गेले वर्षभर वादाचा विषय ठरलेले वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक अखेर केंद्र सरकार आज संसदेत पुन्हा मांडणार आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले होते, परंतु नंतर लगेचच संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपविले गेले होते. त्या समितीने सुचवलेल्या 44 दुरुस्त्यांपैकी सुमारे चौदा सुधारणा स्वीकारून हे विधेयक नव्या सुधारित स्वरूपात आज संसदेत मांडण्यात येत आहे. मुसलमानांच्या धार्मिक हक्कांशी संबंधित हे विधेयक असल्याने हा संवेदनशील विषय आहे हे खरे, परंतु वक्फ बोर्डांच्या कारभारांतील अंदाधुंदी, मालमत्तांसंदर्भातील किचकट विवाद, अतिक्रमणे, हिशेबांतील घोळ ह्या सगळ्या गोष्टींना शिस्त लावण्याची आणि वक्फ कायद्याला सर्वसमावेशक स्वरूप देण्याची ग्वाही देत केंद्र सरकार ह्या सुधारणा घेऊन आले आहे, त्यामुळे ते महत्त्वाचेही आहे. आज संसदेमध्ये त्यावर चर्चेसाठी आठ तास वेळ मुक्रर करण्यात आली आहे. त्यामुळे साधकबाधक चर्चेअंती हे विधेयक मंजूर करण्यात केंद्र सरकारला यश येते की नाही हे दिसेलच, परंतु विधेयक संमत होवो अथवा न होवो, येणाऱ्या बिहार, बंगाल व उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, ह्या विषयाला तोंड फुटणे केंद्रातील सरकारसाठी अंतिमतः लाभदायकच ठरणार आहे. देशभरातील 32 वक्फ बोर्डांकडे आज आठ कोटी बहात्तर लाख मालमत्ता आहेत, ज्या जवळजवळ साडेनऊ लाख एकरांत पसरलेल्या आहेत. वक्फ म्हणजे अल्लाच्या नावे केली गेलेली मालमत्ता. एकदा अशी मालमत्ता अल्लाच्या नावे सोडली की ती परत घेता येत नाही असा संकेत असल्याने ह्या पुरातन मालमत्तांवर ठिकठिकाणचे वक्फ बोर्ड मालकी गाजवीत आले आहेत. मात्र, धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील विषय असल्याने आजवरची सरकारे ह्या विषयाला हात लावण्यास न धजावल्याची परिणती म्हणून अनेक वक्फ मंडळांमध्ये अंदाधुंदी माजली आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या व्यवहाराला शिस्त लावण्याची गरज केंद्र सरकारला वाटते. लष्कर आणि रेल्वे खालोखाल वक्फ मंडळांपाशी देशातील मालमत्ता आहे हे वरील आकडेवारीवरून दिसतेच. परंतु त्या मालमत्तांसंदर्भात वक्फ लवादांमध्येच चाळीस हजारांवर विवाद प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ह्या सगळ्या कारभारात शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदेही आणण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने हे विधेयक आणले आहे. ह्या लाखो मालमत्ता जरी वक्फ मंडळांच्या ताब्यात असल्या, तरी वैध कायदेशीर मालकीची कागदपत्रे मोजक्याच मालमत्तांच्या बाबतीत आहेत, बाकी सगळे परंपरेच्या नावाखाली चालत आले आहे. त्यामुळे साहजिकच अनेक मालमत्ता विवादित आहेत. जुनी मंदिरे असलेल्या मालमत्ता, पुरातन इमारती, मैदाने, काही गावेच्या गावे देखील वक्फच्या मालकीची बनली आहेत. त्यामुळे ह्या सगळ्या व्यवहारांची कायदेशीर पडताळणी करण्याची जरूरी होती. त्याचबरोबर तंत्रज्ञानाच्या साह्याने सर्व पुरातन कागदपत्रांचे जतन करणे, हिशेब सांभाळणे, त्यांचे लेखापरीक्षण करणे, केंद्रीय आणि राज्य वक्फ मंडळांवर स्त्रिया, तसेच आगाखानी, बोहरा, पासमंदा वगैरे उपेक्षित घटकांनाही त्यात सामील करून घेणे वगैरे अनेक सुधारणा ह्या प्रस्तावित विधेयकामध्ये आहेत. ह्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करायचे असेल तर अर्थातच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ते संमत होणे गरजेचे आहे. लोकसभेमध्ये भाजपचे 240 खासदार आहेत आणि मित्रपक्षांचे मिळून एनडीएचे संख्याबळ 293 आहे. लोकसभेमध्ये विधेयक संमत होण्यासाठी आवश्यक असलेले 272 चे बहुमत एनडीएपाशी आहे, परंतु त्यासाठी संयुक्त जनता दल, तेलगू देसम आणि इतर मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळाला पाहिजे. ह्या पक्षांनी आपले पत्ते अद्याप खोललेले नाहीत. राज्यसभेत भाजपचे 98 सदस्य आहेत. एनडीएचे संख्याबळ 115 आहे. त्यामध्ये नियुक्त सदस्यही जमेस धरले तर सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ 121 वर जाते. मात्र, राज्यसभेत विधेयक मंजूर होण्यासाठी 119 चे बहुमत लागेल. म्हणजेच अत्यंत किरकोळ बहुमत एनडीएपाशी आहे. त्यामुळेच ह्या वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाचे काय होणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. वक्फ बोर्डांमध्ये हस्तक्षेप ही घटनादत्त मूलभूत अधिकारांत ढवळाढवळ आहे आणि हे विधेयक घटनाबाह्य आहे असे विरोधक म्हणत आहेत. मात्र, तरीही हे विधेयक ह्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडून हा संवेदनशील विषय चर्चेसाठी आणल्याने देखील भाजपला राजकीय लाभ अपरिहार्यपणे होणार आहे. संवेदनशील असल्याने आजवर ज्या विषयाला कोणी हात लावत नव्हते, अशा एका महत्त्वाच्या विषयाला ह्या निमित्ताने सरकारने हात घातला आहे हे नाकारता येणार नाही. मात्र, धार्मिक सौहार्दाला बाधा येऊ न देता आणि ध्रुवीकरणाविना हा विषय मार्गी लागला तर ते देशाच्या हिताचे ठरेल.
