गेल्या अनेक दिवसांपासून होणार, होणार म्हणून गाजणाऱ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकांची अखेर घोषणा झाली आहे. वीस डिसेंबरला मतदान आणि त्यानंतर दोन दिवसांनी बावीस डिसेंबरला निकाल असे तिचे स्वरूप असेल. खरे म्हणजे ह्या जिल्हा पंचायतींचे सदस्य निवडून आल्यावर करतात काय हाच मोठा प्रश्न आहे, परंतु सरकार ह्या निवडणुका पक्षीय पातळीवर घेत असल्यानेच केवळ त्याबाबत उत्सुकता निर्माण झालेली आहे. राज्यातील पालिका आणि महापालिका क्षेत्रे वगळता उर्वरित ग्रामीण भागांचे प्रतिनिधित्व ह्या जिल्हा पंचायती करतात. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये जिल्हा परिषदा असतात, परंतु आपल्याकडे जिल्हा पंचायत असे संबोधले गेले आहे. ह्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास आज सोमवारपासून प्रारंभ होईल आणि नऊ डिसेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया चालेल. त्यानंतर छाननी, अर्ज मागे घेण्याची मुदत व अंतिम यादी बनेपर्यंत अकरा डिसेंबर उजाडेल. म्हणजे प्रत्यक्षात उमेदवारांना आपल्या प्रचारासाठी जेमतेम आठवडा मिळणार आहे. विरोधी पक्षांनी हे साकडे निवडणूक आयोगाकडे मांडले, परंतु आयोगाने कानावर हात ठेवले. कायद्यानुसार जी किमान मुदत असते, ती आयोगाने प्रचारासाठी दिली आहे. अर्थात, खरे म्हणजे जिल्हा पंचायत निवडणुका डिसेंबरमध्ये होणार हे गेल्या अनेक महिन्यांपूर्वीपासून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे ह्या निवडणुकांसाठी पूर्वतयारी करून आवश्यक ती मोर्चेबांधणी करणे ह्यासाठी विरोधकांपाशी भरपूर अवधी होता. परंतु आग लागली की विहीर खोदायला घ्यायची ह्या सवयीमुळे आता त्यांनी तयारीला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे ह्या निवडणुकीचा निकाल विरोधात गेला तर प्रचाराला पुरेसा अवधी मिळालाच नाही हो ही सबब पुढे करायला ही मंडळी मोकळी. जिल्हा पंचायत निवडणूक पक्षीय पातळीवर लढवण्यात येणार असल्याने सत्ताधारी भाजपला त्यात यश येऊ नये ह्यासाठी सर्व विरोधकांची एकजूट करणार असल्याच्या वल्गना चालल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र, आम आदमी पक्षाने आपण सर्वच्या सर्व पन्नास जागा स्वतंत्रपणे लढवणार असल्याचे सांगून खो घातला. पक्षाच्या नेत्या आतिशी गोव्यात येऊन हा संदेश देऊन गेल्या. किमान इतर जे विरोधी पक्ष आहेत, ते म्हणजे काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि रेव्हल्युशनरी गोवन्स यांनी तरी किमान एकजुटीचे प्रयत्न करायला हरकत नव्हती, परंतु कोणते मतदारसंघ इतरांना सोडायचे आणि कोणते स्वतः लढवायचे ह्याबाबत एकवाक्यता निर्माण होऊ न शकल्याने ह्या आघाडीचे घोडेही अडले आहे. सत्ताधाऱ्यांना शह देण्यासाठी चार पावले पुढे, दोन पावले मागे येऊन मतदारसंघांची वाटणी ह्यांना करता आली असती, परंतु नेत्यांचा अतिआत्मविश्वास आणि इच्छुक उमेदवारांचा हट्ट ह्यामुळे आघाडीचे घोडे अजून तरी अडले आहे. विरोधी पक्षांमध्ये आघाडीबाबत एकवाक्यताही दिसत नाही. एक नेता आघाडी करू म्हणतो, तर दुसरा स्वतंत्रपणे लढण्याच्या बाता करतो. कोणते मतदारसंघ दुसऱ्याला द्यायचे ह्याबाबत एकवाक्यता नसल्याने ह्या आघाडीत आधीच बिघाडी झाली आहे. आम आदमी पक्षाची स्वतंत्र वाट मतांचे विभाजन होणे अटळ असल्याचे सूचित करते आहे. किमान काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड तरी सामंजस्याने एकत्र येऊ शकतात, परंतु निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली तरी त्याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. आरजीची तर बातच न्यारी. त्यामुळे ह्या परिस्थितीत विरोधकांच्या असंघटितपणाचा पुरेपूर फायदा उठवण्याचा प्रयत्न भाजप करील. भाजपने आणलेली ‘माझे घर’ योजना ही मुख्यत्वे जिल्हा पंचायत आणि त्यानंतर होणारी पालिका निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनच आणलेली आहे. बेकायदेशीर घरांना अभय देणाऱ्या ह्या योजनेचा न्यायालय काय निकाल लावील तो लावील, परंतु तोवर येणाऱ्या निवडणुका जिंकण्यासाठी हा भाजपसाठी हुकुमाचा एक्का आहे. एक गोष्ट लक्षवेधी आहे ती म्हणजे उत्तर आणि दक्षिण गोव्यामध्ये जे मतदार ह्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी पात्र आहेत, त्यामध्ये महिलांचे प्रमाण पुरूष मतदारांपेक्षा खूप अधिक आहे. उत्तर गोव्यात साडेबारा हजार महिला मतदार पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहेत, तर दक्षिण गोव्यात जवळजवळ साडे पंधरा हजार महिला मतदार अधिक आहेत. त्यामुळे ह्या महिला मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी भाजप प्रयत्नांची पराकाष्ठा करील. उमेदवारी जाहीर करतानाही महिलांना त्यात कितपत स्थान दिले जाते हे पाहावे लागेल. विरोधक मात्र अजून आघाडी करायची की एकत्र जायचे ह्या संभ्रमात आहेत आणि आम आदमी पक्षाने तर विरोधी मतांचे विभाजन करण्याचा आपला इरादा आधीच जाहीर करून टाकलेला आहे. भाजपाला ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये आपला झेंडा फडकवून आगामी विधानसभा निवडणुकीचा कल दाखवून द्यायचा आहे. गोव्याचा ग्रामीण मतदार, विशेषतः दक्षिण गोव्याचा मतदार कोणाच्या पाठीशी आहे त्याचे चित्र ह्या निवडणुकीतून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे एका अर्थी राज्य विधानसभा निवडणुकीची ही उपांत्यफेरीच आहे.