लोकलाडाची किंमत विकासाने चुकवायची?

• राही भिडे

राज्याचा विकास हा घोषणांनी नाही, तर सक्षम तिजोरीवर उभा असतो. तिजोरीच कमकुवत झाल्यास कोणतीही योजना, आश्वासन किंवा राजकीय विजय फार काळ टिकत नाही. हीच महाराष्ट्राच्या आजच्या अर्थकारणासमोरील खरी परीक्षा आहे. या परीक्षेत सरकारने लोकप्रियतेपेक्षा वित्तीय शिस्त निवडली, तरच राज्याचा विकास टिकाऊ राहील. अन्यथा, आजच्या पुरवणी मागण्या उद्याच्या आर्थिक संकटाची प्रस्तावना ठरतील.

राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारची विकासाची दिशा ठरवणारा आराखडा असतो; पण अवघ्या तीन महिन्यांमध्येच त्या आराखड्याला तडे जाऊ लागल्यास त्यामागे केवळ आर्थिक अडचण नसते, तर नियोजनातील त्रुटी, राजकीय प्राधान्यक्रमातील विसंगती आणि वित्तीय शिस्तीच्या अभावाची स्पष्ट कबुली असते. महाराष्ट्रात आज नेमकी हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अर्थसंकल्पात 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसुली तूट, दीड लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट गृहीत धरली असतानाच 97 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या, ‘जलजीवन मिशन’साठी तब्बल 22 हजार 898 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार, शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजना, मोफत वीज आणि वाढते कर्ज या सगळ्या घडामोडींनी महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील संकट उघड्यावर आणले आहे. वास्तविक, अर्थसंकल्प हा अंदाजपत्रक असला तरी त्यामागे काटेकोर आर्थिक गणित असते. सरकार किती महसूल उभा करणार, किती खर्च करणार आणि किती कर्ज घेणार याचे संतुलन त्यात अपेक्षित असते; परंतु अवघ्या पहिल्याच तिमाहीमध्ये जवळपास एक लाख कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडाव्या लागतात, याचा अर्थ मूळ अर्थसंकल्प वास्तवापासून दूर होता. याहून मोठा प्रश्न म्हणजे या अतिरिक्त खर्चासाठी पैसा येणार कुठून? आज महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील सर्वात मोठा विरोधाभास असा आहे, की सरकारच्या घोषणा वाढत आहेत; पण उत्पन्न त्याच वेगाने वाढत नाही. करसंकलनात मोठी झेप नाही.

औद्योगिक गुंतवणुकीवर जागतिक आणि राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम होत आहे. जीएसटीतील राज्यांचा वाटा अनेकदा अपेक्षेपेक्षा कमी पडतो. अशा वेळी खर्च मात्र सतत वाढत आहे. आर्थिक भाषेत सांगायचे झाले, तर राज्याच्या उत्पन्न आणि खर्चातील दरी दिवसेंदिवस रुंदावत आहे. सरकारचे समर्थक असा युक्तिवाद करतील, की महिला, शेतकरी आणि गरीबांसाठीच्या योजना थांबवता येणार नाहीत. हे खरेही आहे. कल्याणकारी राज्यात सरकारची सामाजिक जबाबदारी असते; पण सामाजिक जबाबदारी आणि आर्थिक बेफिकिरी यांच्यातील सीमारेषा ओलांडली गेल्याची किंमत संपूर्ण समाजाला चुकवावी लागते. शेतकरी कर्जमाफी याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर किंवा राजकीय दबावाखाली
कर्जमाफीची घोषणा करणे सोपे असते; परंतु त्यासाठी निधीची तरतूद न करता घोषणा करणे हे आर्थिक शिस्तीच्या सर्व नियमांना हरताळ फासणारे आहे. त्यानंतर पुरवणी मागण्यांमधून निधी उभा करावा लागतो. म्हणजेच आधी निर्णय आणि नंतर आर्थिक विचार. ही पद्धत दीर्घकाळ चालू शकत नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मोफत वीज योजना आणि विविध अनुदानांचा खर्चही याच श्रेणीत मोडतो. या योजनांमुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळत असला, तरी त्या अर्थव्यवस्थेला उत्पादक बनवतात का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. हातात रोख रक्कम देणे आणि रोजगार निर्माण करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. रोजगार वाढल्यास महसूल वाढतो. अनुदान वाढल्यास खर्च वाढतो, हा आर्थिक नियम आहे. या संकटामध्ये केंद्र सरकारची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे.

‘जलजीवन मिशन’साठी राज्याला स्वतःच्या निधीमधून 22 हजार 898 कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना रखडू नयेत, म्हणून राज्याने हा निर्णय घेतला; पण प्रश्न असा आहे, की केंद्र पुरस्कृत योजनांचा वाढता आर्थिक भार राज्यांवर टाकणे कितपत योग्य आहे? संघराज्य व्यवस्थेत जबाबदाऱ्यांसोबत आर्थिक सामर्थ्याचाही समतोल आवश्यक असतो. अन्यथा, राज्ये कर्ज काढून केंद्राच्या योजना राबवतील आणि स्वतःच्या विकासासाठी पैसा उरणार नाही. याचा सर्वाधिक परिणाम कुठे होणार? उत्तर स्पष्ट आहे, विकासकामांवर.

सरकारी तिजोरी रिकामी होऊ लागली, की सर्वप्रथम भांडवली खर्चावर कात्री चालते. पगार, पेन्शन, अनुदाने किंवा लोककल्याणकारी योजना थांबवणे राजकीयदृष्ट्या अशक्य असते. त्यामुळे रस्ते, पूल, सिंचन, शाळा, रुग्णालये, औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकास यांवरील खर्च कमी केला जातो. म्हणजेच आजचा राजकीय फायदा उद्याच्या विकासाच्या किंमतीवर मिळवला जातो. हीच महाराष्ट्रासमोरील खरी भीती आहे. राज्याची आर्थिक ताकद ही उद्योग, सेवा क्षेत्र, शेती आणि पायाभूत सुविधांवर उभी आहे. विकासासाठीचा निधीच कमी झाला, तर उद्योगांची स्पर्धात्मकता घटेल, रोजगारनिर्मिती मंदावेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी होईल. विकास थांबला, की महसूलही थांबतो आणि मग कर्जाचा फास आणखी घट्ट होत जातो.

आज राज्यावरील कर्ज 11 लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यावरील सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांचे व्याज हा स्वतंत्र खर्च आहे. या रकमेत किती नवीन रुग्णालये उभी राहू शकली असती, किती सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असते, किती ग्रामीण रस्ते बांधले गेले असते या प्रश्नांची उत्तरेच वित्तीय संकटाची तीव्रता सांगतात. विशेष चिंता निर्माण करणारी बाब म्हणजे पुरवणी मागण्या आता अपवाद राहिलेल्या नाहीत. त्या वार्षिक परंपरा बनत आहेत. अर्थसंकल्पात एका खर्चाचा उल्लेख करायचा, नंतर पुरवणी मागण्यांमधून त्याची व्यवस्था करायची आणि वर्षअखेरीस विकास निधी कमी करायचा ही पद्धत वित्तीय पारदर्शकतेलाच तडा देणारी आहे. अर्थसंकल्पाचे गांभीर्य यामुळे कमी होते. यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारला काही अप्रिय; पण आवश्यक निर्णय घ्यावे लागतील. प्रत्येक योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक लेखापरीक्षण झाले पाहिजे. ज्या योजनांचा अपेक्षित परिणाम होत नाही, त्यांचे पुनर्मूल्यांकन झाले पाहिजे. महसूल वाढवण्यासाठी उद्योगांना पोषक वातावरण, गुंतवणुकीला गती, करचुकवेगिरीवर नियंत्रण आणि सरकारी खर्चातील अपव्यय रोखणे ही पावले तातडीने उचलावी लागतील. राजकीय नेतृत्वानेही एक मूलभूत प्रश्न स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी योजना जाहीर करायच्या, की पुढील पिढीसाठी सक्षम अर्थव्यवस्था उभी करायची? कारण अर्थकारणाचा एक कठोर नियम आहे- मोफत काहीच नसते.

आज सरकार जे काही मोफत देते, त्याची किंमत उद्या करदाते, उद्योग, तरुण पिढी किंवा विकासकामांच्या स्वरूपात समाजालाच चुकवावी लागते. महाराष्ट्राला आज आर्थिक दिवाळखोरीचा धोका नाही; पण वित्तीय शिस्त ढासळण्याचा धोका निश्चित आहे. हा धोका वेळेत ओळखला नाही, तर राज्याची आर्थिक ताकद हळूहळू कमी होईल. महाराष्ट्राने देशाला उद्योग, सहकार, शेती आणि विकासाचे नेतृत्व दिले आहे. त्या राज्याने आता लोकलाडाच्या राजकारणाला अर्थशास्त्राची जोड देण्याची गरज आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने काही कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक योजनेचे
परिणाममूल्यांकन करून उपयुक्तता तपासली पाहिजे. अनुत्पादक खर्च कमी केला पाहिजे. महसूल वाढवण्यासाठी करसंकलन अधिक कार्यक्षम करणे, करचुकवेगिरी रोखणे, सार्वजनिक मालमत्तेचा उत्पादक वापर करणे आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे आवश्यक आहे. केवळ कर्ज घेऊन अर्थव्यवस्था चालत नाही. केंद्र सरकारनेही राज्यांकडे केवळ अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून पाहण्याऐवजी आर्थिक भागीदार म्हणून पाहिले पाहिजे. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये आर्थिक वाटा वाढवत असताना राज्यांच्या महसुली क्षमतेचाही विचार होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, राज्यांवर कर्ज काढून केंद्राच्या योजना राबवण्याची वेळ येईल, ही संघराज्य व्यवस्थेसाठी हितावह स्थिती ठरणार नाही. राजकारणात लोकप्रिय निर्णयांना नेहमीच टाळ्या मिळतात; पण अर्थकारणात लोकप्रियतेपेक्षा टिकाऊपणाला अधिक महत्त्व असते. निवडणुका जिंकण्यासाठी योजना जाहीर करणे सोपे असते. त्या दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवणे मात्र कठीण असते. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्याने आज वित्तीय शिस्त गमावली, तर उद्या विकासासाठी आवश्यक संसाधने उभारणे अधिक कठीण होईल.