पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्र्यांशी संबंधित तीन दुरुस्ती विधेयकांना विरोध; विधेयके जेपीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय
सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर केली. त्यात, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला 5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यासाठी अटक केली गेली किंवा 30 दिवसांसाठी ताब्यात ठेवले गेले तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल, अशी तरतूद आहे. हे विधेयक सादर करताच विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी याला विरोध करत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. याचबरोबर काही खासदारांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी विधेयकाच्या प्रती फाडत त्या अमित शहा यांच्या दिशेने फेकल्या. प्रचंड विरोधामुळे ही तिन्ही विधेयके जेपीसीकडे पाठवण्यात आली.
काल दुपारी 2 वाजता लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 2025, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2025 आणि संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक 2025 सादर केले.
जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अटक केली गेली किंवा 30 दिवसांसाठी ताब्यात ठेवले गेले तर त्याला पदावरून काढून टाकले जाईल, अशी तरतूद या विधेयकांमध्ये आहे.
अमित शहा यांनी सादर केलेल्या या विधेयकाला विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून काल मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. तसेच विरोधकांनी विधेयकांच्या प्रती फाडल्या आणि त्याचे कागद अमित शहांवर फेकले. काही विरोधी खासदारांनी कागदाचे गोळे बनवून त्यांच्यावर फेकले.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
या विधेयकाबाबत केंद्राने म्हटले आहे की, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या किंवा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या दिल्लीच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239 मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
