कावळ्याच्या छत्र्या रातोरात उगवाव्यात, तशा प्रकारे नवनव्या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचा उदय भारतात गेल्या काही वर्षांत होत आला. दूरदर्शनची सद्दी संपली, खासगी वाहिन्यांच्या आगमनामुळे अधिक खुलेपणा आला. दिवसेंदिवस हे क्षेत्र विस्तारले खरे, परंतु गुणवत्ता कमालीची ढासळली. कोणीही उठावे आणि आपली वाहिनी सुरू करावी असा जो प्रकार सुरू झाला, त्याने या क्षेत्राचे गांभीर्यच घालवून टाकले. ग्राहकांवर होत आलेल्या वाहिन्यांच्या या मार्यावर काहीतरी उपाययोजना झाली पाहिजे अशी भावना त्यामुळे वाढीस लागली होती. त्याच दिशेने एक पाऊल म्हणून सरकारने नव्या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठीच्या परवाना शुल्कात प्रचंड वाढ केली आहे. गेले काही महिने सरकारने नव्या दूरचित्रवाणी वाहिन्याना परवाने देणेच थांबवले होते. त्यामुळे ही एक प्रकारची सेन्सॉरशीप आहे अशी टीका होत होती. मात्र, परवाना शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय हा व्यावसायिक दृष्टिकोन समोर न ठेवता हौस म्हणून वा प्रचारकी कार्यासाठीच स्वतःची उपग्रह वाहिनी सुरू करणार्या मंडळींना दणका देणारा ठरणार आहे. वृत्तवाहिन्यांच्या परवाना शुल्कात तर कमालीची वाढ केली गेली आहे. स्वतःची उपग्रह वृत्तवाहिनी सुरू करायची असेल तर यापूर्वी संबंधित कंपनीची आर्थिक क्षमता किमान तीन कोटी रू. असली पाहिजे अशी अट होती.
आता ही अट थेट वीस कोटी रू. वर नेण्यात आली आहे. सध्या जो वृत्तवाहिन्यांचा सुळसुळाट झालेला आहे, त्याला भविष्यात तरी या निर्णयामुळे आळा बसू शकेल. आज केवळ सनसनाटी हेच उद्दिष्ट असलेल्या बर्याच वृत्तवाहिन्या दूरचित्रवाणीवर जागा अडवून बसलेल्या दिसतात. सत्तेच्या वर्तुळात लुडबुड करण्यासाठी किंवा अगदी खंडणीखोरीसाठीही या माध्यमाचा गैरवापर सर्रास होत आला आहे. या अशा प्रवृत्तीला सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे भविष्यात तरी आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. वृत्तपत्रांच्या क्षेत्रामध्येही असेच घडू लागले आहे. गोव्यात नाही, परंतु महाराष्ट्रासारख्या राज्यात गावोगावी फुटकळ दैनिकांचे, साप्ताहिकांचे अक्षरशः पेव फुटलेले दिसते. त्यामागच्या प्रेरणा वेगळ्याच असतात आणि राजकारण्यांशी लगट करण्यापासून भूखंड बळकावण्यापर्यंतचे अनेक गैरप्रकारही होत असतात. सरकारने वाहिन्यांवर निर्बंध आणण्यामागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. या वाहिन्या उपग्रहांमार्फत प्रक्षेपण करीत असल्याने त्यांना अशा प्रक्षेपणासाठी उपग्रहावरील रेडिओ स्पेक्ट्रम गरजेचा असतो. अनेक विदेशी कंपन्या आपल्या उपग्रहांद्वारे प्रक्षेपणासाठी भाड्याने सुविधा उपलब्ध करून देतात. इंटेलसॅट, एशियासॅट, युटेलसॅट अशा अनेक कंपन्या या व्यवसायात आहेत. स्पेक्ट्रम ही काही कधीही संपुष्टात न येणारी गोष्ट नव्हे. त्याला मर्यादा आहे. त्यामुळे या उपग्रहांवर निष्कारण जागा अडवून बसणार्या फुटकळ वाहिन्यांमुळे खरोखरच व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून प्रक्षेपण करू पाहणार्यांना स्पेक्ट्रम मिळणे दुरापास्त झाले होते. सरकारने घेतलेला निर्णय आता त्यांच्यासाठी हितकारक ठरणार आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या प्रक्षेपणाच्या बाबतीत नवनवे तंत्रज्ञान येऊ घातले आहे. अत्यंत सुस्पष्ट प्रक्षेपण करणार्या एचडी किंवा हाय डेफिनिशन वाहिन्या तर आपल्याकडे आल्याच आहेत. शिवाय वायमॅक्स, एचआयटीएस वगैरे नवे तंत्रज्ञान विकसित होत चालले आहे. नवनव्या तंत्रज्ञानांच्या मदतीने प्रक्षेपण करू पाहणार्यांना अधिक टेलिपोर्टची गरज भासते आहे. आधीच आपल्या देशात आज जवळजवळ सातशे दूरचित्रवाणी वाहिन्या आहेत. त्यामध्ये आणखी भर पडत जाणार आहे. ही भाऊगर्दी सरकारच्या नव्या निकषांमुळे रोखली जाईल. मात्र, एक आक्षेप या निर्णयावर घेतला जाऊ शकतो, तो म्हणजे सरकार केवळ बड्या माशांनाच वाहिन्यांच्या क्षेत्रात उतरू देणार आहे का? कमी आर्थिक क्षमतेच्या छोट्या कंपन्यांना या स्पर्धेत का उतरू दिले जाऊ नये, असा सवाल केला जाणे स्वाभाविक आहे. केवळ मोठी आर्थिक क्षमता असलेल्या कंपन्यांच्या वाहिन्यांची गुणवत्ताच उच्च असते आणि कमी आर्थिक क्षमतेच्या वाहिन्यांपाशी गुणवत्ताच नसते असे म्हणता येणार नाही. हा आक्षेप विचार करण्याजोगा जरी असला, तरी कोठे तरी वाहिन्यांच्या गजबजाटावर थोडे नियंत्रण येण्याची गरज भासत होतीच.