विद्यार्थ्यांचा आधारवड : व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्ज योजना

 

शिक्षण माणसाला ज्ञानसंपन्न, अर्थसंपन्न बनविते. आदर्श व्यक्तिमत्त्व शिक्षणामुळेच घडते. म्हणूनच तर म्हटले जाते – शिकेल तोच टिकेल! आज शिक्षण क्षेत्रात सर्वत्र झपाट्याने प्रगती होत आहे. सरकार नागरिकांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे म्हणून सतत प्रयत्नशील असते. शिक्षण म्हटले की आर्थिक प्रश्‍न हटकून आलाच. आर्थिक सुबत्ता असलेल्यांची मुले उच्च दर्जाचे शिक्षण सहज घेऊ शकतात. फक्त त्यासाठी जिद्द मनी हवी असते. हुशारीही तितकीच महत्त्वाची असते. पण गरीबीच्या झळा सोसणार्‍या विद्यार्थ्यांनी काय करावे? प्रश्‍न मोठा गहन आहे. अहो, चिंता करण्याची गरज नाही. उच्च शिक्षण पैशापायी अडत असेल तर काळजी करण्याची गरज नाही. गोवा सरकारची ‘व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्जदेय योजना’ आपल्या मदतीला धावून येण्याची वाट पाहत आहे. खरोखरच ज्ञानमहर्षी घडविणारी अशी ही योजना आहे.

पूर्वी आर्थिक अडचणीमुळे मनात इच्छा असूनही गोमंतकातील अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची आवड असूनही वंचित राहावे लागत होते. ही समस्या गोव्याच्या कानाकोपर्‍यांत होती. बरेच हुशार विद्यार्थी वित्तीय पाठबळ नसल्याने उच्च शिक्षणाला मुकत होते. देशातील पहिले आयटी मुख्यमंत्री असलेल्या आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ही समस्या अचूक हेरली. त्यांनी आपल्या चाणाक्ष बुद्धीच्या बळावर विद्यार्थ्यांना दुवा ठरणार अशी ‘व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्जदेय योजना’ अमलात आणली. आणि हा हा म्हणता या योजनेचा लाभ उठवत गोव्यातील अनेक गरीब विद्यार्थ्यांना विविध शाखांचे उच्च शिक्षण घेण्याची सुसंधी मिळाली. अभिनव अशी ही योजना सध्या जिज्ञासू विद्यार्थ्यांना प्रगतिपथावर धावण्यास मदतीची ठरत आहे.

उच्च शिक्षण घेण्यास इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक पाठबळ नसेल तर घाबरण्याची गरज नाही. शैक्षणिक कर्ज योजना आपल्यापासून एक पाऊल पुढे वाट पाहत आहे. शिक्षणासाठी आपल्याला बँकेची दारे ठोठावण्याची आता मुळीच गरज नाही. देश-विदेशांत उच्च शिक्षण घेण्याची मनीषा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या स्वागतास गोवा सरकारची व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्जयोजना सज्ज आहे. गोवा सरकारच्या शैक्षणिक विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविली जाते. या योजनेखाली पात्र ठरणार्‍या कोणत्याही विद्यार्थी-विद्यार्थिनीला देशात कोणत्याही शाखेचे उच्च शिक्षण घेत असल्यास शैक्षणिक वर्षासाठी रु. २ लाखांपर्यंत आणि विदेशांत रु. ८ लाखांपर्यंत शैक्षणिक फी देण्याची तरतूद आहे. या शैक्षणिक शुल्कात ट्युशन फी, प्रयोगशाळेचे शुल्क, विकास शुल्क व प्रयोगशाळेशी संबंधित इतर शुल्कांचा समावेश आहे. उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचा वार्षिक आर्थिक भार या योजनेखाली पेलला जात असल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना ही योजना देवदूत ठरली आहे. 

या योजनेचा कोण बरे विद्यार्थी लाभ उठवू शकतात? प्रश्‍न तसा रास्तच आहे. योजना म्हटली की नियम-अटी असणारच. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेचा लाभ उठवू इच्छिणारे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींजवळ १५ वर्षांचा दाखला अत्यावश्यक आहे. भारतात कोठेही उच्च शिक्षण घ्यायचे असल्यास विद्यार्थ्यांना पूर्वीच्या पात्र परीक्षेत ५५% गुण प्राप्त असणे गरजेचे आहे. विदेशात उच्च शिक्षणाला जायचे असल्यास गुणमर्यादा ६० % हवीच हवी. अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीयांसाठी या गुणमर्यादेत सवलत आहे. त्यांना १० टक्के सूट देण्यात येते. स्वदेशात शिक्षण घेणार्‍यांसाठी ७ लाख तर परदेशात शिक्षणासाठी जाणार्‍यांना १२ लाख उत्पन्न मर्यादेची सीमा आहे. इच्छुक विद्यार्थी-पालकांसाठी ‘गोवा शैक्षणिक विकास महामंडळा’ची दारे सताड खुली असतात. महामंडळाचे अध्यक्ष शैक्षणिक तज्ज्ञ कांता पाटणेकर मुलांनी ज्ञानाची शिखरे पादाक्रांत करावी म्हणून तहानभूक विसरून वावरतात.

कोणत्याही शाखेत उच्च-तांत्रिक शिक्षण घेण्यास तयार असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही खास योजना आहे. विद्यार्थी पदवीपूर्व किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी या योजनेचा लाभ उठवू शकतात. इंजिनिअरिंग (पदविका-पदवी), फार्मसी, वैद्यकीय, आर्किटेक्ट, वित्त, चार्टर्ट अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटन्सी, कायदा, फाइन आर्ट्‌स, गृहविज्ञान, व्यवस्थापन, पर्यावरण आणि संगणक विज्ञान या शाखांत उच्च दर्जाचे शिक्षण घेऊन करिअर करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना मोठा आधार आहे. भारतात मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेत पूर्णवेळ उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेखाली परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना ुुु.र्रीुी.ेीस/ुुुर्.ीीपशुी.लेा या संकेतस्थळांवर मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांची यादी दिली आहे. तसेच जगातील पहिल्या ५०० क्रमांकात येणार्‍या कुठल्याही विद्यापीठांत अथवा कुठल्याही खंडातील प्रथम १०० मध्ये असलेल्या विद्यापीठांत भारतात उपलब्ध नसलेले उच्च शिक्षण घेण्याची या योजनेखाली मुभा आहे. युवा पिढीची तांत्रिक किंवा इतर शाखांत उच्च शिक्षण घेण्याची मनीषा साकार व्हावी हा मुख्य उद्देश पुढे ठेवून दूरदृष्टी असलेले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या संकल्पनेतून २००२ साली या योजनेचा शुभारंभ झाला. आत्तापर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांना या योजनेमुळे शैक्षणिक पावले अखंडपणे पुढे टाकण्यास मदतीचा हात दिलेला आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यापासून आत्तापर्यंत रु. ५५,६८,५२,२५५ कर्ज स्वरूपात घेऊन देश-विदेशात शिक्षण पूर्ण करून युवापिढी ताठ मानेने जगत आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ सालात ४२१ नवीन अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यांना रु. ४,३६,४१,८३८ कर्ज देण्यात आले आहेत. या योजनेचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे कर्ज घेण्यार्‍या विद्यार्थ्यांना व्याज सूट तर असतेच; त्याचबरोबर शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कर्जाचे हप्ते फेडावे लागत नाही. आहे की नाही अभिनव योजना? हो, नक्कीच आहे. तुम्ही प्रश्‍न करणार – मग हप्ते कधी भरायचे? चिंता करू नका. शांत व्हा. तुमचे शिक्षण पूर्ण झाले ना, की कमावते झालात की कर्जाचे निवांतपणे ठरल्यानुसार हप्ते भरा. ही योजना सुरू झाल्यापासून सुरळीत सुरू आहे. वसुलीही चांगली होत आहे. कर्जदार विद्यार्थी-विद्यार्थींनी कुठेच आपली जबाबदारी झटकत नसल्याचे आकडेवारी सांगते. कर्जफेडीच्या बाबतीत या योजनेचे लाभार्थी नेहमीच सकारात्मक राहिले आहेत. आत्तापर्यंत दिलेल्या कर्जापैकी रु. १७,४७,०६,६९० वसूल झाले आहेत. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे विद्यार्थी या योजनेबद्दल गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. गोवा शैक्षणिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष श्री. कांता पाटणेकर यांनाही चिंता वाटते. विद्यार्थ्यांना या योजनेविषयी फारशी गंभीरता नसल्याने राज्यभरातील कॉलेजात जाऊन या योजनेविषयी जागृती करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यांचा विचार तसा रास्तच आहे. बरेच असे विद्यार्थी आहेत, ज्यांना या योजनेविषयी माहिती नाही. असली तरी अटी-नियम पूर्ण करणे त्यांना फारच कठीण असते. म्हणून जागृती काळाची गरज आहे. सध्या नवे तसेच नूतनीकरण अर्ज उपलब्ध आहेत. ते गोवा शैक्षणिक विकास महामंडळ – पर्वरी, पाद्रे कॉंसेसांव कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग – वेर्णा, गोवा इंजिनिअरिंग कॉलेज – फर्मागुडी, श्री रायेश्‍वर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड आयटी – शिरोडा, शासकीय महाविद्यालय – केपे, इन्स्टिट्यूट  मरीटाइम स्टडिज – वास्को, पीइएस कॉलेज – फर्मागुडी आणि शासकीय तंत्रनिकेतन – डिचोली येथे उपलब्ध आहेत. यंदा बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेऊन भरारी मारण्यास सज्ज असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही नामी संधी आहे. आर्थिक संपन्न नसलात म्हणून काय झाले? सरकार आपल्याला मदतीचा हात द्यायला तयार आहे ना! मग उगाच आळस कशाला करता. आळस झटका आणि सज्ज व्हा नवी क्षेत्रे पादाक्रांत करायला!

…………….