– परेश प्रभू
गोवा लोकायुक्त कायद्यामध्ये सरकारने संमत केलेल्या नव्या दुरूस्त्यांच्या अनुषंगाने सध्या विवाद निर्माण झाला आहे. उत्तराखंडच्या धर्तीवर सक्षम लोकायुक्त स्थापनेचे आश्वासन हवेत विरले आहे असा इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचा दावा आहे. काय आहे हा सारा विवाद? यानिमित्ताने विशेष लेख –
लोकायुक्तांच्या संदर्भात गोवा सरकारने जे दुरुस्ती विधेयक गेल्या विधानसभा अधिवेशनात संमत केले, त्यावरून सध्या विवाद उभा राहिला आहे. या दुरूस्त्या करणे हे लोकायुक्त यंत्रणेचा गैरवापर टाळण्यासाठी आवश्यक होते असा सरकारचा दावा आहे, तर या दुरूस्त्यांमुळे गोव्याचा लोकायुक्त ‘दात नसलेला’ बनल्याची टीका करून इंडिया अगेन्स्ट करप्शनने त्याविरुद्ध आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात उत्तराखंडच्या धर्तीवर गोव्यात लोकायुक्त स्थापला जाईल अशी ग्वाही दिली होती, परंतु त्या दिशेने पावले पडताना दिसत नाहीत असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हा सारा विवाद काय आहे हे आपण पाहू.
सरकारने गेल्या विधानसभा अधिवेशनात गोवा लोकायुक्त (पहिली दुरूस्ती) विधेयक, २०१३ सादर केले आणि पूर्वीच मंजूर झालेल्या गोवा लोकायुक्त कायदा, २०११ ला काही दुरूस्त्या सुचवल्या. विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने या दुरूस्त्यांच्या अनुषंगाने त्यांच्यावर तोंडसुख घेतले आणि सभात्यागाची पळवाट काढली. बहुमताच्या आधारे सरकारने हे दुरूस्ती विधेयक मंजूर करून घेतले. मुख्यमंत्री या दुरूस्त्यांबाबत अत्यंत आक्रमक दिसले आणि केवळ जनतेच्या मनातील शंका व्यक्त करणार्या प्रसारमाध्यमांवरही त्यांनी आगपाखड केली. ‘अक्कल नाशिल्ले’ अशा शेलक्या शब्दांत त्यांनी पत्रकारांची संभावना केली.
प्रस्तुत विधेयकात सरकारने गोवा लोकायुक्त कायद्याच्या कलम २, ३, ५, ६ तसेच १६ आणि १९ मध्ये काही बदल केले आहेत. यापैकी कलम २, ३, ५, ६ मधील बदल हे किरकोळ स्वरूपाचे आहेत आणि त्यांच्यासंदर्भात विशेष वाद नाही, परंतु लोकायुक्त कायद्याच्या कलम १६ ला जोडलेले १६ अ हे नवे कलम आणि कलम १९ च्या उपकलम (१) मध्ये केलेले बदल यामुळे सरकार या दुरूस्त्यांद्वारे लोकायुक्त यंत्रणेपासून राजकारण्यांना सुरक्षा कवच तर पुरवीत नाही ना अशी शंका काहींनी व्यक्त केली आहे.
सरकारला अर्थातच हे मान्य नाही. कलम १६ अ द्वारे एखाद्या सार्वजनिक व्यक्ती (पब्लिक फंक्शनरी) विरुद्धच्या तक्रारीत तथ्य आहे आणि त्याने त्याच्या पदावर राहू नये असे जर लोकायुक्तांना वा उपलोकायुक्तांना वाटले, तर त्यांनी कलम १६ उपकलम (१) च्या कलम (अ) द्वारे तसा अहवाल देताच संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन त्यानंतर ती शिफारस स्वीकारण्याचा वा नाकारण्याचा अधिकार ‘सक्षम अधिकारिणी’स राहील. उपकलम (१) नुसार केली गेलेली ही घोषणा हा अहवाल येताच तीन महिन्यांच्या काळात सक्षम अधिकारिणीने स्वीकारली की नाकारली हे त्या व्यक्तीला कळवावे असे उपकलम (२) सांगते. मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याविरुद्ध जर हा निर्णय असेल तर ते आपले पद सोडू शकतात (ही मे रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस) असे उपकलम (३) म्हणते.
या ‘मे’ ला काहींनी आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना राजकीय व्यक्तींच्या घटनादत्त अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ‘ही शाल रिझाइन’ असे लोकायुक्त वा ‘सक्षम अधिकारिणी’ मंत्री वा आमदारांना सांगू शकत नाहीत, कारण ते त्यांना असलेल्या घटनादत्त अधिकारांवर आक्रमण ठरेल अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे. संसद श्रेष्ठ की न्यायपालिका असा जो वाद काही वर्षांपूर्वी झाला होता, तशाच स्वरूपाचा हा वाद आहे. लोकायुक्तांचे काम जरी भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे असले तरी राजकारण्यांच्या घटनादत्त अधिकारांवर ते किंवा त्यांच्या अहवालावरून ‘सक्षम अधिकारिणी’ एखाद्या मंत्र्याला वा आमदाराला पद सोडण्याची सक्ती करू शकत नाही अशी सरकारची भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भात प्रकरण असेल तर राज्यपाल ही ‘सक्षम अधिकारिणी’ असल्याने आणि राज्यपाल हे अनेकदा पक्षपाती वागतात असा पूर्वानुभव असल्याने ‘ही शाल रिजाइन’ असे कलम घातले गेले तर त्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो, शिवाय ते घटनाबाह्य कृत्य ठरते असेही सरकारचे यासंदर्भात म्हणणे आहे.
याच १६ अ कलमामध्ये पुढे उपकलम (५) मध्ये म्हटले आहे की तीन महिन्यांमध्ये सक्षम अधिकारणीने जर लोकायुक्तांचा अहवाल स्वीकारला वा नाकारला नाही, तर तो अहवाल फेटाळला असे गृहित धरले जाईल. विरोधकांनी या ‘फेटाळला जाईल’ या तरतुदीला आक्षेप घेतला आहे. कर्नाटकच्या लोकायुक्त कायद्यामध्ये नेमके याच्या उलट कलम आहे. तीन महिन्यांत जर सक्षम अधिकारिणीने आपला निर्णय दिला नाही, तर तो अहवाल ‘स्वीकारला जाईल’ असे तेथे म्हटले आहे.
लोकायुक्त दुरुस्त्यांसंदर्भात तिसरा विवादित मुद्दा आहे तो कलम १९ संदर्भात. पूर्वीच्या मूळ कायद्यात जी दंडाची रक्कम होती ती या दुरूस्त्यांद्वारे कलम १९ उपकलम (१) मध्ये अनेक पटींनी वाढवली गेली आहे. दहा हजारांवरून भरपाईची रक्कम एक लाख ते दहा लाख करण्यात आली आहे. महागाईस अनुसरून दहा हजारांची दंडाची रक्कम पन्नास हजारांपर्यंत आपसूक वाढलीच होती, शिवाय लोकायुक्त यंत्रणेचा दुरूपयोग होऊ नये म्हणून ती आणखी वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असे यावर सरकारचे म्हणणे आहे.
‘लोकायुक्त म्हणजे काही उठसूट तक्रारी करण्यासाठी पोलीस स्टेशन नव्हे’ असे मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणाले ते चुकीचे नाही. लोकायुक्त यंत्रणा ही भ्रष्टाचार किंवा अन्य गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठीची निर्णायक यंत्रणा आहे. अत्यंत गंभीर प्रकरणांत आणि अन्यत्र कोठेही दाद मागता येत नसेल तरच तेथे तक्रार दाखल करणे अपेक्षित आहे. कर्नाटकच्या लोकायुक्त कायद्यातदेखील कलम ८ उपकलम (ब) मध्ये तक्रारदाराला अन्य कोठेही दाद मागता आलेली नसेल तरच अशी तक्रार दाखल करून घेतली जाईल असे म्हटले आहे. उठसूट तक्रारी दाखल करून एखाद्याला नाहक बदनाम करण्यासाठी लोकायुक्त यंत्रणेचा गैरवापर होऊ नये यासाठी भरपाईच्या रक्कमेत वाढ केली गेली तसेच तक्रार खोटी असल्याचे सिद्ध झाल्यास पन्नास हजार ते एक लाख दंड आणि तीन वर्षे तुरूंगवासाची सजाही १९ अ (१) या दुरूस्तीमध्ये प्रस्तावित केली गेली आहे आणि उपकलम (२)नुसार कोणत्याही न्यायालयाला उपकलम (१) खाली केल्या गेलेल्या गुन्ह्याची दखल घेता येऊ नये अशीही तरतूद केलेली आहे. तक्रार सार्वजनिक व्यक्तीने केलेली असेल तर ती मात्र न्यायालयात दाद मागू शकेल आणि त्यासाठीचा सारा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जाईल.
कलम १९ अ मध्ये दंडाची आणि भरपाईची रक्कम जरी प्रचंड वाढवलेली असली आणि कारावासाची तरतूद असली तरी पाच बाबतींमध्येच ही शिक्षा होऊ शकते असे ही दुरूस्ती सांगते –
१. खोटे आरोप करणारी तक्रार
२. गैरहेतूने अथवा अंतःस्थ उद्देशाने केलेली तक्रार
३. सार्वजनिक व्यक्तीची प्रतिष्ठा वा प्रतिमा मलीन करण्याच्या हेतूने केली गेलेली तक्रार.
४. खोटे दावे करणार्या प्रतिज्ञापत्रासह केलेली तक्रार
५. छचोरपणाने वा नाहक मनस्ताप देण्यासाठी केलेली तक्रार.
आता ह्या ज्या पाच बाबी आहेत, त्यातील शेवटच्या दोन गोष्टी सोडल्या तर इतर बाबी कशा ठरवणार हा विरोधकांचा आक्षेप आहे. तक्रारदाराचा अंतःस्थ हेतू काय, प्रतिमा मलीन करण्याच्या हेतूनेच ती तक्रार केली गेली आहे काय हे सरकार ठरवणार नाही, तर ते लोकायुक्त ठरवणार आहेत हे मुख्यमंत्र्यांचे त्यावर उत्तर आहे.
कर्नाटकच्या लोकायुक्त कायद्यात जर लोकायुक्तांना वाटले की तक्रार छचोरपणाने वा नाहक मनस्ताप देण्यासाठी केली गेली आहे, वा स्वच्छ हेतूने केली गेलेली नाही, तपास करण्यास वा चालू ठेवण्यास पुरेसा आधार नाही वा तक्रारदाराला न्याय मागण्याचे इतर मार्ग उपलब्ध आहेत, तर त्या प्रकरणांत तक्रार दाखल करून न घेण्याचे स्वातंत्र्य लोकायुक्तांना आहे. याच प्रकारे गोव्याच्या मूळ लोकायुक्त कायद्यातही कलम १२ (अ) आणि (ब) मध्ये छचोरपणाने केलेल्या वा नाहक मनस्ताप देण्यासाठी तक्रार केल्याचे आढळले किंवा पुढे कारवाई करण्यासाठी पुरेसा आधार नाही असे प्राथमिक चौकशीत सिद्ध झाले तर प्रकरण बंद करण्याचे स्वातंत्र्य लोकायुक्तांना आहेच.
गोव्यासंदर्भात बोलायचे तर सध्याचा सारा विवाद हा केवळ सरकारने केलेल्या सोळा व एकोणिसाव्या कलमातील दुरूस्त्यांपुरता नाही. त्या दुरूस्त्या हे निमित्त ठरले आहे. त्या अनुषंगाने लोकायुक्त कायद्यातील अन्य काही त्रुटीही चर्चेत आल्या आहेत, ज्यावर विचार करण्याची आणि योग्य वाटल्यास त्या स्वीकारण्याची संधीही सरकारला उपलब्ध आहे. सरकारने त्या बाबत नकारात्मक पवित्रा न घेता सकारात्मक भूमिका स्वीकारायला हरकत नसावी. सध्या ज्या दुरूस्त्या केल्या गेल्या, त्या करताना लोकायुक्त यंत्रणेला अधिकाधिक जनताभिमुख करण्याऐवजी आणि जनतेला लोकायुक्तांकडे तक्रारी करण्यास प्रोत्साहित करण्याऐवजी राजकारण्यांना संरक्षण पुरवण्याचाच मर्यादित दृष्टिकोण सरकारने समोर ठेवला आहे अशी जी टीका सध्या होते आहे, त्याला ते सार्थ उत्तर ठरेल. कधी एकदा लोकायुक्त स्थापन होतो आणि कधी आपण राजकारण्यांविरुद्ध तक्रारी दाखल करतो म्हणून उतावीळ झालेल्या काही व्यक्तींच्या गैरहेतूंपासून राजकारण्यांना संरक्षण मिळवण्यासाठी सध्याच्या या दुरूस्त्या केल्या गेल्या असाव्यात.
गेल्या निवडणुकीच्या वेळी भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये उत्तराखंडच्या धर्तीवर गोव्यात लोकायुक्त आणू असे स्पष्टपणे म्हटले होते. उत्तराखंडचे लोकायुक्त विधेयक तेथील भारतीय जनता पक्षाच्याच राजवटीत संमत केले गेले, जे तेथील लोकायुक्तांना अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते. स्वतःची तपास यंत्रणा प्रस्थापित करण्यापासून ते गरज भासतील तेवढी विशेष न्यायालये स्थापण्यापर्यंतचे अनेक अधिकार तेथील लोकायुक्तांना त्या विधेयकाने दिले आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे तेथे सत्तांतर झाले आणि नव्या राजवटीने ते लोकायुक्त विधेयक बासनात गुंडाळायची तयारी चालवली.
उत्तराखंडच्या लोकायुक्तांना असलेले प्रमुख अधिकार आणि त्यांच्या जबाबदार्या त्या विधेयकाच्या कलम ५ मधील विविध उपकलमांत दिलेल्या आहेत.
भ्रष्टाचार असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासावर देखरेख ठेवणे, तपास अधिकार्यांना योग्य प्रकारे तपास व्हावा यासाठी आवश्यक त्या सूचना देणे, (तपास पूर्ण होताच केलेल्या शिफारशी कारवाईसाठी बंधनकारक असतील) भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा, १९८८ खाली स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयापुढे खटला चालवणे, तेथे खटला योग्य प्रकारे चालवला जाईल याची खातरजमा करणे, लोकायुक्ताच्या कर्मचार्यांच्या सेवाशर्तींचे नियम ठरवणे, प्रलंबित प्रकरणांसंदर्भात पत्रे जारी करणे, भ्रष्टाचारासंदर्भात आवाज उठवणार्यांकडून तक्रारी स्वीकारणे, तपास अधिकारी, त्यांच्यासाठी कर्मचारी नेमणे आणि त्यांना आधुनिक तपासपद्धतींचे प्रशिक्षण देणे, आवश्यक साधनसामुग्री मिळवणे, न्यायालयीन अधिकारी, वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ नेमणे, भ्रष्ट मार्गांनी मिळवलेली संपत्ती आणि मालमत्ता जप्त करणे, भ्रष्ट मार्गांनी मिळवलेले लीज, परवाना, परवानगी, कंत्राट वा करार रद्द करणे वा सुधारणे, भ्रष्टाचारात गुंतलेली फर्म, कंपनी, कंत्राटदार किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीस काळ्या यादीत टाकणे, भ्रष्टाचारासंदर्भात कोणत्याही स्त्रोताकडून माहिती मिळाली तर त्याची स्वेच्छा दखल घेणे, गरज भासल्यास कोणत्याही सरकारी अधिकार्याकडून आवश्यक ती मदत मिळवणे, असे विविध अधिकार त्यांना आहेत, ज्यापैकी मोजकेच अधिकार गोव्याच्या लोकायुक्तांना असतील. इतकेच नव्हे तर सक्षम अधिकारिणीने जर लोकायुक्तांच्या शिफारशींवर कारवाई करण्यात चालढकल केली, तर उत्तराखंडचे लोकायुक्त उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतात.
लोकायुक्तांकडे भ्रष्टाचाराच्या जास्तीत जास्त तक्रारी याव्यात यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना राबवण्यात यावी असेही उत्तराखंडचा कायदा सांगतो. जेवढ्या रकमेची हानी एखादा भ्रष्टाचार उजेडात आणला गेल्यानंतर रोखली गेली असेल, त्याच्या दहा टक्केपर्यंत रक्कम तक्रारदाराला बक्षिसी म्हणून दिली जावी इथपर्यंत उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयकामध्ये खुलेपणा आहे.
गोव्याच्या लोकायुक्तांसाठी स्वतंत्र तपास यंत्रणा नाही, परंतु उत्तराखंडच्या लोकायुक्तांना ‘तपास शाखा’ स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत. त्यातही तपास करणारा अधिकारी पोलीस उपाधीक्षकाच्या खालच्या श्रेणीतला असू नये असा दंडक आहे. या अधिकार्यांना पोलीस अधिकार्याला असणारे सर्व अधिकार आहेत. लोकायुक्तांना दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार आहेत. खटले चालवण्यासाठी प्रॉसिक्युशन विंग स्थापन करून तेथे डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्युशन नेमावा असेही उत्तराखंड लोकायुक्त कायदा सांगतो. मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा आमदाराविरुद्ध कारवाई वा तपास हा लोकायुक्त यंत्रणेच्या अध्यक्षांसह संपूर्ण पीठाने दिलेल्या परवानगीनंतरच करता येईल अशा सूचना आहेत.
भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर वेगवान कार्यवाही व्हावी असे उत्तराखंड लोकायुक्त कायदा सांगतो. सहा महिन्यांच्या आत हा तपास पूर्ण व्हावा अशी अपेक्षा बाळगली गेली आहे. गतिमान सुनावणीसाठी दरवर्षी किती विशेष न्यायालये आवश्यक आहेत हे पाहून लोकायुक्तांनी केलेल्या शिफारशीनुसार आवश्यक तेवढी विशेष न्यायालये स्थापन करणे सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. उत्तराखंडच्या लोकायुक्तांना असलेले हे सारे विशेषाधिकार लक्षात घेऊनच अण्णा हजारे यांनी त्या विधेयकाविषयी कौतुकोद्गार काढले होते.
आर्थिक स्वायत्तता असो, स्वतंत्र तपास शाखा असो, न्यायालयात धाव घेण्याची तरतूद असो, शिफारशीनुसार विशेष न्यायालये स्थापण्याचे सरकारवरील बंधन असो, त्या लोकायुक्त व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचार्यांना जरब बसवण्याची ताकद दिसते. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे भाजपचे विद्यमान सरकारही उत्तराखंडच्या धर्तीवर सक्षम लोकायुक्त बनवण्याच्या दिशेने मूळ विधेयकात दुरूस्त्या करील अशी अपेक्षा होती. ‘कर नाही त्याला डर कशाची’ म्हणतात, त्याप्रमाणे विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर उत्तराखंडपेक्षाही आदर्शवत् असा लोकायुक्त गोव्यात प्रस्थापित करून येथे गेली अनेक वर्षे माजलेली भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी संपुष्टात आणतील अशी खूप अपेक्षा होती. परंतु विधानसभेत आणली गेलेली पहिली दुरूस्ती अधिकाधिक भ्रष्टाचार उजेडात यावा यासाठी तक्रारदारांना प्रोत्साहित करण्याऐवजी निरुत्साही करणारीच ठरली आहे. विधानसभेत एकीकडे मुख्यमंत्री लोकायुक्त कायद्यात राजकारण्यांना संरक्षण पुरवण्यासाठी केलेल्या तरतुदींचे जोरदार समर्थन करीत होते, तर बाबूश मोन्सेर्रात आणि विश्वजित राणे हे मात्र सक्षम लोकायुक्ताची मागणी करीत होते ही विसंगतीच नव्हे काय?
गोव्याचा हा लोकायुक्त ‘दात नसलेला’ असे इंडिया अगेन्स्ट करप्शन म्हणते ते केवळ नुकत्याच केल्या गेलेल्या दुरूस्त्यांच्याच अनुषंगाने नव्हे. त्यांचे काही इतर आक्षेप आहेत, ज्यावर चर्चा व्हायला हवी आणि सरकार सक्षम लोकायुक्त आणण्याच्या आपल्या अभिवचनाप्रती बांधील असेल तर त्यानेही हा प्रश्न निष्कारण प्रतिष्ठेचा न बनवता काही बाबतींत मान तुकवून पुढील अधिवेशनामध्ये नव्या दुरूस्त्या आणून लोकायुक्त अंमलात येण्यापूर्वी अधिक सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
