केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली काल पार पडलेल्या भारत मंडपम येथील जीएसटी कौन्सिलच्या 57 व्या बैठकीत व्यापारी, करदाते आणि उद्योग जगतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जीएसटी नियमांचे पालन सुलभ करण्यासाठी आणि कायदेशीर विवाद कमी करण्यासाठी या बैठकीत कौन्सिलने जीएसटी कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांना असलेले अटक करण्याचे अधिकार पूर्णपणे रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील व्यावसायिक आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जीएसटी कायद्यांतर्गत कर अधिकाऱ्यांकडे असलेला करदाते किंवा इतर व्यक्तींना अटक करण्याचा अधिकार पूर्णपणे रद्द करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार, सामान्य स्वरूपाच्या चुकांमध्ये कारवाई कराची वसुली, व्याज आणि प्रमाणानुसार दंड यापुरती मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दंड किंवा कारावासाची शिक्षा द्यायची की नाही, याचा निर्णय आता न्यायालयीन विवेकावर अवलंबून राहणार आहे.

