वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडून स्पष्ट
खासगी कंपन्यांना पालिका, पंचायतींनी ना हरकत दाखला देऊ नये
राज्यातील वीज वितरणाच्या कामाच्या खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नाही. राज्यातील वीज वितरण यंत्रणेचा वापर करण्यास कोणत्याही खाजगी कंपनीला परवानगी दिली जाणार नाही. राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिकांनी खासगी कंपनीला विजेच्या खासगीकरणासाठी ना हरकत दाखला देऊ नये, असे आवाहन काल वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केले.
विद्युत कायदा-2003 अंतर्गत संपूर्ण गोव्यासाठी वीज वितरण परवाना मिळवण्याकरिता टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेडने संयुक्त वीज नियमन आयोगाकडे अर्ज केला आहे. सध्या गोवा वीज विभाग हाच राज्यातील एकमेव अधिकृत वीज वितरण परवानाधारक आहे. आता, टाटा पॉवरने वीज वितरण परवाना मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून अनेक ग्रामपंचायतींकडे ना-हरकत प्रमाणपत्रांसाठी संपर्क साधला आहे. त्यामुळे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी राज्यात वीज खासगीकरणाचा प्रस्ताव असल्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर वीज खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी एका निवेदनाद्वारे या विषयावर स्पष्टीकरण दिले आहे. आपण जोपर्यंत वीजमंत्री म्हणून या पदावर आहे तोपर्यंत अशा कोणत्याही हालचालीना सरकार कोणत्याही परिस्थितीत विरोध करणार आहे, असे मंत्री ढवळीकर यांनी म्हटले आहे. राज्याचे वीज वितरण जाळे चालवण्यासाठी कोणत्याही खाजगी कंपनीला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या बाजूने सरकार नाही आणि त्यांनी पंचायती व नगरपालिकांना टाटा पॉवरच्या विनंत्यांवर विचार न करण्याचे आवाहन मंत्री ढवळीकर यांनी केले. टाटा पॉवर कंपनीने योग्य मार्गाने सरकारकडे यायला हवे होते. जर ते थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जाऊन ना हरकत प्रमाणपत्र मागत असतील, तर ते चुकीचे आहे. टाटा पॉवरने हे प्रकार थांबवावे आणि आधी सरकारशी संपर्क साधावा, असेही वीज मंत्री ढवळीकर यांनी म्हटले आहे. टाटा पॉवर कंपनीने ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठी पंचायतींशी संपर्क साधला असेल, पण सरकारमार्फत साधलेला नाही, असे मंत्री ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.
खासगीकरणाला नेहमीच विरोध
राज्यातील वीज वितरणात सुधारणा करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. नवीन उपकेंद्रे उभारून, विद्यमान उपकेंद्रे अद्ययावत करून आणि भूमिगत वीजवाहिन्या टाकून वीज पायाभूत सुविधा बळकट केली जात आहे. जर एखादी खासगी संस्था गोव्यात येऊन गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. सरकारकडून खासगीकरणाला नेहमीच विरोध करणार आहे, असे मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले.
