उत्तर गोव्यात 45, दक्षिण गोव्यात 104 दावे
राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये वन हक्क कायद्याखाली आणखी 149 दाव्यांना काल मान्यता देण्यात आली आहे. काल उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 45 दावे आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 104 दाव्यांना मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील वन हक्क कायद्याखालील वन हक्क समितीला प्रलंबित दावे जलद गतीने निकालात काढण्याचे निर्देश दिले असून जिल्हा, तालुका, तसेच, ग्राम स्तरावर समित्यांकडून वन हक्क कायद्याखालील दावे निकालात काढण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीमध्ये उत्तर गोव्यातील सत्तरी तालुक्यातील झरमे गावातील 38 दाव्यांना मान्यता देण्यात आली. तसेच, वैयक्तिक 7 दाव्यांना मान्यता देण्यात आली आहे.
दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीमध्ये दक्षिण गोव्यातील केपे तालुक्यातील 104 वन हक्क दाव्याने मान्यता देण्यात आली आहे.
केपे तालुक्यातील पाडी, क्विस्कोंड, कॉर्डेम आणि केपे या गावांमधील एकूण 104 दाव्यांचे अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे.
वन हक्क कायद्यांतर्गत जमिनीच्या मालकी हक्कांसाठी 10 हजार 500 अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. गेल्या जून 2025 मध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वन हक्क कायद्याखालील प्रलंबित दावे निकालात काढण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले. वन हक्क कायद्याखाली आत्तापर्यंत 3 हजार दाव्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. सुमारे 7,500 दावे प्रलंबित आहेत. वन हक्क कायद्याखालील दाव्याला प्रथम ग्रामसभा, तालुकास्तर आणि जिल्हास्तरावर मान्यता देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. जिल्हा पातळीवरील समितीकडून दाव्याला अंतिम मंजुरी देण्यात आल्यानंतर दावेदाराला जमिनीची मालकी सनद दिली जाते.
