अजित पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्राची राजकीय हवा सध्या तापली आहे. आपल्या जलसंपदा मंत्री असतानाच्या कार्यकाळातील त्या विभागातील प्रचंड गैरकारभारा संदर्भात सरकारने चौकशीचे पाऊल उचलू नये, श्वेतपत्रिकेतून त्या गैरप्रकारांवर प्रकाश पडू नये याच हेतूने पवार यांनी राजीनाम्याचे हुकमी अस्त्र उगारल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. चौकशीत अडथळा येऊ नये यासाठीच राजीनामा दिला असे पवार वरकरणी म्हणत असले तरी ज्या प्रकारे त्यांच्या समर्थनार्थ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे इतर मंत्री एकवटले आणि प्रदेशाध्यक्षांकडे राजीनामे देऊन मोकळे झाले ते पाहिले तर ही सारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावरील दबावनीतीच आहे हे स्पष्ट दिसते. आता तर अपक्षांनीही सरकारला दमबाजी करायला सुरूवात केली आहे. जलसंपदा विभागातील गैरकारभाराचा विषय एवढा गंभीर असताना त्या विषयावरून सरकारच संकटात आणण्याइतपत हे जे पाऊल उचलले गेले आहे ते विरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे त्या सार्या गैरप्रकारांवर पांघरूण टाकण्याच्या इराद्यानेच नव्हे ना असा प्रश्न त्यामुळे साहजिकच उपस्थित होतो. महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागातील गैरकारभाराचे आणि मनमानीचे जे काही दाखले समोर आले आहेत ते अत्यंत गंभीर आहेत.
सरकारने आजवर सत्तर हजार कोटी रुपये खर्च करूनही राज्यात जलसिंचनाचे आठ हजार प्रकल्प रेंगाळत पडले आहेत. राज्याच्या ओलिताखालील क्षेत्रामध्ये केवळ ०.०१ टक्का नाममात्र भर पडली आहे. विविध धरण प्रकल्पांच्या खर्चात बेसुमार वाढ दाखवून कंत्राटदारांना फायदा मिळवून दिला गेला आहे. प्रकल्पांचा खर्च दुप्पट वाढवला गेला आहे. मंजुरीच्या पारंपरिक शासकीय पद्धतीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत परस्पर प्रकल्प मंजूर केले गेले आहेत. सन २००९ मध्ये केवळ तीन महिन्यांत ३२ प्रकल्पांना परस्पर मंजुरी दिली गेली. कोणत्याही प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू झाल्याखेरीज कंत्राटदारांना अग्रीम रक्कम देऊ नये, प्रकल्पाच्या खर्चाच्या वाढीस परस्पर संमती देऊ नये असा सरकारी नियम असताना हा नियम अधोरेखित करणारी दोन परिपत्रके रद्द करा असे खुद्द पवार यांच्या स्वीय सहायकांनी पत्र लिहून जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना कळवले होते, या सार्याचा अर्थ सांगण्याची गरज नसावी. जी काही कामे झालेली आहेत ती अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत हे या प्रकल्पांची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे (‘मेटा’) मुख्य अभियंते विजय पांढरे वेळोवेळी सरकारला सांगत आले आहेत. हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नाही तर महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांतील जनतेच्या जिवाशी खेळ आहे. कंत्राटदारांचे खिसे गरम झाले असतील, परंतु उद्या यातील एखादे धरण फुटले तर हजारो गोरगरीब नागरिकांवर प्राणांतिक संकट कोसळणे अटळ आहे. एकीकडे शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू असताना दुसरीकडे जलसिंचन सुविधा पुरवण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडण्यात तेथील सरकारकडून अक्षम्य कसूर झालेली आहे. या सार्या घोटाळ्याच्या चौकशीत आडकाठी आणण्यासाठीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सध्याचे राजीनामानाट्य चालले आहे. ‘विरोधक आणि काही मित्र’ यांचे हे कारस्थान आहे असे राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेलादी नेते म्हणतात त्याचा अर्थ खुद्द आपल्या सरकारमधील सहकार्यांवर – कॉंग्रेस नेत्यांवर त्यांचा रोख आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी सत्तेत वाटेकरी असले तरी दोन्ही पक्षांतील संघर्ष जगजाहीर आहे. त्यामुळे एकमेकांवर कुरघोडी करून एकमेकांची काळी बाजू जनतेसमोर आणण्याची जी चुरस या दोन्ही पक्षांत लागलेली आहे, त्या संघर्षाचाच हा नवा अध्याय आहे. देवकर, तटकरे, भुजबळ, अजित पवार अशा एकेका प्रकरणातून एकेका गैरकारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जात असताना या सार्यावर केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी पांघरूण टाकले जाणार आहे का हा खरा लाखमोलाचा सवाल आहे. अमेरिकेत सत्तरच्या दशकात ‘वॉटरगेट’ प्रकरण गाजले. राष्ट्राध्यक्ष निक्सनना तेव्हा राजीनामा द्यावा लागला. महाराष्ट्रातील विद्यमान जलसंपदा घोटाळा हे शब्दशः ‘वॉटरगेट’ आहे. त्यातील दोषींना सत्ता टिकवण्यासाठी अभय मिळणार की सरळ गजांआड नेण्याची तरतूद केली जाणार हाच प्रश्न आज आम जनता विचारते आहे.