गोव्यात येत्या तीन महिन्यांच्या आत संरक्षित व्याघ्रक्षेत्र घोषित करा ह्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत राज्य सरकारने आपली यासंदर्भातील नकारात्मक भूमिकाच पुन्हा एकवार दाखवून दिली आहे. संपूर्ण जगामध्ये वाघांची संख्या वाढविण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू असताना पश्चिम घाटक्षेत्रामध्ये मात्र वाघांचे प्रमाण घटत आहे. असे असतानाही राज्य सरकार केवळ मतांच्या हिशेबाखातर राखीव व्याघ्रक्षेत्राच्या विरोधातच भूमिका घेणार असेल, तर उच्च न्यायालयाप्रमाणेच उद्या सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही फटकार खाण्याची पाळी आल्याशिवाय राहणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ समजावी. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गेल्या निवाड्यात राज्य सरकारकडून पुढे करण्यात आलेले सर्व युक्तिवाद किती फुसके आहेत हे दाखवून देण्यात आलेलेच आहे. सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारच्या व्याघ्रक्षेत्राच्या विरोधातील मुद्द्यांचा निभाव लागणे कठीण आहे. व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीकडून राज्य सरकारला वेळोवेळी पाठवली गेलेली राखीव व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भातील पत्रे हे निर्देश नसून त्या केवळ सूचना वा शिफारस असल्याचा जो युक्तिवाद उच्च न्यायालयापुढे राज्य सरकारने केला होता, तो गेल्या निवाड्यात साफ अमान्य करण्यात आला आहे. संसदेने नियुक्त केलेल्या व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीची पत्रे ही शिफारस नसून वन्य जीव कायद्याच्या कलम 35 (5) 1 नुसार आदेश ठरतात आणि ते निव्वळ दिशादिग्दर्शक नसून बंधनकारकही आहेत हेच उच्च न्यायालयाने निवाड्यात स्पष्ट केलेले आहे. असे असूनही राज्य सरकार राखीव व्याघ्रक्षेत्र घोषित करणे टाळण्यासाठी जी चालढकल करीत आले आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात हे आव्हान दिले गेले आहे. आपण सत्तरीच्या जनतेच्या बाजूने आहोत हे भासवण्याची ही केविलवाणी धडपड आहे. प्रत्यक्षात राखीव व्याघ्रक्षेत्र घोषित केले तर खरोखरच सत्तरीवासीयांना संकटाला सामोरे जावे लागणार का याबाबत संदिग्धता आहे. वन खात्याने जो व्याघ्रक्षेत्राचा प्रस्ताव बनवला आहे, त्यात लोकवस्तीचा भाग आधीच वगळण्यात आलेला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातही ते अधोरेखित करण्यात आलेले आहे. आवश्यक तेथे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करीत व्याघ्रक्षेत्र घोषित करता येणे शक्य असतानाही राज्य सरकारने जी संपूर्ण नकारात्मक भूमिका घेतली आहे आणि त्यासाठी राज्य वन्य जीव मंडळाची फेररचना करून आणि त्यात होयबांची भरती करून जे काही विरोधाचे चित्र उभे केलेले आहे, त्यातून राज्य सरकारमधील काही घटकांचे हितसंबंधच अधिक उघडे पडले आहेत.
संपूर्ण जगामध्ये जेवढे वाघ आहेत, त्याच्या अर्ध्याहून अधिक वाघ केवळ भारतात शिल्लक उरले आहेत. प्रोजेक्ट टायगरच्या कृपेने हे उरलेसुरले वाघ बचावले आणि त्यांच्या संख्येतही हळूहळू वाढ दिसू लागली. 2010 साली संपूर्ण जगात केवळ 3200 वाघ उरले होते आणि त्यातले 2226 वाघ भारतात होते. 2022 साली भारतातील वाघांचे प्रमाण 3080 पर्यंत वाढले, त्यामागे केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांचे व्याघ्रसंवर्धनासाठीचे व्यापक प्रयत्नच कारणीभूत आहेत. पश्चिम घाटात 2018 साली 981 वाघ होते, परंतु 2022 मध्ये मात्र ती संख्या 824 पर्यंत घसरली. ही स्पष्ट आकडेवारी समोर असताना कोणते न्यायालय व्याघ्रक्षेत्राच्या विरोधात जाईल? गोव्यात वाघांसंदर्भात राज्य सरकारने आजवर डोळ्यांवर झापडेच ओढली. परिणामी काही वर्षांपूर्वी चार वाघांचे कुटुंब मृतावस्थेत आढळण्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना ह्या गोव्यात घडली. सरकारी बेफिकिरीची ती घोर परिणती होती. गोव्यात वाघच नाहीत, जे आहेत ते कर्नाटकातून येणारे पर्यटक वाघ आहेत अशीच भूमिका राज्य सरकार वेळोवेळी घेत राहिले. प्रत्यक्षात गोव्यात तीन वाघ आहेत असे 2018 च्या अहवालात आढळले आणि 2022 च्या अहवालात ती संख्या पाचपर्यंत वाढली आहे. असे असूनही ह्या वाघांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी जनहिताच्या नावाखाली आपले खाणी आणि इतर हितसंबंध जोपासण्यासाठी राखीव व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्यास जो विरोध आजवर चालला आहे, तो मुळीच पटणारा नाही. सत्तरीच्या जनतेच्या वनहक्कांचा विषय मध्ये घुसडला जातो. एका वर्षाच्या आत हे वनहक्क दावे निकाली काढण्यासही उच्च न्यायालयाने फर्मावलेले आहे. मुळात वनजमिनीवर अतिक्रमणेच केलेली असतील, तर जमिनीचे हक्क असणार कुठून? तो संपूर्णपणे वेगळा विषय आहे. वाघ ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि ती वाचली पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालय देखील त्याहून काही वेगळे सांगण्याची शक्यता नाही.