अजमेर येथील तेराव्या शतकातील सुफी संत ख्वाजा मोईनुद्दिन चिश्तींच्या दर्ग्याच्या जागी पूर्वी शिवमंदिर होते आणि त्यासंबंधी सर्वेक्षण करावे ही हिंदू सेनेची याचिका अजमेरच्या दिवाणी न्यायालयाने दाखल करून घेतल्याने आणि दर्गा कमिटी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणास नोटिसा जारी केल्याने देशात हा एक नवा वाद उपस्थित झाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशमधील संबलमध्ये तेथील जिल्हा न्यायालयाने तेथील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा आदेश दिल्यानंतर अशाच प्रकारचा वाद उफाळला होता. तेथे त्यानंतर धार्मिक दंगलही उसळली आणि काहींना आपले प्राणही गमवावे लागले. काही काळापूर्वी ग्यानवापी मशिदीसंदर्भातही असाच वाद उभा राहिला आणि तेथपासून आता ही एक जणू मालिकाच सुरू झाली आहे. ह्या देशामध्ये अनेक विदेशी आक्रमकांच्या टोळ्या शतकानुशतके येऊन गेल्या. त्यांनी येथील जुन्या मठमंदिरांचा विद्ध्वंस केला. मूर्ती फोडल्या, लुटालूट केली. आपल्या विजयाच्या उन्मादात त्या अवशेषांवर आपल्या धर्माच्या वास्तू उभारल्या. भारतासारख्या ह्या विशाल देशामध्ये अशा इतिहासात वेळोवेळी झालेल्या आक्रमणांच्या काळात जुन्या प्रार्थनास्थळांचा विद्ध्वंस करून आक्रमकांनी उभारलेल्या वास्तूंची नामावली बनवायला घेतली, तर हजारोंच्या संख्येने भरेल. परंतु प्रश्न आता एवढाच आहे की आजच्या काळामध्ये ह्या सगळ्या इतिहासाला उगाळून त्या जागांवर उभ्या राहिलेल्या अन्य धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांना हटवून तेथे पूर्वीच्या वास्तू पुन्हा उभारण्याचा अट्टहास धरणे समर्थनीय ठरेल का? त्यातून देशाचे काही हित साधले जाणार आहे की अहित? भारत हा कोणाची इच्छा असो वा नसो, संविधानावर चालणारा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. अद्याप तरी त्या संविधानातील ती ‘धर्मनिरपेक्षता’ हटविली गेलेली नाही. अशावेळी कोणत्याही धर्माच्या, परंतु भारतीय नागरिक असलेल्या समाजघटकाच्या श्रद्धास्थानांना हटवून त्या जागी पूर्वी जे होते, तेथे पूजाअर्चा करू देण्याची मागणी लावून धरणे आणि त्याचे निमित्त करून समाजामध्ये धार्मिक कलह निर्माण करणे, दंगे भडकतील अशी परिस्थिती जाणूनबुजून निर्माण करणे खरोखर समाजहिताचे ठरू शकेल काय? की त्याद्वारे केवळ धार्मिक कलह माजवून राजकीय मतलब साधण्याचीच मनीषा बाळगली जाते आहे? सर्व धर्मांच्या सुबुद्ध नागरिकांनी ह्याचा शांत चित्ताने विचार करण्याची निश्चितच आवश्यकता आहे, अन्यथा गावोगावी असे वादातून वैराचे वणवे भडकतील आणि त्यातून ह्या देशाचा एकात्मतेचा पाया असलेले सर्वधर्मसमभावाचे तत्त्वच पुसले जाईल. राष्ट्रीय स्वाभिमान ही बाब निश्चितपणे महत्त्वाची असते आणि आपल्या वारशाचा, संस्कृतीचा अभिमानही हवाच हवा. परंतु त्याचा अर्थ वर्तमानाचा बिल्कूल विचार न करता पुन्हा पुन्हा इतिहासात शिरून केवळ होऊन गेलेल्या इतिहासाचे गोडवे गाणे सयुक्तिक आहे का हाही प्रश्न आहेच. आज देशापुढे असलेल्या अनेक जीवनाभिमुख प्रश्नांना पिछाडीवर ढकलण्यासाठी राजकारण्यांकडून सतत धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक असे भावनिक मुद्दे पुढे आणले जात असतात. त्यामुळे रोजच्या जीवनाशी जोडले गेलेले प्रश्न दूर सारले जातात आणि भावनिक मुद्द्यांमध्ये जनता अडकून बसते. राजकारण्यांसाठी हे सोयीचे असते. अयोध्येचा विवाद निव्वळ राजकीय मतलबासाठी कसा वापरला गेला हे उदाहरण तर देशापुढे आहेच, परंतु सुदैवाने न्यायदेवतेने तो विवाद अत्यंत सुविहित पद्धतीने आणि शांततामय रीतीने मिटवला. मात्र, ठिकठिकाणच्या प्रार्थनास्थळांसंबंधी सर्वेक्षणाची मागणी पुढे करून त्याद्वारे विशिष्ट धर्मीयांना लक्ष्य करण्याचे जे पेव अलीकडे फुटले आहे, त्यासाठी न्यायालयांच्या सनदशीर मार्गाचा जरी वापर होत असला, तरीही हे नवनवे विवाद सामंजस्याने सुटण्याजोगी परिस्थिती दिसत नाही. त्यामुळे धार्मिक कलह निर्माण होण्याखेरीज यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यताही नाही. अजमेर शरीफ दर्ग्याला सर्वधर्मीय लोक भेट देत असतात. गेली आठ दशके एका परीने धार्मिक सहिष्णुतेचेच ते एक प्रतीक बनलेले आहे. मग आता तब्बल साडेआठशे वर्षांनंतर एकाएकी ह्या दर्ग्याखाली पूर्वी शिवमंदिर होते असे म्हणत वाद उकरून काढणे कितपत सयुक्तिक आहे? अजमेर शरीफ दर्गा प्रसिद्ध झाला तो अकबराने पुत्रप्राप्तीसाठी तेथे वेळोवेळी दिलेल्या भेटींमुळे. आजही तेथे जगभरातील भाविक लोटत असतात. कोणत्याही धर्माच्या पवित्र स्थळांना भेट दिल्याने भाविक मनातील उदात्त भावनाच उचंबळून यायला हव्यात. तेथे विद्वेषाला थारा नसावा. मात्र, ह्या प्रकारच्या विवादांमुळे 1995 च्या, देशातील प्रार्थनास्थळांना देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी होती त्याच स्थितीत ठेवण्याच्या कायद्याच्या पालनाची गरज मात्र तीव्रतेने भासू लागली आहे हे खरे.
