गोवा विधानसभेत 2017 ते 2025 या कालावधीत मांडलेली सहा विधेयके मागे घेण्यास काल मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य विधानसभेत गोवा मालमत्ता अधिग्रहण आणि संपादन विधेयक -2017, नोंदणी (गोवा सुधारणा) विधेयक -2022, गोवा महामार्ग कायदा (अंमलबजावणी पुनरुज्जीवन, सुधारणा आणि प्रमाणीकरण) विधेयक – 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (गोवा सुधारणा) विधेयक – 2024, रोजगार विनिमय केंद्र (रिक्त जागांची अनिवार्य सूचना) (गोवा सुधारणा) विधेयक – 2025 आणि कारखाने (गोवा सुधारणा) विधेयक – 2025 ही सहा विधेयके मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
