केंद्र सरकारने मांडला प्रस्ताव; विधेयकाचा मसुदा खासदारांना पाठवला; आगामी विशेष अधिवेशनात 131 वी घटना दुरुस्ती होणार
देशातील लोकप्रतिनिधित्व अधिक समतोल आणि व्यापक करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेतील एकूण जागा 543 वरुन 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्यासाठी संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक 2026 संसदेत मांडले जाणार आहे. या प्रस्तावानुसार 815 जागा राज्यांसाठी, तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या विधेयकाचा मसुदा खासदारांना पाठवण्यात आला आहे. यामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आणि नवीन मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या विधेयकामुळे लोकसभेच्या संरचनेत मोठा बदल होणार आहे. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयकाद्वारे अनुच्छेद 81 मध्ये बदल करण्यात येणार आहे. तसेच लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित केली जाणार असून, संसदेद्वारे मान्य केलेल्या जनगणनेनुसारच प्रतिनिधित्व निश्चित होईल.
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या कायद्यानुसार लोकसभा, राज्यांतील विधानसभांत 33 टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद आहे. या आरक्षणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव जागांचाही समावेश आहे. हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी लागू राहणार असून, संसदेला त्याचा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार आहे. तसेच फेररचनेत आरक्षित जागांची फेरबदल करण्याचीही तरतूद आहे. हा कायदा 2023 मध्ये मंजूर झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
16 एप्रिलपासून अधिवेशन
संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाशी संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी संसदेचे हे विशेष अधिवेशन 16 एप्रिलपासून आयोजित केले जात आहे.
विरोधकांकडून आक्षेप
विरोधकांनी या प्रस्तावावर गंभीर आक्षेप घेतले असून, विशेषतः 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध दर्शवला आहे. आम आदमी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) या पक्षांनी अद्ययावत जनगणनेच्या आधारेच ही प्रक्रिया व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच इंडिया आघाडीतील काही पक्षांनी मागासवर्गीय महिलांसाठी ‘आरक्षणात आरक्षण’ देण्याची मागणी पुन्हा पुढे आणली आहे.
तृणमूलकडून हेतूवर प्रश्नचिन्ह
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, या घटनादुरुस्तीचा भर महिला आरक्षणावर नसून मतदारसंघ पुनर्रचनेवर अधिक दिसतो. 16 एप्रिल रोजी घटनादुरुस्ती विधेयके मांडली जाणार आहेत, पण विधेयकाची प्रत कुठे आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
