>> 16 दिवसांच्या अधिवेशनात एकूण 4119 प्रश्न
>> सरकारतर्फे 16 विधेयके तर खासगी 15 विधेयके
राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आज सोमवारी 21 जुलैपासून सुरू होत असून ते 8 ऑगस्टपर्यंत ते चालणार आहे. अधिवेशनाच्या एकूण कामकाजाचे दिवस हे 16 एवढे आहेत. गोवा विधानसभेची सलग दोन अधिवेशने ही कमी दिवसांची झाल्याने विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशन जास्त दिवसांचे असावे असा आग्रह सरकारकडे धरला. मात्र, ती मागणी पूर्ण झाली नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केलेला आहे.
या अधिवेशनात सरकारच्यावतीने 16 नवी विधेयके विधानसभेत मांडण्यात येणार आहेत. याशिवाय आमदारांची 15 खासगी विधेयके मांडण्यात येतील. अधिवेशनात एकूण 4119 प्रश्न विचारण्यात आलेले असून त्यात 789 तारांकित तर 3330 अतारांकित प्रश्न आहेत.
सरकारतर्फे 16 विधेयके
अधिवेशनात सरकारच्यावतीने जी 16 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत त्यात राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांना कायदेशीर दर्जा देऊन त्यांना अभय देण्यासंबंधीच्या विधेयकाचा समावेश असून हे विधेयक चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याशिवाय स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठीचे विधेयक, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात धोरणात्मक बदल सुचवणारी विधेयके आदींचा समावेश आहे. या अधिवेशनात येणाऱ्या विधेयकांद्वारे राज्यातील काही जुन्या कायद्यांमध्ये आवश्यक अशा सुधारणा तसेच नवीन व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यात पायाभूत सुविधा, भू-विकास, सांडपाणी व्यवस्थापन, माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटलायझेशन आदींचा समावेश आहे. खासगी विधेयकांमध्ये प्रामुख्याने नागरी सुविधा, युवा विकास, क्रीडा, पर्यटन तसेच राज्यातील पर्यावरणाचे संवर्धन आदींचा समावेश आहे. या विधेयकांद्वारे प्रादेशिक असंतुलन, पायाभूत सेवा सुविधा यातील उणीवा व त्रुटी तसेच जिल्हा व राज्य स्तरावरील प्रशासकीय अपयश यावर भर असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
विरोधक आक्रमक
राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था या प्रश्नावर आम्ही सरकारला उघडे पाडणार आहोत, असे विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, रेव्हुलेशनरी गोवन्स पार्टी व गोवा फॉरवर्ड पक्षाने स्पष्ट केलेले आहे. त्याचबरोबर भ्रष्टाचार, वाढती बेरोजगारी व युवा वर्गाला रोजगार प्राप्त करून देण्याच्याबाबतीत सरकारला आलेले अपयश, परप्रांतीयांचे निवासीगृहांमधील ‘मेगा’ प्रकल्प, शेतजमिनींचे होणारे रुपांतर, निसर्गसंपदेचा केला जाणारा विद्ध्वंस, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील अपयश व उणीवा, वीज व पाणीपुरवठ्याची समस्या अशा कित्येक ज्वलंत प्रश्नांवर आवाज उठवण्यात येणार असल्याचे विरोधकांनी स्पष्ट केले आहे.
