वीज टंचाईचे संकट

0
33

उत्तर भारतातील राज्यांत आलेली उष्णतेची लाट, परिणामी विजेचा वाढलेला वापर आणि वीजनिर्मितीसाठी वीज प्रकल्प ज्यावर अवलंबून आहेत, त्या कोळशाचा अभूतपूर्व तुटवडा या सार्‍यामुळे देशामध्ये वीज टंचाईचे मोठे संकट निर्माण झालेले आहे. जवळजवळ सर्वच राज्यांपुढे हे संकट आज आ वासून उभे आहे आणि आठ ते बारा तासांच्या भारनियमनाद्वारे परिस्थितीतून वाट काढण्याचा प्रयत्न सध्या चाललेला आहे. कोळशावर चालणार्‍या वीजनिर्मिती प्रकल्पांजवळ त्याचा अपुरा साठा असल्याने प्रवासी रेलगाड्या थांबवून ठेवून कोळसावाहू मालगाड्यांना प्राधान्याने जाऊ देण्याची व्यवस्था सरकारला करावी लागली. एकीकडे देशी कोळशाचा तुटवडा आणि दुसरीकडे रशिया – युक्रेन युद्धामुळे आयात कोळशावर आलेल्या मर्यादा आणि दरवाढ यामुळे हे संकट अतिशय गंभीर बनले आहे. येत्या मे महिन्यात ऐन उन्हाळ्यात उष्णतेची ही लाट अशीच वाढती राहिली तर विजेची मागणी याहून अधिक वाढू शकते आणि देशातील वीज संकट अधिक गंभीर बनू शकते.
गेल्या शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजता देशातील विजेची मागणी विक्रमी २०७.११ गिगावॅटपर्यंत गेलेली होती. जवळजवळ सर्व राज्यांमधून विजेचा वापर आणि मागणी वाढली आहे आणि परिणामी तिची पूर्तता करण्यासाठी भारनियमनापासून वीज दरवाढीपर्यंत नाना उपाययोजना करणे भाग पडले आहे. कोळसा समस्या हे या सार्‍या प्रश्नाचे मूळ आहे. सरकारने वीजनिर्मितीसाठी आयात केल्या जाणार्‍या कोळशाचे प्रमाण कमी करण्याचा दोन वर्षांपूर्वी प्रयत्न केला व देशातील बहुतेक वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये देशी कोळसा अधिक प्रमाणात वापरला जाईल याची तरतूद केली. मात्र, देशांतर्गत कोळशाचा पुरवठा सध्याच्या प्रचंड मागणीमुळे अपुरा भासू लागला आहे. आपल्या देशामध्ये कोळसा उत्खनन व वाटपाचे अधिकार कोल इंडिया लिमिटेड ह्या एकमेव सरकारी कंपनीला आहेत. मोदी सरकारने ही मक्तेदारी मोडीत काढून खासगी भांडवलदारांना या क्षेत्रात उतरण्यास वाव मिळवून देण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी कायदा बदलला, परंतु तो विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. सद्यस्थितीत कोल इंडियाला विविध वीज उत्पादक कंपन्या तब्बल १२,३०० कोटींचे देणे आहेत आणि या वीज उत्पादक कंपन्यांना डिसकॉम म्हणजे वीज वितरण करणार्‍या कंपन्यांकडून – ज्यापैकी अनेक राज्य सरकारांच्या मालकीच्या आहेत – तब्बल १.१ लाख कोटींचे येणे आहे. तरीही कोल इंडियाने कोळसा पुरवठा अव्याहत सुरू ठेवलेला आहे. वाढत्या मागणीमुळे त्यांनी आपले उत्पादनही २७.२ टक्क्यांनी वाढवले आहे. परंतु तरीदेखील तो सध्याच्या वाढत्या मागणीच्या काळात अपुरा पडत असल्याचे दिसते.
पर्याय म्हणून कोळसा आयात करायचा झाला तरीही त्याचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गगनाला भिडले आहेत. तो खरेदी करायचा झाला तर या वाढीव दराने खरेदी करावा लागणार आहे. दुसरा उपाय करावा लागणार आहे तो म्हणजे अन्य क्षेत्रांचा कोळसा वीजनिर्मितीसाठी वळवणे. ऍल्युमिनियम उत्पादन, पोलाद, सिमेंटचे कारखाने यांना कोळसा लागतो. यातील काही कोळसा वीजनिर्मिती प्रकल्पांना वळविण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागू शकतो. कोळशाचे वाटप वीज प्रकल्पांना करीत असताना जुन्या व नव्या प्रकल्पांच्या उत्पादनक्षमतेनुसार योग्यप्रकारे त्याचे वाटप होण्याची गरज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली आहे. शिवाय या प्रकल्पांचे कोळशा खरेदी व्यवहार हे दीर्घकालीक तत्त्वावर केलेले असतात. त्यामध्ये मागणीनुरूप लवचिकता आली पाहिजे अशी शिफारसही तज्ज्ञांनी केली आहे. त्यावर सरकारने विचार करावा लागेल.
येत्या मे महिन्यात विजेची मागणी आणखी दहा टक्क्यांनी तरी वाढेल असा अंदाज आहे. आपल्या देशातील सत्तर टक्के वीजनिर्मिती प्रकल्प हे कोळशावर चालणारे आहेत. अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांना चालना देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील जरी असले तरी आग लागल्यानंतर विहीर खोदण्यासारखा हा प्रकार चालला आहे. देश एकीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला कर्ब उत्सर्जनात घट आणण्याचा वायदा करतो आहे, परंतु दुसरीकडे वीजनिर्मितीसाठी आजही कोळशावरच बव्हंशी अवलंबून आहे. हे चित्र बदलण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्नही निश्‍चित सुरू आहेत. सौर ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक वाढते आहे. त्याद्वारे गावे वीजनिर्मितीबाबत आत्मनिर्भर करता आली तर चित्र हळूहळू बदलू शकेल. गोव्यासारखे राज्य तर सर्वस्वी आयात विजेवर अवलंबून आहे. येथे सौर ऊर्जेला मोठ्या प्रमाणात चालना देऊन आत्मनिर्भरतेत अग्रेसर व्हायला काय हरकत आहे?