48 तासांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडणार; लोकसभेत सहज मंजूर होणार; राज्यसभेत कसोटी
केंद्रातील मोदी सरकार बुधवार दि. 2 एप्रिल रोजी संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि काँग्रेसने 2 आणि 3 एप्रिल या दिवसांसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व खासदारांना व्हिप जारी केला आहे.
मोदी सरकारने हे विधेयक 48 तासांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्याची तयारी केली आहे. एका सभागृहात हे विधेयक मंजूरही करण्यात येईल. त्याशिवाय बुधवारी दुपारी 1 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅबिनेटची बैठक बोलावली आहे. त्यात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी लोकसभेत वक्फ विधेयकावर चर्चा सुरू असेल.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक बुधवारी दुपारी 12 वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लोकसभेत सादर केले जाईल. कामकाज सल्लागार समितीत या विधेयकावर त्याच दिवशी चर्चा होईल. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या विधेयकावर चर्चेसाठी 8 तासांचा वेळ राखून ठेवला आहे. जर लोकसभेत 2 एप्रिलला चर्चा पूर्ण झाली नाही तर पुढील दिवशीही चर्चा सुरू राहील. विरोधकांचा विरोध कमी करत आणि घटक पक्षांना सोबत घेऊन विधेयक लोकसभेत संमत करणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे. लोकसभेत एनडीएला 293 खासदारांचा पाठिंबा आहे. बहुमतासाठी 272 हून अधिक खासदारांची गरज आहे. त्यामुळे लोकसभेत हे विधेयक सहजपणे मंजूर होईल अशी अपेक्षा भाजपला आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 4 एप्रिलला संपणार आहे. त्यामुळे कमीत कमी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर व्हावे, असे भाजपला वाटते. राज्यसभेत एनडीएकडे बहुमतासाठी काही मतांची गरज आहे. त्यांच्याकडे जवळपास 115 खासदार आहेत; परंतु काही छोटे पक्ष, अपक्षांना सोबत घेत मोदी सरकार राज्यसभेतही विधेयक मंजूर करू शकते. जर राज्यसभेत वेळ कमी पडला, तर पुढील अधिवेशनापर्यंत चर्चा टाळली जाऊ शकते.
वक्फ म्हणजे काय?
अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धार्मिक हेतूने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ’. दान केलेली ही मालमत्ता मदरसे, कबरस्तान, मशिदी चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी दिलेली मालमत्ता परत घेता येत नाही. वक्फ कायदा 1954 साली मंजूर झाला. 1995 मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाचे अधिकार वाढवण्यात आले. त्यानंतर वक्फ बोर्डाने कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती त्यांची मालमत्ता मानली जाते. हा दावा खोटा ठरवायचा असेल तर मालमत्ता मालकाला ते सिद्ध करावे लागते. या मुद्द्यावरुनच वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावरुन वाद निर्माण झाला आणि अनेक ठिकाणी मालमत्तेचे वाद सुरू झाले. त्यामुळेच यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज केंद्राला वाटत आहे.
नव्या विधेयकानंतर वक्फ बोर्डात काय बदल?
आधी वक्फ बोर्डाविरोधात अर्ज वक्फ लवादातच करता यायचा. दुरुस्तीनंतर रेवेन्यू, सिव्हिल, हायकोर्टातही अर्ज करता येईल.
आधी वक्फ लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नव्हते. दुरुस्तीनंतर हायकोर्टात आव्हान देणे शक्य होईल.
आधी मशीद असणारी जागा वक्फ बोर्डाची असायची, आता दान केलेली असेल तरच जमीन वक्फ बोर्डाची असेल.
आधी दुसऱ्या धर्मातील व्यक्ती वक्फ बोर्डावर नसायचा, आता गैरमुस्लीम देखील आता वक्फ बोर्डावर असेल.
