खाणींसंबंधी रोडमॅप तयार करण्याचे काम वरील समिती करणार आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात योग्य पद्धतीने खाण व्यवसाय चालविणे शक्य होईल. न्यायमूर्ती एम. बी. शहा आयोगाने वरील प्रकरणी चौकशी करून तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेला आहे.
शहा आयोगाला काही महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध होऊ न शकल्याने काही विषय राहिले आहेत. वरील समिती या सर्व विषयांचा अभ्यास करणार आहे. या समितीने खोलात जाऊन चौकशी करण्याचे ठरविले आहे.