मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
मंत्रिमंडळ बैठक
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टपासून बोलावण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी काल झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून बोलताना दिली. हे अधिवेशन किती दिवसांचे असेल त्यासंबंधीचा निर्णय नंतर घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मागच्या अधिवेशनात मंजूर होऊ न शकलेली सर्व सरकारी विधेयके या पावसाळी अधिवेशनात संमत करण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी सावंत यांनी दिली. मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फोंडा मतदारसंघात होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे मध्यावरच थांबवण्यात आले होते. त्यामुळे त्या अधिवेशनात कित्येक सरकारी विधेयके संमत होऊ शकली नव्हती. ती येत्या पावसाळी अधिवेशनात संमत करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विविध प्रस्तावांना मान्यता
मंत्रिमंडळ बैठकीत भारतीय नोंदणी कायद्याखाली मालमत्ता कागदपत्रांची कुठेही नोंदणी करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे आता मालकांना आपल्या मालमत्तेसंबंधीच्या कागदपत्रांची नोंदणी त्यांच्या जिल्ह्यातील कुठल्याही उपनिबंधकाच्या कार्यालयात करता येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय राज्यातील उत्तर गोवा. दक्षिण गोवा व कुशावती या तिन्ही जिल्ह्यांना लागू होणार आहे. आतापर्यंत विक्री करार, गहाणवट करार आदी सदर मालमत्ता ज्या तालुक्यात आहे त्या तालुक्यातील उपनिबंधकाच्या कार्यालयातच करावी लागत असे, असे सावंत यानी काल स्पष्ट केले.
गोवा वॉटर मेट्रोसाठी कोची
मेट्रोवर डीपीआरची जबाबदारी
गोवा वॉटर मेट्रोसाठी 5.88 कोटी रु.चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम कोची मेट्रो रेल लिमिटेडकडे सोपवण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली. गोवा वॉटर मेट्रोसाठी विविध जलमार्गांचा अभ्यास करून तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याची त्यांना सूचना करण्यात आली आहे.
खाद्य तेलापासून इंधन निर्मिती
वापरण्यात आलेले खाद्यतेल व्यवस्थापन धोरणाखाली स्वयंपाकासाठी वापरण्यात आलेल्या तेलापासून जैवीक इंधन निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे. या योजनेखाली सरकार राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस्‌ व उद्योगांकडून त्यानी वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल गोळा करणार व खासगी एजन्सीकडून प्रक्रियेद्वारे त्याचे रूपांतर बायोडिझेलमध्ये केले जाईल, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले. गोवा ऊर्जा विकास संस्थेने त्यासाठीचे धोरण तयार केले आहे. पर्यावरण खाते व अन्न आणि औषध प्रशासन यांच्या समन्वयाद्वारे हे काम केले जाईल अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
