भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्ताने दिल्लीच्या लाल किल्ल्याच्या प्राचीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या पंचवीस वर्षांत म्हणजेच सन २०४७ मधील स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत हा देश ‘विकसित देश’ बनविण्याचा संकल्प सोडला आहे. अमृतमहोत्सवापासून शताब्दीपर्यंतच्या या पंचवीस वर्षांना ते ‘अमृतकाल’ असे संबोधतात. या पंचवीस वर्षांत देशाला सध्याच्या ‘विकसनशील’ दर्जाकडून ‘विकसित’ देशाचा दर्जा मिळवून द्यायचा असेल तर त्यासाठी युवावर्गाने पाच शपथा वहाव्यात असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले आहे. भारताला विकसित बनवण्यासाठी कटिबद्ध व्हा, गुलामगिरीच्या वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर पडा, आपल्या देशाच्या वारशाचा अभिमान बाळगा, एकजूट राखा आणि आपल्या राष्ट्रीय कर्तव्यांचे पालन करा अशा या पाच गोष्टींची शपथ वाहण्याचे आवाहन त्यांनी युवा पिढीला केले आहे.
येत्या पंचवीस वर्षांत भारताला विकसित बनविण्याचे स्वप्न तर मोठे मनोहारी आहे, परंतु अजूनही ज्या देशामध्ये मूलभूत सुविधांचीच वानवा आहे, आजही जेथे या देशाची फार मोठी लोकसंख्या अर्धपोटी, उपाशी आहे, तेथे हे उद्दिष्ट एवढ्या कमी काळामध्ये गाठणे कसे शक्य होईल हा प्रश्नही अर्थातच मनात आल्यावाचून राहात नाही. महागाई रोजच्या जगण्याचा संघर्ष सतत कठीण बनवत चालली आहे, रुपयाचे अवमूल्यन सातत्याने सुरू आहे. वीज, पाणी, दर्जेदार रस्ते, आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या सोयी यासारख्या मूलभूत गरजांची गुणवत्ताच जेथे गाठता आलेली नाही, तेथे एवढा मोठा पल्ला खरोखरच एवढ्या अल्प काळात गाठता येऊ शकेल का याविषयी साशंकता निर्माण होणे गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांच्या कटू अनुभवामुळे अगदी साहजिक आहे. आपली विकसित म्हणावीत अशी शहरे देखील कचर्‍यापासून पार्किंगपर्यंतच्या नानाविध मूलभूत समस्यांनी ग्रासलेली आहेत. खेड्यापाड्यांची तर बातच सोडा. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी समोर ठेवलेले स्वप्न साध्य करणे कठीण निश्‍चित आहे, परंतु अगदी अप्राप्यच आहे असे मात्र म्हणता येणार नाही. याची काही कारणे आहेत. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा एकूण वेग, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे व दरडोई उत्पन्नाचे वाढते प्रमाण, अन्नउत्पादनातील वाढ, देशाची वाढती निर्यात, वाढता विदेशी चलनसाठा अशा अनेक आर्थिक मापदंडांचा विचार केला तर एक आशादायक चित्र निश्‍चितपणे आपल्यापुढे उभे राहते. गरज आहे ती सातत्यपूर्ण, गतिमान आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची. त्यासाठी हवी असलेली राजकीय इच्छाशक्ती आणि समर्पित नेतृत्व नरेंद्र मोदींच्या रूपाने ह्या देशाला लाभलेले आहे. परंतु त्याची एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल तर चाललेली नाही ना, त्यातून आपली लोकशाही संकटात तर येणार नाही ना, अशी भीतीही विरोधकांकडून सतत पसरवली जात असते हेही तितकेच खरे आहे.
काल आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव संपूर्ण देशात आपण उत्साहाने साजरा केला. या निमित्ताने अनेक प्रतिकात्मक गोष्टी देशभरात केल्या गेल्या. कालच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात दिली गेलेली २१ तोफांची सलामी देखील स्वदेशी बनावटीच्या होवित्झर तोफांची होती. आयटीबीपीच्या जवानांनी सलग ७५ शिखरे ‘अमृतारोहण’ म्हणत पादाक्रांत केली. आता गरज आहे या देशाच्या भावी वाटचालीतील नानाविध अडथळ्यांची शिखरे पार करण्याची. घरोघरी तिरंगा मोहिमेद्वारे मोदी सरकारने राष्ट्रभक्तीचे महत्त्व गेल्या काही दिवसांत देशभरात सर्वदूर पोहोचवले. परंतु हा केवळ तीन दिवसांचा उत्सव ठरून चालणार नाही. ही जी ऊर्जा देशभरामध्ये स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने जागलेली दिसते, ती आपल्या कामामध्ये प्रत्यक्षात उतरली तरच पंतप्रधानांनी समोर ठेवलेली राष्ट्रीय उद्दिष्ट्ये आपण साध्य करू शकू.
पंतप्रधानांनी काल आपल्या भाषणात भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीवर जोरदार झोड उठवली. भ्रष्टाचाराविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र होईल असा इशाराही त्यांनी दिलेला आहे. त्याच बरोबर राजकीय पक्षांच्या घराणेशाहीविरुद्धही त्यांनी बिगुल फुंकलेला दिसून आला. आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता यातील राजकीय अभिनिवेश आपण सोडून देऊ, परंतु पंचवीस वर्षांत देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्याचा जो विचार मांडला गेला आहे, तो संपूर्ण देशाने गांभीर्याने घेतला जाणे निश्‍चितपणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे बुद्धिमत्तेची वाण नाही, परंतु आज ही बुद्धिमत्ता विकसित देशांसाठी काम करते आहे. तिला देशामध्ये संधींची जरूरी आहे. मूलभूत गरजांची गुणवत्तापूर्ण पूर्तता, साधनसुविधांचा चौफेर विकास, रोजगारसंधी, नागरिकांच्या जीवनमानातील सुधारणा अशा टप्प्याटप्प्यांनी पावले टाकली तर हे स्वप्न केवळ स्वप्नच उरणार नाही हे निश्‍चित!