळांच्या वेळा सकाळी 8 ते दुपारी 1.30, तर प्राथमिक शाळांच्या वेळा दुबार पद्धतीने सकाळी 8 ते 11.30 व दुपारी 2.30 ते 5.30 अशाच राहिल्या, तर आठवडा सहा दिवसांचाच राहिला. शालेय वर्षाचा प्रारंभ जूनच्या पहिल्या सोमवारी व शालेय वर्षाची समाप्ती एप्रिलच्या चौथ्या शनिवारी होत असे. दिवाळीच्या सुमारास तीन आठवड्यांची हिवाळी सुट्टी, नाताळसाठी दहा दिवसांची सुट्टी व एप्रिल शेवटचा आठवडा, मे महिन्याचे चार आठवडे व जूनचा शेवटचा आठवडा अशी सहा आठवड्यांची उन्हाळी सुट्टी असायची. त्या काळात गणेशचतुर्थीसाठी आजच्याप्रमाणे सुट्ट्या नव्हत्या. शहरी भागातील शाळा व विशेषतः मिशनरी संस्थेच्या शाळा गणेशचतुर्थीसाठी सुट्ट्या देत नसत. याउलट ग्रामीण भागातील शाळा दोन दिवसीय सार्वत्रिक सुट्टीच्या अगोदर एक दिवस व नंतर तीन दिवस स्थानिक सुट्टी जाहीर करायच्या. हे चार दिवस एकूण सहा दिवस मिळणाऱ्या स्थानिक सुट्ट्यांमधून वजा करून उरलेल्या सहा स्थानिक सुट्ट्या अन्य स्थानिक सण-उत्सव यांसाठी देत असत, तर काही शाळाव्यवस्थापने या स्थानिक सुट्ट्या मुळीच देत नसत.

सगळ्या विद्यालयांच्या द्वितीय सत्र परीक्षा 5 एप्रिलच्या दरम्यान सुरू होऊन 14-15 एप्रिलपर्यंत समाप्त होत असत. पुढील दहा दिवसांत उत्तरपत्रिका तपासणी व त्याचबरोबर संपूर्ण वर्षाच्या मूल्यमापनाचे म्हणजेच चार घटक चाचणी परीक्षा, दोन सत्र परीक्षा, मौखिक, प्रात्यक्षिक, गृहपाठ व वर्गपाठ यांवर आधारित अंतर्गत मूल्यांकन इत्यादी सगळ्या गुणांचे एकत्रीकरण करून वार्षिक प्रगतिपुस्तक तयार करणे, वार्षिक निकाल तयार करून- नोंदवहीमध्ये नोंदणी करून- एप्रिलच्या चौथ्या शनिवारी म्हणजे शालेय वर्ष समाप्तीच्या दिवशी निकाल जाहीर झाल्यानंतर शिक्षक व विद्यार्थी या सर्वांना सहा आठवड्यांची उन्हाळी सुट्टी मिळत असे.
परीक्षेतील बदल
1975 मध्ये गोवा शिक्षण मंडळातर्फे पहिली शालान्त परीक्षा घेण्यात आली. शिक्षण मंडळाची परीक्षा दररोज दोन प्रश्नपत्रिका घेऊन पाच दिवसांत संपत असे. शिक्षकांना परीक्षेच्या काळात पर्यवेक्षणाचे काम, तसेच ज्येष्ठ शिक्षकांना उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाचे काम करावे लागत असे. शिक्षकांच्या अनुपस्थितीचा परिणाम शाळेच्या कामकाजावर होत असे. परंतु ही परिस्थिती फक्त गोव्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात आहे. मात्र प्रशासकीयदृष्ट्या सोयीचे व्हावे म्हणून 1995 च्या आसपास गोवा मुख्याध्यापक संघटनेतर्फे शिक्षण मंडळ, शिक्षण संचालनालय इत्यादी शासकीय यंत्रणांवर दबाव आणून दोन महत्त्वाचे निर्णय अमलात आणले गेले.

पहिल्या बदलानुसार चार घटक चाचणी परीक्षांऐवजी दोन मध्य सत्र परीक्षा घेण्याचे ठरले. हा बदल कोठारी शिक्षण आयोग (1964-66) व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- 1968 च्या तरतुदीप्रमाणे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन (सी.सी.ई.) या संकल्पनेच्या विरुद्ध होता. दुसऱ्या बदलानुसार पाचवी ते नववीच्या अंतर्गत परीक्षा 31 मार्चपूर्वी घेण्यात याव्यात व शिक्षण मंडळाची परीक्षा 1 एप्रिलपासून घेण्यात यावी, तसेच पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय वर्ष संपेपर्यंत वर्ग असणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला. या दुसऱ्या बदलानुसार या विद्यार्थ्यांना सलग 65 दिवसांची सुट्टी मिळू लागली. अशा प्रकारची व्यवस्था संपूर्ण देशात कोणत्याच राज्यात अस्तित्वात नव्हती व आजही नाही. हे दोन्ही बदल अशैक्षणिक असल्याचे मी अनेकवेळा स्पष्टपणे कारणांसहित मांडलेले आहे.
शासकीय प्राथमिक शाळा ः दुबार पद्धत रद्द
1996-97 शालेय वर्षापर्यंत शासकीय प्राथमिक शाळा दुबार म्हणजे सकाळी 8 ते 11.30 व दुपारी 2.30 ते 5.30 अशा पद्धतीने भरत होत्या. सर्व खाजगी प्राथमिक शाळा हायस्कूलच्या वर्गाप्रमाणेच सकाळी 8 ते दुपारी 1.30 पर्यंत भरत होत्या. शहरी भागातील शासकीय प्राथमिक शाळा जागेअभावी दुबार न भरता खाजगी शाळांप्रमाणेच सकाळी 8 ते दुपारी 1.30 पर्यंत व त्याच वर्गातून अन्य वर्ग दुपारी 1.30 ते 6.30 पर्यंत भरत. अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पत्नी ज्या प्राथमिक शिक्षिका होत्या, त्या अशा शाळांतून आपली बदली करून घेत व दुबार पद्धत टाळत असत. याउलट अनेक शिक्षकांना आयुष्यभर दुबार शाळा करावी लागे.

त्या काळात प्राथमिक शिक्षकांची संघटना प्रभावी होती. त्यांनी आपल्या मागण्या सादर केल्या. अनेक मागण्यांपैकी काही अशा- खाजगी प्राथमिक शाळा दुबार कराव्या, सगळ्या शिक्षकांच्या बदल्या आलटून-पालटून दोन्ही प्रकारच्या शाळांतून कराव्या, ज्यामुळे अन्य शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही. संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर शासनाने सगळ्या प्राथमिक शाळांतील दुबार पद्धत रद्द केली व सगळ्याच शासकीय प्राथमिक शाळांचे वर्ग जून 1997 पासून सकाळी 8 ते दुपारी 1.30 पर्यंत भरू लागले. याही निर्णयाला मी विरोध केला व हा निर्णय अशैक्षणिक कसा आहे हे पण स्पष्ट केले.
शालेय वर्ष बदल आवश्यक होता का?
अत्यंत घाईघाईने व गोवा शिक्षण नियमावली 1986 मधील तरतुदींचा विचार न करता घिसाडघाईने शालेय वर्ष एप्रिल ते मार्च असे करण्यात आले. मला जेव्हा प्रतिक्रिया विचारण्यात आली तेव्हा ‘नियमावलीबाह्य बदल तसेच गोवा राज्य शिक्षण सल्लागार मंडळ यांच्या मान्यतेशिवाय बदल आहे’ अशी प्रतिक्रिया दिल्यानंतर प्रशासन व शासनातील अनेकांना राग आला. यानंतर शिक्षण नियमावलीत दुरुस्ती करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या याचिकेवर काहीच निर्णय होणार नाही हे पण मी एका अनौपचारिक बैठकीत स्पष्ट सांगितले. कारण न्यायालय कायद्यातील तरतूद पाहूनच निर्णय देत असते.
शालेय वर्ष बदल आवश्यक होता का? यावर कुणी संशोधन केले आहे का? याची बेरीज-वजाबाकी कुणीही केली नाही व तशी गरजही कोणाला भासली नाही. शैक्षणिक धोरणासंबंधी सल्ला देणाऱ्या गाभा समितीनेही यावर विचार केला नाही असे वाटते. सुदैवाने सध्या गोव्याचे शिक्षण सचिव हे गोव्याचेच आहेत. एरव्ही हे सचिव बिगर गोमंतकीयच असत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात किंवा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा- 2023 यामध्येही शालेय वर्ष बदलाचा उल्लेख नाही. माझ्या अंदाजाप्रमाणे केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या धर्तीवर शालेय वर्ष असावे, असा विचार सर्वप्रथम महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी मांडला व परिपत्रकही निघाले. परंतु पालक व शिक्षकांच्या प्रचंड विरोधामुळे हा बदल बारगळला. आमचे मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री यांनी हा विषय जोर लावून धरला. गाभा समिती, शिक्षण सचिव, अन्य शिक्षणाधिकारी यांनी मागचा-पुढचा विचार न करता त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली.

केंद्रीय शिक्षण मंडळ व शालेय वर्ष
केंद्रीय शिक्षण मंडळ हे फक्त एका राज्यापुरते सीमित नाही तर संपूर्ण देश व त्याचबरोबर विदेशात व प्रामुख्याने सगळ्या आखाती देशांत कार्यरत आहे. सर्वसामान्य आधार म्हणून केंद्रीय शिक्षण मंडळाने एप्रिल ते मार्च शालेय वर्ष ठरविले असले तरी प्रत्यक्षात त्या-त्या राज्याने ठरविलेल्या शालेय वर्षाप्रमाणेच त्यांचे नियोजन असते. प्रत्येक राज्याचे हवामान, तापमान इत्यादी बाबी वेगवेगळ्या आहेत. गुजरात, राजस्थान, दिल्ली इत्यादी भागांत जून महिना व 15 जुलैपर्यंत उन्हाळी सुट्टी असते. याउलट काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड या राज्यांतील बर्फाळ प्रदेशांत डिसेंबर-जानेवारीमध्ये दीर्घ सुट्ट्या असतात.
शिक्षण मंडळाची संलग्नता माध्यमिक स्तर म्हणजेच इयत्ता नववी ते बारावीच्या वर्गांनाच असते. तर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंत राज्य शिक्षण संचालनालयाची मान्यता असते. तसेच अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकेही राज्य शासनाचीच असावी लागतात. दुर्दैवाने केंद्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्न असणाऱ्या शाळांवर सगळे नियम राज्य शासनाचेच असतात. परंतु आपल्या राज्य शासनाला आपल्याच शाळांचे व्यवस्थापन करताना दमछाक होते तर अन्य शाळांकडे कसे लक्ष पुरविणार?
वर्ग पूर्णवेळ का नाहीत?
गोवा शासनाने शालेय वर्ष बदलून एप्रिलपासून नवीन शालेय वर्षाला प्रारंभही झाला. मार्च महिन्यात शेवटचे दहा दिवस परीक्षेचे असल्याने शाळा अर्धवेळच चालत होत्या. आता एप्रिलमध्येही शाळा अर्धवेळच चालतील. तीन आठवड्यांसाठी वेगळे वेळापत्रक करावे लागेल. अर्धवेळ शाळा म्हणजे कमी तासिका, म्हणजेच सगळ्याच विषयांना योग्य त्या तासिका मिळणार नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे एप्रिल महिन्यात जो पाठ्यक्रम शिकविला जाईल तो पाठ्यक्रम बहुसंख्य विद्यार्थी विसरून जातील. म्हणजेच शिक्षकांना जूनमध्ये त्या पाठ्यक्रमाची उजळणी करावी लागेल किंवा परत शिकवावा लागेल. केंद्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या विद्यालयांतील विद्यार्थी व गोव्यातील विद्यार्थी, विशेषतः ग्रामीण विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वातावरणाची आपण तुलनाच करू शकत नाही.

शालेय वर्ष बदल असा असावा
शालेय वर्ष जून ते एप्रिल असावे व विद्यमान सुट्टीची व्यवस्था चालू ठेवावी. इयत्ता पाचवी ते नववी वर्गाच्या द्वितीय सत्राच्या अंतर्गत परीक्षा 31 मार्च पूर्वी न घेता 15 एप्रिलपर्यंत नियमित वर्ग घ्यावेत. 15 एप्रिलच्या दरम्यान इयत्ता पाचवी ते नववी वर्गाच्या द्वितीय सत्राच्या परीक्षा घ्यावात व 23 एप्रिलपर्यंत परीक्षा संपतील व एप्रिलअखेर निकाल जाहीर करता येईल. शालेय वर्षाची अशी रचना केल्यास मार्चमधील आठ ते दहा दिवस अर्धवेळ शाळा व परत 7 एप्रिलपासून तीन आठवडे अर्धवेळ शाळा असणार नाही. या रचनेमुळे सगळ्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या सत्राच्या परीक्षेच्या काळातच शाळा अर्धवेळ राहील. शासनाने यावर जरूर विचार करवा, अन्यथा एप्रिलमधील तीन आठवड्यांच्या अर्धवेळ शालेय दिवसांचा कोणीही गंभीरपणे विचार करणार नाही.
प्रत्येक राज्याची शासनव्यवस्था राज्याच्या परिस्थितीनुरूप असणे गरजेचे आहे व याचसाठी राज्याची शासनव्यवस्था अत्यावश्यक असते.