गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयास एम. बी. बी. एस. प्रवेशासाठी आणखी पन्नास जागा राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने मंजूर केल्या आहेत. गोव्यासाठी ही समाधानाची बाब आहे. राज्यातील अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या तुलनेत वैद्यकीय शिक्षणाची सोय मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे गोमंतकातील हुशार विद्यार्थी – विद्यार्थिनींना स्थानिक गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय प्रवेश मिळवणे कठीण बनले होते. आता वाढीव पन्नास जागांमुळे गोमेकॉमधील एम. बी. बी. एसच्या जागांची एकूण संख्या दोनशेवरून अडीचशेवर गेली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या होतकरू व हुशार विद्यार्थी – विद्यार्थिनींची नक्कीच सोय होईल. ह्या जागा वाढवण्यास मंजुरी देताना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने गोमेकॉ महाविद्यालयातील त्रुटी तीन महिन्यांच्या आत दूर करण्यासही फर्मावलेले आहे हे विसरून चालणार नाही. तीन महिन्यांत ह्या त्रुटी दूर करून अनुपालन अहवाल सादर करायचा आहे, तरच ह्या जागांना पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मान्यता मिळेल. जागा वाढवण्यास केंद्र सरकारने दिलेल्या मंजुरीमागे मुख्यमंत्र्यांनी केलेला पाठपुरावाच आहे ह्यात शंका नाही. अन्यथा पूर्वी गोव्याच्या मागण्यांना केंद्रात वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या जात असत. भाजपाचे सरकार केंद्रात बनल्यापासून हे चित्र बदललेले दिसते. गोव्यातील भाजपचे सरकार जे जे मागेल ते देण्याचा सपाटा केंद्र सरकारने लावला आहे. शिवाय हे तर विधानसभा निवडणुकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे गोव्याच्या जनतेचे डोळे दिपवणाऱ्या घोषणा केंद्राकडून अपेक्षित आहेत. गोमेकॉतील वैद्यकीय शिक्षणाच्या पन्नास जागा वाढवतानाच दक्षिण गोव्यातील ईएसआय इस्पितळात एक वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची जी घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पातून केली गेली होती, तिचे पुढे काय झाले हेही पाहावे लागेल. दक्षिण गोव्यातील हे दुसरे वैद्यकीय महाविद्यालय नेमके कशा स्वरूपाचे असेल, ते खासगी असेल की सरकारी ह्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे त्यासंदर्भात पारदर्शकता हवी आहे. राज्यात अभियांत्रिकीच्या भरपूर जागा आहेत. फर्मागुढीच्या सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या म्हणजेच जीईसीच्या जोडीने अनेक खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये गोव्यात आहेत, परंतु जीईसी वगळता त्यांच्या जागा भरत नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील जागा वाढवत असताना त्या भरल्या जातील, त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या ‘नीट’ परीक्षेत खेड्यापाड्यांतील गोमंतकीय विद्यार्थी – विद्यार्थिनी अधिकाधिक यश मिळवतील हेही पाहणे आवश्यक आहे, तरच त्या जागांचा लाभ गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल. ‘नीट’ परीक्षा आणि राज्याचा गोवा बोर्डाचा विज्ञान अभ्यासक्रम यांचा सांधा तुटला असल्याची तक्रार सतत ऐकू येते. त्यावर सरकारने विचार केला पाहिजे. ‘नीट’ सारख्या राष्ट्रीय स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षांसाठी खेड्यापाड्यांतील गोरगरीबांच्या होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शनाची सोय सरकारने उपलब्ध करावी. ‘जेईई’ व ‘नीट’मुळे सध्या विविध खासगी कोचींग क्लासेसचा सुळसुळाट झालेला आहे. शिक्षणाचा बाजार करणाऱ्या ह्या कोचींग क्लासेसवर सरकारचे नियंत्रण हवे. उच्च माध्यमिक विद्यालयांत अकरावी, बारावीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ह्या स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी उत्कृष्ट दर्जाचे मार्गदर्शन करण्याची सोय सरकारने मोफत उपलब्ध करून दिली तर गोव्यात शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे कल्याण होईल व ते उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करू शकतील. ह्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी – विद्यार्थिनींना गोव्यात रोजगाराची संधीही उपलब्ध झाली पाहिजे. आज गोव्यात वैद्यकीय स्पेशालिस्टची भाऊगर्दी बनलेली आहे. जनरल प्रॅक्टिशनर्स दिसेनासे झाले आहेत. त्यामुळे आरोग्याच्या साध्या तक्रारींसाठी देखील गोरगरीब रुग्णांना स्पेशालिस्टकडे जावे लागते. त्यांची फी त्यांना परवडणारी नसते. सरकारी ओपीडींमधील अनागोंदी ऑनलाइन बुकिंगनंतरही संपलेली नाही. गोव्यापेक्षा शेजारच्या जिल्ह्यांतील रुग्णांनाच त्याचा अधिक लाभ होताना दिसतो. सरकारने ह्यात लक्ष घालायला हवे. वाढीव जागांमुळे जे नवे शिक्षित मनुष्यबळ निर्माण होईल ते गोव्याच्या आरोग्यव्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्यासाठी कसे वापरले जाईल ह्याचाही विचार सरकारने करावा. आपली प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची साखळी उत्तमोत्तम डॉक्टरांनी बळकट करावी. त्यांचा दर्जा वाढवावा. रुग्णांवर स्थानिक पातळीवर उपचार न करता थेट गोमेकॉत पाठवून देण्याच्या प्रवृत्तीलाही चाप बसला पाहिजे. त्यासाठीची संसाधने तेथे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. गोव्यासारख्या छोट्याशा राज्यात आदर्श आरोग्य व्यवस्था उभी करणे कठीण नाही. गरज आहे त्यासाठीच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची.
