वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा; 43 कोटींच्या रकमेची परतफेड करणार; मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांची माहिती
वाढीव वीज भार दंडाचा स्मार्ट मीटरशी काहीही संबंध नाही, तरी देखील राज्यातील ग्राहकांना मर्यादेपेक्षा जास्त वीज भार वापरल्या प्रकरणात ठोठावलेला दंड रद्द करण्याची सरकारी पातळीवरील प्रक्रिया सुरू असून, याबाबतची अधिसूचना लवकरच जारी केली जाणार आहे. वीज खात्याकडे दंडापोटी जमा झालेली सुमारे 43 कोटी रुपयांची रक्कम ग्राहकांना परत केली जाणार आहे. तसेच, आवश्यकतेनुसार ग्राहकांच्या विद्युत भार क्षमतेमध्ये (लोड) वाढ करण्याचे काम वीज विभागामार्फत आपोआप केले जाईल, असे निवेदन वीज खात्याचे मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी स्मार्ट मीटर व इतर विषयांवरील आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना काल केले.
स्मार्ट वीज मीटर, वाढीव बिले व इतर विषयांचा पाठपुरावा करण्यासाठी काल वीज खात्याच्या मुख्यालयात गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे माजी अध्यक्ष अमित पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. अमित पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली वीज मुख्यालयात आलेल्या नागरिकांना पोलिसांनी प्रवेशद्वारावर रोखून धरले. मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांना भेटण्यासाठी कार्यालयात प्रवेश देण्याची वारंवार मागणी केली. त्यासाठी नागरिकांनी ठिय्या आंदोलन केले.
यानंतर वीज खात्याचे मुख्य वीज अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी स्मार्ट मीटर, वाढीव वीज बिल या विषयांवर चर्चा केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निर्देशानुसार वीज खात्याने स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम स्थगित ठेवण्यात ठेवले आहे. वीज खात्याने सुमारे 1 लाख स्मार्ट वीज मीटर खरेदी करून बसविण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराकडे सुपूर्द केले आहेत. त्यातील सुमारे 43 हजार स्मार्ट वीज मीटर बसविण्यात आले आहेत. पणजीमध्ये सुमारे 80 टक्के स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत, तर उर्वरित 20 टक्के स्मार्ट मीटर फीडर्स, विभागीय जोडण्या आणि नवीन ग्राहकांच्या जोडण्यांसाठी आहेत, अशी माहिती फर्नांडिस यांनी दिली.
राज्यातील स्मार्ट वीज मीटर रद्द करण्याची मागणी कायम आहे, असे अमित पाटकर यांनी स्पष्ट केले. गोवा प्रदेश कॉँग्रेस समितीचा अध्यक्ष असताना महिन्यांपूर्वी मुख्य वीज अभियंत्यांना राज्यातील स्मार्ट वीज मीटर रद्द करणे, वाढीव बिलाचा फेरविचार करण्यासाठी निवेदन सादर केले होते. तथापि, या निवेदनातील एकाही मागणीची पूर्तता करण्यात आलेली नाही, असेही अमित पाटकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. स्मार्ट मीटर अंमलबजावणी रद्दची मागणी काँग्रेसचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी केली.
हे आपच्या आंदोलनाचे
यश : वाल्मिकी नाईक
वीज दंडाच्या नावाखाली राज्यातील गरीब जनतेकडून भाजप सरकारने घेतलेले तब्बल 43 कोटी रुपये आम आदमी पक्षाने केलेल्या आंदोलनामुळे लोकांना परत मिळणार आहेत याचा आपणाला आनंद असून ज्या आम आदमी पार्टीमुळे हे शक्य झाले त्या पक्षाचा आपणाला अभिमान आहे, असे उद्गार काल पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी काढले. जनतेकडून 43 कोटी रुपयांची खंडणीच गोळा करण्यात आली होती, असा आरोपही वाल्मिकी नाईक यांनी केला. वीज ग्राहकांना 300 युनिट एवढी वीज मोफत देण्यात यावी, या मागणीसाठी पक्ष लढा देतच राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्मार्ट मीटर प्रकरणी 15 जुलैला
मानवी हक्क आयोगासमोर सुनावणी
गोवा मानवी हक्क आयोगाने स्मार्ट मीटर अंमलबजावणीसंबंधीची सुनावणी बुधवारी स्थगित केली. आता ही सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे. या प्रकरणी नागरिकांचे प्रश्न व प्रतिनिधीत्त्व याबाबत अभ्यास करण्यासाठी ॲमिकस क्युरी ॲड. अभिजीत गोसावी यांनी दोन आठवड्यांचा अवधी मागून घेतल्याने आयागाचे सुनावणी स्थगित केली.
अर्जदारांनी स्मार्ट मीटर योजनेसंबंधी चिंता व्यक्त करताना विविध प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. तसेच जेवढी वीज वापरली, त्यानुसार बिल ही सध्याची पद्धतच चालू ठेवण्याची मागणी केली आहे. वीज खात्याने आपली भूमिका मांडताना स्मार्ट मीटर हे केंद्राने आणलेले असून, ते रद्द करण्याचा राज्यांना हक्क नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर कित्येक राज्यांनी स्मार्ट मीटर्सची अंमलबजावणीही सुरू केली असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्रीय वीजमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना लिहिलेल्या पत्रातून वितरण क्षेत्रातील नव्या व सुधारित बदलानुसार प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना राबवण्यात येत असल्याचेही वीज खात्याने आयोगासमोर स्पष्ट केले आहे.
