गोव्याच्या दृष्टीने काही विषय हे अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. भाषा हा त्यापैकीच एक. कोकणी ही राजभाषा जरी असली, तरी मराठी ही येथे आजवर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये एक प्रमुख भाषा राहिली आहे. केवळ आजच नाही, तर जेव्हा गोवा परकीय सत्तेखाली होता, तेव्हापासून मराठी भाषेनेच येथील समाजाला शिक्षित केले. केवळ शिक्षणच दिले असे नाही, तर राष्ट्रीयत्वाचे आणि संस्कृतीचे संस्कारही दिले. त्या भक्कम पायावर उभ्या राहिलेल्या पिढीने पोर्तुगाल प्रजासत्ताक बनताच येथे गावोगावी शाळा, ग्रंथालये, सामाजिक संस्था उभारून तोवर गुलामीचे जीवन जगत आलेल्या हिंदू समाजाला अस्तित्वभान दिले. गोवा मुक्तीनंतर ह्याच मराठी भाषेने खेडोपाडी बहुजनसमाजाच्या दारात शिक्षणाची गंगा पोहोचवली. आजही इंग्रजी खालोखाल सर्वाधिक विद्यार्थी हे मराठी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेतात. शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या स्तरावरही मराठी हा विषय घेणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. दुर्दैवाने शैक्षणिक स्तरावरील मराठी भाषेच्या ह्या आजवरच्या पारंपरिक स्थानाला धक्का पोहोचवणारे निर्णय विद्यमान सरकारकडून जाणता – अजाणता परंतु सातत्याने घेतले जाऊ लागले आहेत. रोजगारासाठी कोकणी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णयही असाच शैक्षणिक स्तरावर मराठीच्या मुळावर येणारा आहे. सरकारने हा निर्णय घेताच काही प्रतिष्ठित शाळांतून मराठी माध्यम हटवण्याची मागणी पुढे आली. आपल्या मुलांनी मराठीतून शिक्षण घेतले तर विद्यमान सरकारने अवलंबिलेल्या पावलांमुळे त्यांना भविष्यात येथे नोकऱ्या मिळणार नाहीत, ते उपरे ठरतील ही भीती ह्या पालकांच्या मनात आता निर्माण झाली आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय हा केवळ सरकारी नोकऱ्यांपुरताच मर्यादित नाही, तर खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी देखील कोकणीचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा आणि त्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कोकणीचे ज्ञान सिद्ध करण्यासाठी कोकणी विषयाची प्रश्नपत्रिका सोडविण्याची गरज भासेल. विद्यार्थ्यामध्ये नोकरीची सर्व पात्रता जरी असली तरी तो जर कोकणीच्या परीक्षेत अनुत्तिर्ण झाला तर त्याला नोकरी मिळणार नाही असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच केले. त्यामुळे मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या हजारो मुलांचे पालक धास्तावले असतील तर नवल नाही. गोवा कोकणी अकादमीकडून कोकणीच्या ज्ञानाचे प्रमाणपत्रही सरकार सक्तीचे करू पाहत आहे. खरे म्हणजे राज्यात सरकार भाजप आणि मगोचे आहे. अजेंडा मात्र सातत्याने गोवा फॉरवर्डचा राबवला जातो आहे. ह्यातून आपल्याला लोकप्रियता लाभेल, दक्षिण गोव्यात, विशेषतः ख्रिस्ती मतदार आपले मानतील असे जर भाजपला वाटत असेल तर तो निव्वळ भ्रम आहे. गेल्या काही वर्षांत हा मतदार एकगठ्ठा विरोधात मतदान करीत आला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तो भाजपच्या बाजूने राहिला नाही, म्हणून तर दक्षिणेची जागा डोळ्यांदेखत हातची गेली. खरे म्हणजे गोव्यामध्ये सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी पंधरा वर्षे वास्तव्याचा दाखला अनिवार्य आहे. ‘कोकणीचे ज्ञान आवश्यक आणि मराठीचे ज्ञान अपेक्षित’ ह्या तत्त्वावर आजवरच्या सर्व सरकारांनी शहाणपणाने कोकणी आणि मराठी ह्या भाषांतील समतोल साधला. मनोहर पर्रीकरांसारख्या द्रष्ट्या नेत्याने देखील येथील भाजपचे स्थान भक्कम करताना कोकणी आणि मराठी ह्या दोन्ही भाषांना समान स्थान हीच रोखठोक भूमिका घेतली आणि मराठीप्रेमींच्या भावना जपल्या. मराठीप्रेमी हा आपला हक्काचा मतदार आहे ह्याची जाण त्यांना होती. विद्यमान सरकारचे जे कोणी राजगुरू आहेत, ते मात्र मुख्यमंत्र्यांना सातत्याने चुकीचे सल्ले देत आहेत असे स्पष्ट दिसते. आपण ज्यावर उभे आहोत, त्याच झाडाची फांदी सातत्याने तोडणे सुरू आहे. स्थानिकांना रोजगार संधी देण्याच्या बहाण्याने भाषावादाच्या मोहोळावर अकारण दगड भिरकावण्याचे काहीही कारण नव्हते. परंतु लोकप्रियता वाढविण्याच्या नादात सरकारने अकारण विस्तवाशी खेळ मांडला आहे हे येथे नमूद करणे ह्या घडीला गरजेचे आहे. मराठी अकादमीचे अनुदान तीन कोटींवर नेल्याने आणि जागतिक मराठी संमेलन गोव्यात घेतल्याने ह्याचे परिमार्जन होणार नाही. मराठीमुळे महाराष्ट्रातून माणसे येऊन येथे नोकऱ्या पटकावतील असा एक बाष्कळ युक्तिवाद अलीकडे केला जातो. कोकणीचे भाषिक क्षेत्र तर कर्नाटक, केरळपर्यंत विस्तारलेले आहे. त्यामुळे ह्याच न्यायाने कारवार, मंगळुरू आणि कोचीचे कोकणीभाषक येथील नोकऱ्या पटकावू शकत नाहीत काय? त्यामुळे नोकरीसाठी गोव्यातील पंधरा वर्षांचे वास्तव्य हा जो आजवरचा निकष आहे, तोच स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्यासाठी सर्वथा योग्य आधार ठरतो. त्यासाठी भाषिक तेढ निर्माण करण्याचे कारण नाही. स्थानिक पातळीवर आवश्यक मनुष्यबळ मिळत नाही म्हणूनच तर बाहेरून आलेल्यांना रोजगार देण्याची पाळी खासगी क्षेत्रावर येते. त्यामुळे सरकारने भाषिकवादात तोंड पोळून घेण्यापेक्षा येथील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीवर लक्ष केंद्रित करावे. त्याने गोव्याच्या युवकांचे भले होईल.
