केंद्राचे हायकोर्टांना पत्र
आरोप सिद्ध झाल्यास अपात्र होण्याचा नियम असल्याने खासदार व आमदारांविरुद्धचे खटले लवकर निकालात काढावे असे पत्र केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना तसेच उच्च न्यायालयांना पाठवले आहे. लोकप्रतिनिधींविरुद्धचे खटले हे आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून वर्षभराच्या अवधीत पूर्ण करावेत असा निवाडा हल्लीस सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
त्याला अनुसरून केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने वरील पत्र धाडले आहे.