– रमेश सावईकर
गोवा राज्यातील अपघातांचे वाढते प्रमाण कमी होण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था, वाहतूक नियम व कायदा व त्याची कडक अंमलबजावणी होण्यासाठी उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील प्रमुख शहरे, नगरे व इतर ग्रामांतील वाहतूक पाहता त्यावरती ना वाहतूक अधिकार्यांचे नियंत्रण, ना वाहतूक शिस्त असे चित्र पाहावयास मिळते.
वाहतुकीसाठी नियम – कायदे आहेत. पण वाहनचालक, सर्रासपणे त्याचे पालन गंभीरपणे करीत नाहीत. बेफिकीरपणे वाहने हाकणे, वाहने कोठेही थांबवून ठेवणे, (मुख्यतः रस्त्यावर थांबवणे) या बाबीमुळे मुळात असलेली – नसलेली वाहतूक व्यवस्था पार कोलमडून जाते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने विचार करून वाहतूक नियम मोडणार्यांना पुराव्यासह कैचीत पकडण्यासाठी उपाय हाती घेतले आहेत. हे एका अर्थी बरेच झाले. राज्यातील पणजी, मडगाव, फोंडा, वास्को, म्हापसा आदी प्रमुख शहरांत वाहतूक पोलीसांच्या दिमतीला सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तब्बल सहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर मडगाव शहरात हे कॅमेरे बसवण्याचा शुभारंभ झाला. वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी, ती वाहतूक पोलिसांना नियंत्रित करता यावी या दृष्टीने सरकारने उचललेले हे पहिले पाऊल आहे. यापुढे त्यात आणखी सुधारणा घडून येईल अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्यांना दंड ठोठावण्यात येईल. दंडाची रक्कम चुकती करण्यास १४ दिवसांचा अवधी दिला जाईल. वाहन हाकताना कधी, कोठे व किती वाजता नियम तोडला याचा छायांकित पुरावा व चलन संबंधित व्यक्तीच्या घरी पाठवण्यात येईल. वाहतूक पोलिसांना ही आणखी एक नवीन कामगिरी बजावणे भाग पडेल.
वाहनचालकांच्याही काही अडचणी आहेत. विशेषतः वाहतूक वर्तुळाजवळ आपले वाहन हाकताना नेमके काय करावे असा प्रश्न पडतो. वाहतूक पोलीसांनाही अशा स्थानावर काम करणे कठीण जाते. त्याकरिता प्रत्येक जंक्शन, वर्तुळ, वाहतूक बेट आदी स्थळी स्वयंनियंत्रित ‘सिग्नल्स’ उभारण्याची गरज आहे. गोवा मुक्त होऊन पन्नास वर्षे झाली. राज्यातील रस्ते वाढले, रुंद झाले. वाहने लाखोंच्या संख्येने वाढली. मात्र अत्यावश्यक ठिकाणी आपले लोकप्रिय सरकार ‘सिग्नल’ बसवू शकलेले नाही. मुंबईसारख्या महानगरात एवढी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असूनदेखील ती पूर्णपणे नियंत्रणाखाली असते. अपघातांचे प्रमाणही कमी असते. नेमके या उलट चित्र आपल्याला गोव्यात पाहावयास मिळते, त्याला कारण येथील जनताच आहे.
गोमंतकीय वाहनचालक एवढा बेफिकीर आहे की, वाहने हाकताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे त्याला जमतच नाही. किंबहुना तसा प्रयत्न करण्याची त्याची मानसिकता बनलेली नाही. परिणामी वाहन चालकाला आपला जीव केव्हा धोक्यात येतो ते कळत नाही. अपघातांना नियंत्रण देणारी ही वाहन हाकण्याची पद्धत बदलली पाहिजे. त्यासाठी वाहतूक नियमांचा भंग करणार्यांना नाममात्र दंड देऊन भागणार नाही. दंडाची रक्कम ही नाममात्र न ठेवता भरभक्कम ठेवावी म्हणजे एकदा येणार्या अनुभवाने वाहन चालक त्यातून योग्य तो बोध घेईल.
वाहन चालकाची दुसरी मनमानी आढळते, ती वाहने उभी करून ठेवताना. ना शिस्त, ना विचार. बेफिकीर व बेशिस्त. रस्त्यावर मग तो हमरस्ता असला तरी चालेल, हव्या त्या ठिकाणी हवे तसे वाहन थांबवून ठेवण्याची सवय वाहनचालकांच्या अंगवळणी पडेलेली आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ते दुपदरी बनविले गेले तरी वाहतुकीला अडथळा होतोच. या पार्श्वभूमीवर वाहने उभी करून ठेवण्यासाठी ठराविक जागा उपलब्ध करून देणे, विशेष वाढती वाहतूक, वर्दळीचे रस्ते, पार्किंग बंद विभाग म्हणून घोषित करणे गरजेचे आहे.
सरकारने प्रत्यक्ष शहरांत वाहन पार्किंगसाठी विशेष व्यवस्था करायला हवी. वाहतूक विषयक कायदे-नियम यांचा भंग करणार्यांची सरकारने गय करता कामा नये. राज्यात सध्या ६ लाख ६५ हजारांवर वाहने रस्त्यांवरून धावतात. काही शहरांतील, निमशहरांतील रस्ते अजूनही अरुंदच आहेत. पूर्वीची रस्त्याची धोकादायक वळणे अजून गेलेली नाहीत. आवश्यकतेनुसार, परिस्थितीनुसार रस्ते सुधारण्याची योजना राबविण्याची गरज आहे.
अनेकवेळा बस थांब्यावर बसेस रस्त्यांत मध्येच थांबविण्यात येतात. बस स्थानकावरून सुटताना बराच वेळ घरघर करीत हळूहळू पुढे जातात. बसस्थानक प्रवेशद्वारापाशी त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. बस स्थानकांवर जे वाहतूक पोलीस ठेवलेले असतात ते बसेसवर, तेथील वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा फक्त देखावा करतात, पण प्रत्यक्षात काम करतात ते ‘हप्ते’ गोळा करण्याचे. त्यात कोणाचा किती हिस्सा असतो ते त्यांनाच ठावे!
अशा या तकलादू व दिखाऊ वाहतूक व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर विचार करता राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेत शिघ्रतेने सुधारणा होण्याची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे एक दिवास्वप्नच! तरीदेखील सकारात्मक विचार करायला काय हरकत आहे?
वाहतूक खात्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे योजनेची कार्यवाही सुरू केली होती. मडगावनंतर इतर शहरांत, निम-शहरांतही प्रमुख अशा रस्ता स्थानावरती हे कॅमेरे बसविण्याची व्यवस्था करावी. त्याचा थोडा तरी फायदा जरूर होईल. अर्थात हे कॅमेरे काम करतील आणि त्यांना बसवण्याचा खर्च तरी काही काळात भरून निघेल याची खात्रीही सरकारने द्यायला हवी. आजवरचा अनुभव असा की अशा प्रकारचे कॅमेरे, सिग्नल बसवण्यामागे वाहतुकीत शिस्त आणण्यापेक्षा कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा उद्देशच अधिक असावा असे वाटते.
वाहतूक पोलिसांनी याबाबतीत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्यांची गय करता कामा नये. त्यावेळी राजकीय हस्तक्षेपास, दबावास थारा देता कामा नये किंवा बळी पडता कामा नये. कारण हे कॅमेरे छायाचित्रे टिपतील. पण नियम मोडणार्या सर्वांनाच चलन दिले जाईल हे पाहणे संबंधित अधिकार्यांचे काम आहे.
बर्याचवेळा अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन बसेस वाहतूक करतात. दुचाकीवर चालकासह तिघेजण प्रवास करतात. ते देखील चक्क पोलिसांना साक्षी ठेवत! हे प्रकार बंद व्हायला हवेत. क्षमतेएवढे प्रवासी घेण्याची अट कडक केली तर गरजेएवढ्या बसेसचा ताफा सरकारजवळ हवा. त्यासाठीची तजवीज करायला हवी. या सर्व बाबी उपलब्ध होऊन वाहतूक कायदा नियमांची अंमलबजावणी झाली, वाहतूक पोलीसांनी आपली कार्यदक्षता दाखवली तरच संथ गतीने का होईना राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेची गाडी ‘सुधारणा’ रस्त्यावरून गती घेत पुढे जाईल, अशी अपेक्षा आपण बाळगू शकतो!
