भारत आणि चीनमधील सीमावादातून दोन्ही देशांमध्ये चाललेल्या तणातणीवर तोडगा काढण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सलमान खुर्शीद चीन भेटीवर निघाले आहेत. येत्या २० मे रोजी चीनचे नूतन पंतप्रधान ली केकियांग हे भारत भेटीवर येणार आहेत. या दोन्ही दौर्यांमधून उभय देशांमधील विद्यमान तणाव निवळणे हे शेवटी दोन्ही देशांच्या दृष्टीने हितावह ठरेल. चीन एका बाजूने सातत्याने भारताच्या कुरापती काढत असला तरी दुसर्या बाजूने भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्याचीही स्वप्ने पाहात आहे. येत्या सन २०१५ पर्यंत चीनचा भारताशी असलेला व्यापार १०० अब्ज डॉलरच्या घरात जाईल अशी अटकळ आपल्या पंतप्रधानांनीच काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केलेली आहे. जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनसाठी भारत हा काही समसमान प्रतिस्पर्धी नव्हे. परंतु तरीही येथील व्यापक बाजारपेठ चीनला खुणावत आली आहे. मात्र, एकीकडे मैत्रीचा हात पुढे करीत असताना आणि ‘ब्रिक्स’च्या माध्यमातून आर्थिक सहयोगाच्या चर्चा चाललेल्या असताना दुसरीकडे लडाखच्या दुर्गम भागांत सतरा हजार फुटांवर भारतीय सीमेत घुसखोरी करणे हे या उभय देशांतील संबंधांना बाधा आणू शकते याची जाणीव चीनला नाही असे कसे म्हणावे? परंतु तरीही सीमाविवाद असल्याचे सांगत चीनमधून लडाखपासून अरुणाचलपर्यंत सर्वत्र घुसखोरी चालते आणि भारत सरकार मात्र हतबलपणे सारे पाहात स्वस्थ बसते.
लडाखच्या दौलत बेग ओल्डी क्षेत्रामध्ये चीनची फौज एकोणिस कि. मी. आतवर आली तरी भारत सरकार स्वस्थ होते. शेवटी प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणाला वाचा फोडली तेव्हा सरकार खडबडून जागे झाले. चीनच्या आक्रमक नीतीचाच हा भाग आहे आणि त्यासाठीच पद्धतशीरपणे ही घुसखोरी वारंवार चालली आहे. एकीकडे चीन भारतीय सीमेवर आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवीत चाललेला आहे. तेथे जलद दळणवळणाच्या अत्याधुनिक सुविधा उभारीत मुसंडी मारीत निघाला आहे आणि आपण मात्र जेवढ्या गांभीर्याने या सार्या हालचालींकडे पाहिले पाहिजे ते पाहण्याऐवजी अंतर्गत घोटाळे, लाचखोरी, राजकीय गोष्टी यांनाच प्राधान्य देत बसलो आहोत हे चित्र विदारक आहे. भारतीय विदेश नीतीमध्ये अनेक त्रुटी सातत्याने दिसत आहेत. त्यामुळे आपल्या एकाही शेजारील राष्ट्राशी आपले मैत्रिपूर्ण संबंध नाहीत. पाकिस्तान तर सोडाच, श्रीलंका, मालदीवशीही भारताचे संबंध ठीक राहिलेले नाहीत. पाकिस्तानशी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा विवाद ही ज्वलंत समस्या होऊन बसलेली असताना आता दुसर्या दिशेने चिनी सीमेवरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरही विवाद उद्भवणे प्रसंगी भीषण संकटांना आमंत्रण देऊ शकते. चीनशी आर्थिक हितसंबंध वाढवायचे असतील आणि त्यांना भारतीय बाजारपेठेत मुक्तद्वार द्यायचे असेल तर आधी सीमा विवादाची सोडवणूक करण्याबाबत भारताने आग्रही राहावे लागेल. एकीकडे सीमा विवाद चिघळत ठेवून दुसरीकडे मैत्रीचा कितीही आव आणला तरी ही मैत्री दृढमूल होऊ शकणार नाही. त्यामुळे निदान उभय देशांतील विद्यमान तणातणीचे वातावरण निवळावे यासाठी आग्रही प्रयत्न जरूरीचे आहेत. चीनने तूर्त लडाखमधून माघार घेतली हे एक सुचिन्ह म्हणता येईल. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सलमान खुर्शीद यांच्या चीन भेटीत सीमाविवादातील सध्याचा तणाव निवळेल अशी आशा आहे. तसे घडू शकले तरच चीनचे नवे पंतप्रधान या महिन्याच्या उत्तरार्धात भारत भेटीवर येतील त्यातून काही सकारात्मक गोष्टी घडू शकतील. अन्यथा औपचारिक भेटींचे दिखाऊ सोहळे करून काहीही साध्य होणार नाही. मने स्वच्छ नसतील तर नुसत्या दिखाऊ भेटींना काही अर्थ नसतो. जगातील प्रबळ आर्थिक सत्ता ढेपाळत चाललेल्या असताना आणि येणारे भविष्य चीन आणि भारताचे असेल अशी भाकिते वर्तवली जात असताना या दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्याची भूमिका घेणे दोन्ही देशांच्या दृष्टीने हिताचे ठरणार आहे. सीमावादांतून या संबंधांना पाचर बसली तर त्यातून भविष्यात कटकटीच उद्भवत राहतील. चीनला सीमा विवाद चिघळत ठेवून काय साधायचे आहे, त्याचा नीट विचार भारताने करायला हवा आणि धोरणीपणाने भविष्यातील पावले टाकायला हवीत. निष्फळ चर्चांची गुर्हाळे घालण्यापेक्षा थेट संवाद प्रस्थापित झाला तरच हा तणाव निवळेल. उभय देशांतील हा अनाठायी तणाव निवळण्यातच हित आहे.