सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण
दोन दिवसांच्या सलग सुनावणीनंतर आता 5 रोजी सुनावणी
वक्फ सुधारणा कायद्यावर केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम दिलासा मिळाला अलून न्यायालयाने वक्फ कायद्याला पूर्णतः स्थगिती देणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच केंद्र सरकार उत्तर दाखल करेपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीदरम्यान काही निरीक्षणे नोंदवली. या कायद्यात काही चांगल्या तरतुदी आहे. त्यामुळे कायद्यावर पूर्णत: स्थगिती देणे हे समर्थनीय नाही. असे निरीक्षण नोंदवतानाच जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे तोपर्यंत वक्फ बोर्डाची, वक्फ संपत्तीची जशी स्थिती आहे, तशीच ती राहू द्यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पुढील सुनावणी 5 मे रोजी
सर्वोच्च न्यायालायने या याचिकांवरील आगामी सुनावणी 5 मे रोजी होईल, असे सांगितले. त्यावेळी फक्त 5 रिट याचिकाकर्ते कोर्टात उपस्थित असायला हवेत. तसेच सर्व याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे कोणतेही पाच आक्षेप कोणते आहेत ते एकमताने ठरवावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संसदेत वक्फ विधेयक मंजूर होताच राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले होते. मात्र दुसरीकडे अनेक राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वक्फ कायद्याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यात काँग्रेसच्या खासदारांचाही समावेश आहे.
सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ सुधारणा कायदा 2025 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर काल गुरूवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. याप्रकरणी सरकारी पक्षाची बाजू ऐकल्याशिवाय वक्फ सुधारणा कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही असा जोरदार युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी केल्याचे दिसून आले.
केंद्र सरकारने पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही वक्फ मालमत्ता अधिसूचित केली जाणार नाही अथवा तिचे स्वरूपही बदलले जाणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयात दिले. न्यायालयाने त्याची नोंद घेतल्यामुळे वक्फ अधिनियम, 1995 अंतर्गत नोंदणीकृत मालमत्ता आणि चौकशीच्या कक्षेत येणाऱ्या इतर वक्फ मालमत्तांच्या स्थितीबाबत त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. विद्यमान व्यवस्था कायम ठेवण्याचे आणि त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.
