वन नेशन, वन इलेक्शन

0
27

लोकसभेच्या आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेण्याची आपली कल्पना पुढे रेटण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या केंद्रातील भाजप सरकारने त्या विषयात सर्वसहमती बनवण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची घोषणा नुकतीच केली आहे. ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ या विषयाला भाजपने 2014 च्या आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात पुढे आणले होते आणि 2015 साली त्यावर संसदेच्या स्थायी समितीने आपला अहवाल दिला. 2016 मध्ये स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचे सूतोवाच केल्यापासून त्यासंदर्भात केंद्र सरकार पुन्हा सक्रिय झालेले दिसते. 2017 साली नीती आयोगाने यासंदर्भात एक अहवाल सादर केला. 2018 मध्ये कायदा आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. आता सरकारने ही उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याचा हा जो जोरदार पुरस्कार चाललेला आहे, त्यामागे सरकारद्वारे काही कारणे पुढे केली जातात. सर्वांत पहिले म्हणजे निवडणुकांवर होणारा अवाढव्य खर्च. केंद्र आणि राज्यांच्या ह्या निवडणुका एकाचवेळी झाल्या, तर हजारो कोटींचा हा खर्च वाचेल हा या प्रस्तावाच्या समर्थकांचा पहिला मुद्दा. प्रशासकीय यंत्रणांवरील आणि निमलष्करी दलांवरील ताण कमी होईल, हा त्यांच्याकडून पुढे आणला जाणारा दुसरा मुद्दा. आपल्या देशात वर्षाला सरासरी पाच – सहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असतात. लोकसभा निवडणुकीवेळीच विधानसभांच्या निवडणुकाही दर पाच वर्षांनी घेण्यात आल्या, तर सत्ताधारी पक्षांना विकासकामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल, मतदारही उत्साहाने मतदान करतील, मुख्य म्हणजे आचारसंहितेमुळे विकासकामांवर येणाऱ्या मर्यादा हटतील वगैरे मुद्देही ह्या प्रस्तावाचे समर्थक पुढे करताना दिसतात. मात्र, अशा प्रकारे एकाचवेळी केंद्र व राज्य सरकारची निवडणूक घ्यायला विरोधही फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डावे पक्ष आदींसह सर्वांनीच भाजप सरकार आणू पाहत असलेल्या ह्या निवडणूक सुधारणेला कडाडून विरोध केला आहे. मोदी सरकार देशात एक देश, एक धर्म, एक भाषा, एक कर, एक निवडणूक, एक पक्ष आणि एक नेता अशी एकाधिकारशाही आणू पाहात असल्याचा त्यांचा प्रमुख ठपका आहे, तर स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात 1952, 57, 62 आणि 67 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका एकाचवेळी झाल्या होत्या आणि त्यानंतरच्या वर्षात अनेक विधानसभा बरखास्त केल्या गेल्यामुळे आणि त्यापुढची लोकसभेची निवडणूकही एक वर्ष आधी घेतली गेल्यामुळे ही परंपरा खंडित झाली असे भाजपचे म्हणणे आहे. पुन्हा एक देश, एक निवडणूक पद्धत आणायची असेल तर त्यामध्ये अनेक कायदेशीर आणि घटनात्मक अडथळे आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यापासून संसद आणि विधानसभांच्या नियमावलींत तर बदल करावा लागेलच, परंतु किमान पाच प्रकारची घटनादुरुस्तीही करावी लागेल. त्यासाठी संसदेच्या प्रत्येक सदनात 67 टक्के सहमती आणि राज्य विधानसभांची पन्नास टक्के सहमती लागेल. ही राजकीय सहमती निर्माण होणे कठीण तर आहेच, शिवाय हा विषय न्यायालयात घटनापीठापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे ती वेगळीच. सत्तेवर आलेल्या सरकारवर अविश्वास ठराव आला किंवा ते सरकार बरखास्त करायची गरज निर्माण झाली तर काय हा पेचही यात असेल. त्यामुळे अविश्वास ठरावाच्या तरतुदीतही बदल करावा लागेल. शिवाय अशा एखाद्या कारणाने कार्यकाल खंडित झाल्यास पुढील निवडणूक येईस्तोवर राष्ट्रपती राजवट लागू करणे कितपत योग्य हा मुद्दाही आहेच. परंतु याहूनही या विषयाला आणखी एक पैलू आहे आणि तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या निवडणुका जर एकाचवेळी घ्यायच्या झाल्या, तर त्या निवडणुकीत ज्या पक्षाला केंद्रात मत दिले जाईल, त्याच पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याकडे मतदारांचा कल राहील असे अनेक अभ्यासांतून स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी स्थानिक, प्रादेशिक मुद्द्यांऐवजी राष्ट्रीय मुद्देच या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आणले जातील आणि प्रभावी राष्ट्रीय पक्षांच्या हे पथ्थ्यावर पडणारे असेल, अशी भीती ह्या प्रस्तावाच्या विरोधकांना वाटते आणि ती विचार करण्याजोगी आहे. भाजपचाच विचार केला तर केवळ मोदींच्या नावावर भाजप आजवरच्या लोकसभेच्याच नव्हे, तर अनेक राज्यांच्या निवडणुकाही जिंकत आलेला आहे. खरे तर एकाचवेळी निवडणुका घेण्यापेक्षा सध्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातून पळवाटा काढून जी घाऊक फोडाफोडी चालते, विरोधकांची सरकारे पाडली जातात त्या प्रकारांना मज्जाव केला गेला तर ते अधिक देशहिताचे ठरेल, नाही का?